बजेटमाथि छलफल जारी
काठमाडौ, अषाढ ३२ -
व्यवस्थापिका–संसद्को शनिबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल जारी छ ।
बैठकको प्रारम्भमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल
गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।शनिबार बिहानबाट सुरु भएको बजेटमाथिको
छलफलको सुरुमा सभामुख सुवास नेम्बाङले दलीय आधारमा बोल्नका लागि सात
घन्टाको समय निर्धारण गरिएको बताए ।
छलफलको प्रारम्भमा माओवादीका देव गुरुङले बजेट सकारात्मक रहेको बताउँदै
मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न बजेट सहयोगी हुने धारणा
व्यक्त गरे । बजेटले प्राथमिकता नतोकेको, शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवारी
पूरा गर्न द्वन्द्वपीडितलाई दिनुपर्ने राहतका बारेमा उल्लेख नभएको, महँगी
नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना नरहेको, राजस्व अनुमानको लक्ष्य पूरा हुन
नसक्ने देखिएको नेता गुरुङको भनाइ थियो ।
नेता गुरुङले बजेटले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, दुर्गम
क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने, योजनाहरूको
प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, विगतमा भएका जलविद्युत्
परियोजनाको सम्झौताको परिमार्जन गर्नुपर्ने, मुलुक सङ्घीयतामा जान लागेको
सन्दर्भमा नयाँ ४१ वटा नगरपालिका घोषणा गर्ने कुरा विचारणीय रहेको र
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवामुखी क्षेत्रमा राज्यले दायित्व लिनुपर्नेमा
जोड दिए ।
यस्तै काँग्रेसका नेता रामशरण महतले सबै पक्षको सहमति लिएर राष्ट्रिय
सहमतिको दस्तावेज तयार गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि बजेट आउँदा त्यसको
कुनै पनि सङ्केत देखिएन, त्यसमा कुनै सिद्धान्त र व्यवसायिकता नभएको बताए ।
उनले बजेट राजनीतिक भाषणमुखीबाट मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
राजस्व घटेको तर, बजेटको आकार ठूलो भएकाले आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने
अवस्था आएको बताउँदै विदेशी ऋण आउने अवस्था नरहेको चर्चा गर्दै महतले ठूलो
आकारका घाटा बजेटले मूल्य वृद्धि गर्ने जनाए । उनले मध्यपहाडी, हुलाकी
मार्ग र तराई जोड्ने द्रुतमार्ग बाहेक अन्य आयोजना गफमात्र भएको बताउँदै एक
दर्जन जति जलाशययुक्त योजना अध्ययन गरिने भनिएपनि पर्याप्त बजेट
नछुट्याइएकाले कसलाई झुक्याउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न गरे ।
एमालेका नेता रवीन्द्र अधिकारीले सङ्क्रमणकालमा समयमै बजेट आएर छलफल हुनु
नै ठूलो कुरा हो, सबै क्षेत्रमा भय र अविश्वास सिर्जना हुन सक्ने भएकाले
जतिसक्दो छिटो राजनीतिक स्थिरता बनाएर आर्थिक विकासको लागि पहल गर्नु
पर्नेमा जोड दिए । बजेटले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको,
सामाजिक न्याय र सहकारीलाई जोड दिएको, ग्रामीण क्षेत्रको आय वृद्धिका लागि
पुँजी निर्माणमा जोड दिएको र पिछडिएका वर्ग, जातिको उत्थानका लागि ध्यान
दिएको अधिकारीको भनाइ थियो ।
यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका तिलक रावलले अनुत्पादक
क्षेत्रमा वितरणमुखी बजेट आउँदा आर्थिक अस्थिरता र मुद्रास्फीति बढ्ने
धारणा राख्दै बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्ने दावी गरे । उनले विदेशी ऋण
लक्ष्यअनुरूप आउन नसक्ने र अनुमानअनुसार राजस्व उठ्न नसक्ने बताउँदै
विदेशीलाई लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने प्रयाश बजेटले नगरेको बताए ।
Source:Kantipurnews
Posted by Butwalonline
on 10:24 AM. Filed under
