३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल-भारत सीमाका विभिन्न नाकाबाट महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने हुलाकी सडकका लागि सबभन्दा बढी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ। यसमा भारतले थप डेढ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति भएकाले ५ अर्ब बजेट पुग्नेछ।

त्यस्तै अघिल्लो सरकारले ठूलो महत्त्व राखेर सुरु गरेको मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि १ अर्ब ७५ करोड र फास्ट ट्र्याकका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि करिब १ अर्ब छुट्टयाइएको छ। रानीजमरा सिँचाइका लागि पनि बजेट बढाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले नयाँ कार्यक्रमका रूपमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, इन्द्रावती जलविद्युत् परियोजना, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत थानकोट-नौबिसे टनेललगायत प्रस्तुत गर्दैछ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई पनि पहिलोपटक रकम विनियोजन गरेको छ।
'राजधानीलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएका छन्,' अर्थका अर्का एक अधिकारीले भने, 'बागमती करिडोर, मेट्रो रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन, इन्द्रावती जलविद्युत् परियोजना, थानकोटमा टनेललगायत कार्यक्रम काठमाडौंलाई हेरेर ल्याइएका हुन्।'
काठमाडौं नजिकको एक सय मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गरी राजधानीमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
सरकारले सहकारीमार्फत् विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर वितरणमुखी बजेट ल्याउने आशंका गरिए पनि सहकारीका कार्यक्रममा २५ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।

सरकारले निर्यात बढाउन उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधाका प्याकेज पनि ल्याएको छ। विगतमा निर्यातमा दिइएको प्रत्यक्ष अनुदान कायमै राखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत् नयाँ निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरिएको छ। बजेटमा सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतमा बजेट बढाइएको छ। शिक्षामा मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सभासद्लाई २ करोड दिने कार्यक्रम रोकियो 
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले जिल्लाका सडक, खानेपानी लगायत विभिन्न साना विकास योजना सञ्चालन गर्न प्रत्येक सभासद्लाई २ करोड रुपैयाँ दिनेगरी बजेटमार्फत् कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका थिए।
अर्थका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यसमा समर्थन जनाएको थियो। बजेटबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिँदा उनले पनि समर्थन जनाएका थिए। तर, नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्षनेताहरूले समर्थन नगरेपछि यो कार्यक्रम बीचमै तुहिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
सभासद् र अन्य पार्टीका नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग धाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अर्थले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन खोजेको थियो।

तलब २४.८१ प्रतिशत वृद्धि

सरकारले निजामति कर्मचारीको तलब र भत्ता गरी २४ दशमलव ८१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बिहीबार सार्वजनिक गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमा निजामति कर्मचारी, प्रहरी, सेना र शिक्षकको तलबभत्ता बढाइएको अर्थका एक अधिकारीले जानकारी दिए। यसले सरकारलाई १७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थप दायित्व पर्नेछ।
'अहिले प्रत्येक कर्मचारीले पाउँदै आएको १ हजार २ सय रुपैयाँ महँगी भत्तासहित केही रकम थपेर तलब स्केल बढाइएको छ,' उनले भने, 'महँगी भत्ता भनेर करिब ६ सय रुपैयाँ थप पनि दिइएको छ। यो सबै जोड्दा २४ दशमलव ८१ प्रतिशत पुग्छ।'
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित तलबभत्ता सुझाव समितिले यस वर्ष २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म तलब बढाउन सिफारिस गरेको थियो। यसैलाई आधार मानेर तलब बढाइएको ती अधिकारीले बताए।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारी कर्मचारीका लागि तलब र भत्तामा सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अब यो रकम ८७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। अघिल्लो वर्ष महँगी भत्ताबापत् प्रत्येक कर्मचारीलाई १ हजार २ सय रुपैयाँ दिइए पनि चालु आर्थिक वर्ष तलबभत्ता बढाइएको थिएन।

सम्पत्ति घोषणा कार्यक्रम
सरकारले बजेटमार्फत् देशमै पहिलोपटक सबै सर्वसाधारणका लागि 'स्वयं सम्पत्ति घोषणा कार्यक्रम' ल्याउन लागेको छ। यसअनुसार उद्योगी व्यापारी, कर्मचारी, नेतालगायत सबैले आफूसँग भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति घोषणा गर्नुपर्नेछ।
सम्पत्ति घोषणा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र कानुनसम्मत् तुल्याउन छुट्टै कानुन बनाउने घोषणा पनि बजेटमा गरिनेछ। सरकारले यसअघि पटकपटक स्वयं कर घोषणा (भिडिआइएस) कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसमा आफूसँग भएको करयोग्य सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर त्योबराबर कर तिरे कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने भनिएको थियो। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतले यसरी कर तिर्नेलाई पनि कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताएपछि यो बजेटमा छुट्टै कानुन ल्याएर सम्पत्ति घोषणा कार्यक्रमलाई बढी आधिकारिक र कानुनसम्मत् बनाउन खोजिएको हो। 'भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई पछि कारबाही गर्ने आधार तयार होस् भनेर यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो,' अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने।
यस वर्ष घोषणा हुने सम्पत्तिका आधारमा भविष्यमा कसैले अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिए उसले त्यसबापत् कर तिरेको छ कि छैन भनी अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने उनले बताए। हाल गठन प्रक्रियामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई भविष्यमा छानबिन गर्न पनि यसले सहयोग पुर्‍याउनेछ।
उद्योगी व्यवसायीले पनि 'एकपटकलाई सम्पत्ति घोषणा गर्ने मौका दिनुपर्‍यो' भनी सरकारसँग माग गरेका थिए।

source:nagariknews