लडाकु समायोजनको पहिलो कार्यतालिका तय
काठमाडौं, जेष्ठ २४ - माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिले असार ५ गतेसम्म समायोजनको मोडालिटी, संख्या, पद, मापदण्ड तथा स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनाको प्याकेज टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको समिति बैठकले मोडालिटी र प्याकेज टुंगो लगाएर असार १३ गतेबाट समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुको वर्गीकरण थाल्ने निर्णयसमेत गरेको हो ।
'लडाकु समायोजन सम्बन्धमा मोडालिटी, संख्या, तह (पद) निर्धारण, मापदण्ड तथा स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनामा जानेका लागि प्याकेजको टुंगो असार ५ गतेसम्म लगाइसक्ने निर्णय भएको छ,' बैठकपछि विशेष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले भने, 'असार १० गतेसम्म १ सय २० सदस्यीय सर्वेक्षण टोली तयार गरी असार १३ बाट समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुको वर्गीकरण सुरु गर्ने निर्णय भएको छ ।'
समितिले निर्धारण गरेको कार्यतालिकाअनुसार विज्ञहरू सम्मिलित एक सय २० सदस्यीय सर्वेक्षण टोली नियुक्त गरी असार १० सम्ममा उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिनेलगायत काम गरिनेछ र भोलिपल्टै कार्यक्षेत्रतर्फ पठाइनेछ । त्यसपछि असार १३ बाट वर्गीकरण कार्य थाल्ने जनाइएको छ ।
सर्वेक्षण टोलीलाई ३०/३० जनाका दरले चार समूहमा विभाजन गरी परिचालन गरिनेछ । प्रत्येक टोलीमा अधिकृतस्तरका १८ विज्ञ र सहायकस्तरका १२ प्राविधिक रहनेछन् । चार समूहमा विभाजन गरेर सर्वेक्षण गर्दा ७ मुख्य र २१ सहायक गरी २८ शिविरमध्ये एउटा समूहको भागमा सात शिविर पर्छ । सर्वेक्षण सक्न ६३ दिन लाग्ने विशेष समिति सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्माले जनाए ।
'टोलीले समायोजन, स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनाबारेका प्रस्ताव, त्यसका फाइदा/बेफाइदा बुझाएर व्यक्तिगत रूपमा लडाकुको चाहना बुझ्ने काम
गर्छ । यसरी एउटा शिविरमा नौ दिनका दरले प्रत्येक टोलीलाई आफ्नो भागमा परेका सातवटा शिविरमा सर्वेक्षण गरी वर्गीकरण सक्न ६३ दिन लाग्छ,' उनले भने । समितिको आइतबारको बैठकले सुझाव मागेअनुरूप सचिवालयले वर्गीकरणको काम सकिने समयतालिकासमेत प्रस्तुत गरे पनि वर्गीकरण सुरु गर्ने दिनसम्मको तालिकामा सहमति बनेको हो ।
समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले शिविरका लडाकु रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनका लागि तयार अनुगमन टोलीलाई जेठ २७ सम्म कार्यक्षेत्रमा खटाई सक्ने निर्णय भएको जनाए । 'भदौ १३ सम्ममा समायोजन र पुनःस्थापनाका मूलभूत काम सक्ने गरी समयतालिका बनाइएको छ,' उनले भने ।
समिति बैठकले दुई साताअघि नै २१ सहायक शिविरमा ६/६ जनाका दरले अनुगमनका लागि एक सय २६ सदस्यीय टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र र लडाकुबाट काजमा ल्याएर तयार पारिएको अनुगमन टोली भौतिक पूर्वाधार नहुँदा परिचालन हुन सकेको छैन । समिति बैठकले छिट्टै भौतिक पूर्वाधारको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि अनुगमन टोली परिचालनको निर्णय गरेको हो ।
अनुगमन टोलीले आवश्यकताअनुरूप सचिवालय कार्यालयमा रहेको सिचुएसन सेन्टरमा कुनै पनि बेला त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउने र आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सचिवालय कार्यालयमा राखिएको सिचुएसन सेन्टरमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र लडाकुका एक/एक गरी चार सदस्य चौबीसै घन्टा रहन्छन् ।
Source:KantipurNews
Posted by Butwalonline
on 8:04 AM. Filed under
