अब ७२ जिल्लाबाट राहदानी
सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, असार ११ - देशका १२ स्थानमा 'कलेक्सन सेन्टर' स्थापना गरी सरकारले यन्त्रले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) ७२ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउने भएको छ। राजधानीनजिकका धादिङ, नुवाकोट र रसुवाबासीले भने काठमाडौंबाटै राहदानी पाउनेछन्।
केन्द्रीय राहदानी कार्यालय (सिपिओ) र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षबाट चरणबद्ध रूपमा जिल्लाबाट राहदानी वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रभावकारी र व्यवस्थित वितरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न पुसमा गठित कार्यदलले बुझाएको १६ बुँदे प्रतिवेदनअनुसार सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
'देशका १२ स्थानमा राहदानीको फाराम संकलन र वितरण केन्द्र स्थापना गरी छिट्टै ७२ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयबाट वितरण गर्ने तयारीमा छौं,' सिपिओ स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'आर्थिक वर्ष ०६८/६९ बाट चरणबद्ध रूपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।' मंसिरबाट वितरण सुरु गरिएको एमआरपी परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित केन्द्रिय राहदानी कार्यालय, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी जम्मा चार ठाउँबाट वितरण गरिँदै आएको छ। केन्द्रीकृत वितरणले सर्वसाधरणलाई सास्ती भएकाले परराष्ट्र आलोचित हुँदै आएको छ।
सिपिओका तत्कालीन प्रमुख तथा परराष्ट्रका सहसचिव भरतराज पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले शुक्रबार मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
Source:NagarikNews
केन्द्रीय राहदानी कार्यालय (सिपिओ) र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षबाट चरणबद्ध रूपमा जिल्लाबाट राहदानी वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रभावकारी र व्यवस्थित वितरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न पुसमा गठित कार्यदलले बुझाएको १६ बुँदे प्रतिवेदनअनुसार सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
'देशका १२ स्थानमा राहदानीको फाराम संकलन र वितरण केन्द्र स्थापना गरी छिट्टै ७२ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयबाट वितरण गर्ने तयारीमा छौं,' सिपिओ स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'आर्थिक वर्ष ०६८/६९ बाट चरणबद्ध रूपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।' मंसिरबाट वितरण सुरु गरिएको एमआरपी परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित केन्द्रिय राहदानी कार्यालय, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी जम्मा चार ठाउँबाट वितरण गरिँदै आएको छ। केन्द्रीकृत वितरणले सर्वसाधरणलाई सास्ती भएकाले परराष्ट्र आलोचित हुँदै आएको छ।
सिपिओका तत्कालीन प्रमुख तथा परराष्ट्रका सहसचिव भरतराज पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले शुक्रबार मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।