साउनदेखि मदिरा बिक्री वितरणमा कडाइ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मदिराको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने भएको छ । बिनाइजाजत मदिरा बिक्री गर्ने, लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने, स्वदेशी मदिरा बिक्रीको लाइसेन्स लिई विदेशी उत्पादन बेच्ने विक्रेतालाई कारबाहीका लागि अभियानै सञ्चालन गर्ने तयारी कर कार्यालयहरूले गरेका छन् ।
खासगरी बसपार्क वरपरका लज तथा होटलले मदिराको ठूलो व्यापार गर्ने गरे पनि लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्ने गरेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत पर्ने बालाजु बसपार्क वरपरको क्षेत्रमा सञ्चालिक करिब ४ सय होटल तथा लजलाई लाइसेन्स लिन साउन महिनासम्मको समय दिइएको छ । उपत्यकाभित्रै सञ्चालित खाजा पसलले पनि अनुमति नलिई मदिरा बेच्ने गरेको पाइएको छ ।
किराना पसलमा समेत हुने मदिरा बिक्री नियन्त्रणका लागि २०६५ असोजदेखि लागू हुने गरी निर्देशिका लागू गरिए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । मदिरा ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाअनुसार जुनसुकै मदिरा बिक्री वितरणका लागि अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान छ । लाइसेन्स प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्छ । सरकारले यो प्रावधानलाई विस्तारै गाविस क्षेत्रमा समेत लागू गर्ने योजना बनाए पनि योजनामै सीमित छ ।
यो वर्ष करदाता सेवा कार्यालय स्थापनापछि अधिकार हस्तान्तरण गरी उनीहरूमार्फत मदिरा बिक्रीमा अनुगमन बढाउन लागिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. ३ ले पछिल्लो समय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलले लाइसेन्सबिनै मदिरा बेच्ने, नवीकरण नगराउने, स्वदेशी मदिरा बेच्ने लाइसेन्स लिएर विदेशी बेच्नेलगायतका समस्या देखिएको प्रमुख कर अधिकृत राममणि दुवाडीले बताए । उनका अनुसार वैशाखमा गरिएको अनुगमनका क्रममा डेढ दर्जन पसलबाट मदिरा जफत गरी कारबाही अगाडि बढाएएको छ । “साउनदेखि लाइसेन्स लिन छुटेका वा जानकारी नभएर दर्ता नभएकाहरू पनि कारबाहीमा पर्नेछन्,” उनले भने ।
नियमविपरीत मदिरा बिक्री वितरण भएको पाइए बिगो जफत गरी सोहीबराबरको रकम असुल गर्ने व्यवस्था छ । मदिरा बिक्रीको अनुमति सबै क्षेत्रका लागि लागू गरिए पनि नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिरका पसलमा यो लागू हुन सकेको छैन ।
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तःशुल्क शाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले सबै कर कार्यालयले वार्षिक लक्ष्य तोकेर नै अनुगमन गर्ने गरेको बताए । “सबै कार्यालयले आ–आफ्ना क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने गरेका छन्, कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता सचेत नभएकाले पनि पूर्ण नियन्त्रण हुन नसकेको हो,” उनले भने । देवकोटाका अनुसार थप गरिएका करदाता सेवा कार्यालयमार्फत अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
मदिरा बिक्री वितरणका लागि पाँचतारे होटलले ३० हजार रुपैयाँ इजाजत दस्तुर तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी चारतारेले २५ हजार, तीनतारेले १८ हजार, दुईतारेले लागि १२ हजार ५ सय र एकतारेले ७ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा खुला रूपमा (बोतल खोली) वितरण गर्दा ५ हजार रुपैयाँ इजाजत दस्तुर लाग्छ । त्यसैगरी मदिरा वितरकले २० हजार, थोक विक्रेताले १२ हजार, स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा बिक्री गर्ने खुद्रा विक्रेताले ८ हजार रुपैयाँ इजाजत दस्तुर तिनुपर्छ ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्वदेशी मदिरा विक्रेताले ६ हजार तथा नगरपालिकाभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा २ हजार रुपैयाँ इजाजत दस्तु तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ को व्यवस्था छ ।
Source:Karobardaily
Posted by Butwalonline
on 10:14 AM. Filed under
