माओवादीद्वारा सेनाको प्रस्ताव स्वीकार
काठमाडौ, जेष्ठ ६ - नेपाली सेनाले आफ्नो मातहतमा छुट्टै महानिर्देशनालय हुने गरी लडाकु समायोजन गर्न अघि सारेको प्रस्ताव उपयुक्त भएको माओवादीले बिहीबार ठहर गरेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले भने त्यसमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहीबार करिब ६ घन्टा भएको स्थायी समिति बैठकले शान्ति र संविधान निर्माणमा 'जिम्मेवारीपूर्वक' अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाली सेनाको प्रस्ताव उपयुक्त ठानेको हो । बैठकपछि स्थायी समिति सदस्य एवं सैन्य इञ्चार्ज वर्षमान पुनले भने, 'सबै परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आफ्नो अडान रहँदारहँदै पनि जिम्मेवारीका साथ निर्णय गरेका हौं ।'
बैठकले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन शुक्रबारदेखि तीव्रताका साथ छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकपछि प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले नेपाली सेनाको प्रस्तावमा सहमत भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताए । 'देशको वर्तमान विशिष्ट परिस्थिति एवं शान्ति प्रक्रियाप्रति संवेदनशील हुँदै र जनताको अपेक्षामा ध्यान दिँदै सेना समायोजनको सम्बन्धमा नेपाली सेनाअन्तर्गत एउटा छुट्टै महानिर्देशनालय गठन गरी निश्चित जिम्मेवारीसहित छुट्टै मिश्रति सुरक्षा अंग निर्माण गर्ने समायोजनको प्रारूपमा सहमत छौं,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसको समग्र पक्षहरूको बारेमा सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिनेछ ।' यसअघि माओवादीले लडाकुको वा मिश्रति छुट्टै फोर्स बनाउने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको थियो ।
माओवादीले १० हजार लडाकु समायोजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएकोमा त्यसमा पनि लचकता अपनाउन सकिने जनाएको छ । 'दस हजार जनसेना समायोजन गर्ने अडान कायम राख्दै निकासका लागि आवश्यक लचकता खोजिनेछ,' पुनले भने, 'समायोजन गर्दा सम्मानजनक फोर्स होस्, नेपाली सेनाको अपमान हुनुहुँदैन ।'
नेपाली सेनाको प्रस्तावमा सेनाबाट ३५ प्रतिशत, मापदण्ड पुगेका माओवादी लडाकु ३५ प्रतिशत, नेपाल प्रहरी १५ प्रतिशत र सशस्त्र प्रहरीबल १५ प्रतिशत राखी समायोजन गर्न सकिने उल्लेख थियो । यस्तै प्रस्ताव एमालेले अघि सारेको छ ।
कांग्रेस, एमाले र अन्य दलसँग छलफल गरी समायोजन गरिनेको संख्या निश्चित गर्न सकिने माओवादीले जनाएको छ । 'समायोजन गरिने सेनाको संख्या राजनीतिक पार्टीहरूबीच छलफल गरी त्यसक्रममा निश्चित गर्न सकिनेछ,' माओवादीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाली सेनाले सहमतिको आधारमा संख्या निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेकोमा माओवादीले करिब २० हजारको फोर्स बनाउन सकिने बताएको छ । समायोजनपछि हुने फोर्सलाई राष्ट्रियस्तरका विकास निर्माण कार्यहरू, विपदका बेला उद्धार तथा राहत कार्यहरू, औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुरक्षा र वन क्षेत्रको सुरक्षामा लगाउन सकिने नेपाली सेनाको प्रस्ताव छ ।
सैन्य इञ्चार्ज पुनले पनि सीमा सुरक्षा बल र दैवीप्रकोप व्यवस्थापनलगायतमा उक्त फोर्सलाई लगाउनेबारे छलफल गर्न सकिने बताए ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै पक्षसँग छलफल गरी फोर्सको नेतृत्वबारे निर्णय गर्ने बताए । 'फोर्सको समग्र विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिनेछ,' उनले भने, 'सेनाको मुख्य मोडालिटीलाई स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो ।'
सेनाको प्रस्तावमा भने 'नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन र प्रचलित ऐनकानुनको अधीनमा रही प्रधानसेनापतिले रेखदेख, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने' र 'महानिर्देशनालयको प्रमुख नेपाली सेनाको उपरथी' रहने उल्लेख छ ।
माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण एक-अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएको जनाएको छ । 'शान्ति प्रक्रियाको सेना समायोजन एवं पुनःस्थापना र संविधान निर्माणका पक्ष अन्तरसम्बन्धित छन् त्यसलाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर नै अघि बढ्नुपर्छ,' प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले लडाकुको शिविर र हतियार अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति तत्काल खटाइने निर्णय पनि गरेको छ ।
वैद्य पक्षद्वारा फरक मत
नेपाली सेनाको समायोजन प्रस्ताव स्वीकार गर्ने स्थायी समिति बैठकको निर्णयमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले फरक मत -नोट अफ डिसेन्ट) राखेको छ ।
सेनाको प्रस्ताव स्वीकार्नु 'आत्मसमर्पण' भएको दाबी गर्दै वैद्यले बैठकमा असहमति जनाएका थिए । 'सेनाको प्रस्ताव स्वीकार्दा आत्मसमर्पण भएको ठहर्छ,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'त्यसकारण यसमा हाम्रो असहमति छ ।' वैद्य पक्षका स्थ्ाायी समिति सदस्य देव गुरुङले सेनाको प्रस्ताको मस्यौदा बैठकमा नराखिएकाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मौखिक भनाइका आधारमा स्वीकार्न नसकिएको बताए ।
'अध्यक्षले मौखिक रूपमा सेनाको प्रस्तावको कुरा गर्नुभयो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसका आधारमा सेनाको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिएन । त्यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।' बैठकमा वैद्य पक्षका नेताहरूले सेना समायोजनको विषय संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरासँग साट्न नहुने अडान राखेका थिए । उनीहरूले सेनाको प्रस्तावले डीडीआर -निशस्त्रीकरण, अपरिचालन र पुनःस्थापना) मात्र गर्ने भएकाले 'जनमुक्ति' सेनाको अपमान हुने तर्क पेस गरेका थिए ।
KantipurNews
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहीबार करिब ६ घन्टा भएको स्थायी समिति बैठकले शान्ति र संविधान निर्माणमा 'जिम्मेवारीपूर्वक' अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाली सेनाको प्रस्ताव उपयुक्त ठानेको हो । बैठकपछि स्थायी समिति सदस्य एवं सैन्य इञ्चार्ज वर्षमान पुनले भने, 'सबै परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आफ्नो अडान रहँदारहँदै पनि जिम्मेवारीका साथ निर्णय गरेका हौं ।'
बैठकले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन शुक्रबारदेखि तीव्रताका साथ छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकपछि प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले नेपाली सेनाको प्रस्तावमा सहमत भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताए । 'देशको वर्तमान विशिष्ट परिस्थिति एवं शान्ति प्रक्रियाप्रति संवेदनशील हुँदै र जनताको अपेक्षामा ध्यान दिँदै सेना समायोजनको सम्बन्धमा नेपाली सेनाअन्तर्गत एउटा छुट्टै महानिर्देशनालय गठन गरी निश्चित जिम्मेवारीसहित छुट्टै मिश्रति सुरक्षा अंग निर्माण गर्ने समायोजनको प्रारूपमा सहमत छौं,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसको समग्र पक्षहरूको बारेमा सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिनेछ ।' यसअघि माओवादीले लडाकुको वा मिश्रति छुट्टै फोर्स बनाउने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको थियो ।
माओवादीले १० हजार लडाकु समायोजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएकोमा त्यसमा पनि लचकता अपनाउन सकिने जनाएको छ । 'दस हजार जनसेना समायोजन गर्ने अडान कायम राख्दै निकासका लागि आवश्यक लचकता खोजिनेछ,' पुनले भने, 'समायोजन गर्दा सम्मानजनक फोर्स होस्, नेपाली सेनाको अपमान हुनुहुँदैन ।'
नेपाली सेनाको प्रस्तावमा सेनाबाट ३५ प्रतिशत, मापदण्ड पुगेका माओवादी लडाकु ३५ प्रतिशत, नेपाल प्रहरी १५ प्रतिशत र सशस्त्र प्रहरीबल १५ प्रतिशत राखी समायोजन गर्न सकिने उल्लेख थियो । यस्तै प्रस्ताव एमालेले अघि सारेको छ ।
कांग्रेस, एमाले र अन्य दलसँग छलफल गरी समायोजन गरिनेको संख्या निश्चित गर्न सकिने माओवादीले जनाएको छ । 'समायोजन गरिने सेनाको संख्या राजनीतिक पार्टीहरूबीच छलफल गरी त्यसक्रममा निश्चित गर्न सकिनेछ,' माओवादीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाली सेनाले सहमतिको आधारमा संख्या निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेकोमा माओवादीले करिब २० हजारको फोर्स बनाउन सकिने बताएको छ । समायोजनपछि हुने फोर्सलाई राष्ट्रियस्तरका विकास निर्माण कार्यहरू, विपदका बेला उद्धार तथा राहत कार्यहरू, औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुरक्षा र वन क्षेत्रको सुरक्षामा लगाउन सकिने नेपाली सेनाको प्रस्ताव छ ।
सैन्य इञ्चार्ज पुनले पनि सीमा सुरक्षा बल र दैवीप्रकोप व्यवस्थापनलगायतमा उक्त फोर्सलाई लगाउनेबारे छलफल गर्न सकिने बताए ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै पक्षसँग छलफल गरी फोर्सको नेतृत्वबारे निर्णय गर्ने बताए । 'फोर्सको समग्र विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिनेछ,' उनले भने, 'सेनाको मुख्य मोडालिटीलाई स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो ।'
सेनाको प्रस्तावमा भने 'नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन र प्रचलित ऐनकानुनको अधीनमा रही प्रधानसेनापतिले रेखदेख, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने' र 'महानिर्देशनालयको प्रमुख नेपाली सेनाको उपरथी' रहने उल्लेख छ ।
माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण एक-अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएको जनाएको छ । 'शान्ति प्रक्रियाको सेना समायोजन एवं पुनःस्थापना र संविधान निर्माणका पक्ष अन्तरसम्बन्धित छन् त्यसलाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर नै अघि बढ्नुपर्छ,' प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले लडाकुको शिविर र हतियार अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति तत्काल खटाइने निर्णय पनि गरेको छ ।
वैद्य पक्षद्वारा फरक मत
नेपाली सेनाको समायोजन प्रस्ताव स्वीकार गर्ने स्थायी समिति बैठकको निर्णयमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले फरक मत -नोट अफ डिसेन्ट) राखेको छ ।
सेनाको प्रस्ताव स्वीकार्नु 'आत्मसमर्पण' भएको दाबी गर्दै वैद्यले बैठकमा असहमति जनाएका थिए । 'सेनाको प्रस्ताव स्वीकार्दा आत्मसमर्पण भएको ठहर्छ,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'त्यसकारण यसमा हाम्रो असहमति छ ।' वैद्य पक्षका स्थ्ाायी समिति सदस्य देव गुरुङले सेनाको प्रस्ताको मस्यौदा बैठकमा नराखिएकाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मौखिक भनाइका आधारमा स्वीकार्न नसकिएको बताए ।
'अध्यक्षले मौखिक रूपमा सेनाको प्रस्तावको कुरा गर्नुभयो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसका आधारमा सेनाको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिएन । त्यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।' बैठकमा वैद्य पक्षका नेताहरूले सेना समायोजनको विषय संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरासँग साट्न नहुने अडान राखेका थिए । उनीहरूले सेनाको प्रस्तावले डीडीआर -निशस्त्रीकरण, अपरिचालन र पुनःस्थापना) मात्र गर्ने भएकाले 'जनमुक्ति' सेनाको अपमान हुने तर्क पेस गरेका थिए ।
KantipurNews
Posted by Butwalonline
on 10:45 AM. Filed under
