कोसी ब्यारेजमा भारतीय ज्यादती
केही स्थानीय बासिन्दालाई प्रलोभनमा पारी भारतीय ठेकेदारले च्यानल खन्ने काम पुनः सुरु गर्न लागेका हुन् । च्यानल खन्ने काम रोक्न स्थानीय पीडितले गठन गरेको कोसी पीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष राजकुमार गाइमले भने, 'ठेकेदारका सहयोगीले संघर्ष समितिकै केही सदस्यलाई लोभ्याउने कुरा गरेको थाहा पाएको छु । उनीहरूको लहैलहैमा लागेर दर्जनभन्दा बढी गाउँ डुबानमा पार्ने गरी पाइलट च्यानल खन्ने काम कुनै हालतमा हुन दिन्नौँ ।'
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशनाथ खरेलले पनि पाइलट च्यानल खन्ने काम सुरु गर्नेबारे कुनै निर्देशन नआएको बताए । बहुचर्चित कोसी सम्झौताअनुसार नेपाली भूभागमा कुनै नयाँ काम गर्न पर्दा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
'सोहीअनुसार एक महिनाअघि च्यानल खन्ने काम सुरु गर्दा जानकारी नगराएकाले नेपाली जनताको हित हेरी खन्ने काम रोक्का गरेको थिएँ', प्रजिअ खरेलले भने, 'यसबारे गृह
मन्त्रालयको राय मागेेका छु तर हालसम्म कुनै निर्देशन आएको छैन ।'
स्थानीय बासिन्दाको मागअनुसार नेपाली उच्च प्राविधिकद्वारा पाइलट च्यानलको प्राविधिक मूल्यांकन गराउनुपर्ने माग रहे पनि सोसमेत हालसम्म हुन नसकेको उनले बताए । भारतीय ठेकेदारले नेपाली प्रशासनको निर्देशनलाई उल्लंघन गर्दै कम सुचारु गरे नियमअनुसारको कारबाही हुने प्रजिअ खरेलले बताए ।
भारतीय गाउँको जोखिम कम गर्न भारत सरकारले कोसी नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गरी पश्चिम (नेपाली गाउँ) तर्फ फर्काउन विगत दुई वर्षदेखि पाइलट च्यानल खन्ने काम अगाडि बढाएको हो । संघर्ष समिति अध्यक्ष गाइमले भने, 'भारतीय ठेकेदार कम्पनी धर्ती ड्रेजर्सका सहयोगी अजित सिंहले नेपाली गाउँलाई डुबाउनबाट जोगाउन च्यानलको छेउबाटै रिङ बाँध बनाइदिने, च्यानलको दिशालाई परिवर्तन गरी गोबरगाढा गाउँको पूर्वबाट बनाइदिने आश्वासन दिएका छन् तर त्यसमा विश्वास छैन ।'
सप्तरीको भारदहस्थित कोसी ब्यारेजको ४२ नम्बर ढोका अगाडिबाट गोबरगाढासम्म ६ किलोमिटर लामो पाइलट च्यानल खन्ने भारत सरकारको योजना छ । उक्त च्यानल निर्माणपछि हाल पूर्वतर्फ बग्दै गरेको कोसी नदी पश्चिम फर्किने र सप्तरीको भारदह, जोगिनिया, हनुमाननगर, तिलाठी, सकरपुरा, लौनिया, रम्पुरा मल्हनियालगायत दर्जनभन्दा बढी गाउँ डुबानमा पर्ने निश्चित छ ।
२९ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त पाइलट च्यानल खन्ने जिम्मा भारतीय ठेकेदार कम्पनी धर्ती ड्रेजर्सलाई दिइएको छ । यस वर्ष नदीमा बाढी आउनुअघि नै च्यानल खन्ने काम सक्नुपर्ने भए पनि स्थानीय बासिन्दाको अवरोधपछि सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशनाथ खरेल, नेपाल प्रहरीका एसपी भोगबहादुर थापा, सशस्त्र प्रहरीका एसपी भुवनेश्वर चौधरी र सप्तरी सिंचाइका डिभिजनल इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार झासहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
निरीक्षणपछि खन्ने काममा रोक लगाइएको थियो । त्यस बेला भारतीय अधिकारीले च्यानलबाट नेपाली गाउँमा बाढीको जोखिम नबढ्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।
Posted by Butwalonline
on 9:22 AM. Filed under
