सभासदको तलबमा १ अर्ब ३६ करोड सकियो
२५ चैत, काठमाडौं । गत जेठ १४ गते राति संविधानसभाको म्याद थपिएपछि संसोधन गरिएको कार्यतालिकाअनुसार काम भएको भए झण्डै एकमहिना नै जनताले संविधानको मस्यौदा हातमा पाइसकेका हुने थिए । र, यतिखेर प्राप्त सुझावमाथि सभासदहरुले अन्तिम छलफल गरिरहेका हुने थिए ।
तर संविधानसभाको थपिएको म्याद ५० दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि एकीकृत मस्यौदा नै बन्न सकेको छैन् । यो अबस्थामा आगामी जेठ १४ मा नयाँ संविधान नबन्ने पक्का छ भने नयाँ संविधान कहिले बन्छ भन्न सक्ने अबस्थामा दलहरु छैनन् । यही कुरा कसले पहिले र कुन तरिकाले जनतालाई सुनाउने भन्ने अन्यौलमा छन यतिखेर दलहरु ।
बिबादका मुख्य बिषयमा पनि दलहरुले गम्भीर भएर छलफल गरेकै छैनन । सरकारै बनाउन नसक्ने गोलचक्करमा फसेका दल र सभासदहरु कहिले कुर्सि फालेर त कहिले चर्को बोलेर जनतामा आफुले काम गरिरहेका सन्देश दिन चाहिं खोजिरहेका छन् ।
संविधान निर्माणमा खासै ध्यान नदिएका सभासदहरुले भत्ता दिन भने छाडेका छैनन् । भत्ताकै लागी संविधानसभा भवन पुगेर हस्ताक्षर गरेर र्फकने सभासदहरुले धेरै छन् । महिना मर्यो कि संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा रहेको सचिवालयमा धाइहाल्छन ।
संविधानसभा सचिवालयका अनुसार २०६५ साल जेठ १५ गतेको पहिलो बैठकदेखि अहिलेसम्म संविधानसभाको बैठक १ सय ९ बटा बैठक बसेका छन् । अहिलेसम्म सभासदको तलब भत्तामा मात्रै राज्यकोषबाट १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । नयाँ संबिधानका नाममा अरवौं रुपैयाँको खोलो बनाउने एनजीओहरु, संविधानसभा भवनको भाडा लगायतका संविधानसँग जोडिएका अन्य खर्च यसमा समावेश छैनन् । सचिवालयका अनुसार सभामुख र उपसभामुखको तलब भत्तामा मात्र १ करोड ३७ लाख खर्च भइसकेको छ ।
एक सभासदले मासिक रुपमा पारिश्रमक-३२ हजार १ सय १० रुपैयाँ, स्वकिय सचिववापत १३ हजार ९सय ९० रुपैयाँ, आवासवापत ६ हजार ५ सय, टेलिफोनवापत २ हजार, धारा र पानी-१ हजार २ सय ४८, मसलान्द-१ हजार र पत्रपत्रिका लागि ३ सय रुपैया लिने गरेका छन् । यसैगरी प्रतेक बैठकमा आए वापत २ सय रुपैयाँ भत्ता र १५० रुपैया ट्याक्सी भाडा पनि सभासदले लिइरहेका छन् ।
अहिले पनि संविधानसभामा ५ सय ९७ जना सभासद् छन् । संविधान बनाउन ५० दिनमात्र बाँकी रहेको अबस्थामा पनि सभासदहरुको ध्यान संबिधान निर्माणमा भन्दा बिदेश घुम्ने पिकनिक जाने र पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी हुनेमै केन्द्रीत छ । अहिलेसम्म ४ सय ३० सभासदले एनजीओको पैसामा बिदेश घुमिसकेका छन् ।
संविधान नबनेसम्म संविधानसभाको म्याद नसकिने आदेश सर्बोच्चले दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री आरामले समय थपेर संविधान बनाउने मुडमा छन भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि दुई चार महिना थप्दैमा आकाशै खस्दैन भन्न थालेका छन् । दुई बर्षभित्रै संविधान बनाउने जिम्मा पाएर जनताबाट चुनिएका सभासदहरुले यो बिचमा कामै नगरि १ अर्ब ३६ करोड जनताले करवापत तिरको पैसा सकेका छन् ।
Source Onlinekhabar
बिबादका मुख्य बिषयमा पनि दलहरुले गम्भीर भएर छलफल गरेकै छैनन । सरकारै बनाउन नसक्ने गोलचक्करमा फसेका दल र सभासदहरु कहिले कुर्सि फालेर त कहिले चर्को बोलेर जनतामा आफुले काम गरिरहेका सन्देश दिन चाहिं खोजिरहेका छन् ।
संविधान निर्माणमा खासै ध्यान नदिएका सभासदहरुले भत्ता दिन भने छाडेका छैनन् । भत्ताकै लागी संविधानसभा भवन पुगेर हस्ताक्षर गरेर र्फकने सभासदहरुले धेरै छन् । महिना मर्यो कि संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा रहेको सचिवालयमा धाइहाल्छन ।
संविधानसभा सचिवालयका अनुसार २०६५ साल जेठ १५ गतेको पहिलो बैठकदेखि अहिलेसम्म संविधानसभाको बैठक १ सय ९ बटा बैठक बसेका छन् । अहिलेसम्म सभासदको तलब भत्तामा मात्रै राज्यकोषबाट १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । नयाँ संबिधानका नाममा अरवौं रुपैयाँको खोलो बनाउने एनजीओहरु, संविधानसभा भवनको भाडा लगायतका संविधानसँग जोडिएका अन्य खर्च यसमा समावेश छैनन् । सचिवालयका अनुसार सभामुख र उपसभामुखको तलब भत्तामा मात्र १ करोड ३७ लाख खर्च भइसकेको छ ।
एक सभासदले मासिक रुपमा पारिश्रमक-३२ हजार १ सय १० रुपैयाँ, स्वकिय सचिववापत १३ हजार ९सय ९० रुपैयाँ, आवासवापत ६ हजार ५ सय, टेलिफोनवापत २ हजार, धारा र पानी-१ हजार २ सय ४८, मसलान्द-१ हजार र पत्रपत्रिका लागि ३ सय रुपैया लिने गरेका छन् । यसैगरी प्रतेक बैठकमा आए वापत २ सय रुपैयाँ भत्ता र १५० रुपैया ट्याक्सी भाडा पनि सभासदले लिइरहेका छन् ।
अहिले पनि संविधानसभामा ५ सय ९७ जना सभासद् छन् । संविधान बनाउन ५० दिनमात्र बाँकी रहेको अबस्थामा पनि सभासदहरुको ध्यान संबिधान निर्माणमा भन्दा बिदेश घुम्ने पिकनिक जाने र पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी हुनेमै केन्द्रीत छ । अहिलेसम्म ४ सय ३० सभासदले एनजीओको पैसामा बिदेश घुमिसकेका छन् ।
संविधान नबनेसम्म संविधानसभाको म्याद नसकिने आदेश सर्बोच्चले दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री आरामले समय थपेर संविधान बनाउने मुडमा छन भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि दुई चार महिना थप्दैमा आकाशै खस्दैन भन्न थालेका छन् । दुई बर्षभित्रै संविधान बनाउने जिम्मा पाएर जनताबाट चुनिएका सभासदहरुले यो बिचमा कामै नगरि १ अर्ब ३६ करोड जनताले करवापत तिरको पैसा सकेका छन् ।
Source Onlinekhabar
Posted by Butwalonline
on 1:06 AM. Filed under
