प्रेस बिज्ञप्ती
प्रेस बिज्ञप्ती
सम्पूर्ण गाविसहरुले आर्थिक बर्षको अन्तमा अनिवार्य रुपले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । गाविसले गरेका प्रगति तथा आर्थिक प्रतिबेदनहरुको बारेमा सेवाग्राहीहरुलाई पारदर्शि रुपले राख्ने यो कार्यक्रम बााके जिल्लाका विभिन्न गाविसहरुले गरेको पाईएको छ । तथापी कतिवटा गाविसहरुले सार्वजनिक सुनुवाई गरे, नियम संगत रुपमा गरेकी गरेनन् र कुन संस्था मार्फत अर्थात स्बयम् गाविसले आफै सुनुवाई गरेको हो यसबारेमा आज जिल्ला विकास समिति बााकेमा सुचना माग सहित निबेदन पेश गरिएको छ ।
बासका उपनिर्देशक हेमराज भट्ट र बासका कार्यक्रम संयोजक मन भण्डारीले संयुक्त रुपमा निबेदन पेश गरेका हुन । यो भन्दा अगाडी बासले आबश्यक सुचनाहरुको माग गरि जनता सामु पऱ्याउने काम गर्दै आएको थियो । जिल्ला बिकास समिति मा पेश भएको निबेदनमा तपसिल बमोजिमका सुचनाहरु आबश्यक भएकाले सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम उक्त सुचनाहरु एक हप्ता भित्र उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरिएको छ ।
तपसिल :
१. सुशासन नियमावलि २०६५ को नियम २० र गाउा बिकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यबिधि २०६७ भाग १० को दफा ४१ को उपदफा (च) बमोजिम बर्षमा गाबिसले कम्तिमा एक पटक सार्बजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने प्राबधान बमोजिम बााकेका ४६ गाबिस मध्ये २०६८/२०६९ आ.ब.को सार्बजनिक सुनुवाई हाल सम्म कति वटा कुन कुन गाबिसले सम्पन्न गरे ?
२. २०६९ पौष १५ सम्म पनि सार्बजनिक सुनुवाई नगर्ने गाबिस को को हुन् ?
३. नियमित रुपमा बर्षको एक पटक पनि सार्बजनिक सुनुवाई नगर्ने गाबिसलाई जिबिसले कस्तो कार्बाही गर्दै आएको छ ?
४. कति वटा गाबिसले नियमावलि र कार्यबिधि ऐन अनुसार सार्बजनिक सुनुवाई गरे, कति वटाले सार्बजनिक सुनुवाईका अर्थ लाग्ने अन्य कार्यक्रम गरे ?
५. सुनुवाई आयोजना गर्ने गाबिसले कुन मितिमा कुन संस्थासाग सहकार्य गरेर वा स्वयं आफै सार्बजनिक सुनुवाई गरे ?
६. सुनुवाई आयोजक गाबिसले सुनुवाईको बिधि पूरा गरे वा गरेनन् ?
निबेदक
१. हेमराज भट्ट, उपनिर्देशक बास
२. मन भण्डारी, कार्यक्रम संयोजक, बास
Posted by Butwalonline
on 6:31 PM. Filed under
Press Release
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response
