पाचतारे होटल सोल्टी र त्यहा स्थित क्यासिनो विरुद्ध मजदुरहरू अदालतमा
काठमाडौं, २७ मंसिर । सम्भवतः एसियाकै पहिलो क्यासिनो भनेर चिनिने पाँचतारे होटल सोल्टी स्थित क्यासिनोमा आएको नयाँ व्यवस्थापन समूह माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले विगत ३० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि कार्यरत मजदुरहरुलाई खाई पाई आएको तलब घटुवा गरी नयाँ नियुक्ति दिन खोजेपछि उनीहरुले त्यस विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका छन् ।
विगत २४ महिनादेखि तलब भत्ता तथा ४८ महिनादेखि सञ्चयकोषको रकम नपाएका मजदुरहरुले होटल सोल्टी, क्यासिनोको नयाँ व्यवस्थापक माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट, विगतको व्यवस्थापक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर तथा अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई श्रम अदालतमा मुद्धा दायर गरेका हुन् । क्यासिनो नेपालमा कार्यरत विभिन्न तहका ४६ जना कामदार कर्मचारीहरुले बुधबार श्रम अदालतमा दायर गरेको
मुद्धामा तलब भत्ता, सञ्चयकोष, बिदा बापतको रकम, प्रोत्साहन भत्ता समेत गरी गत नोभेम्बर अन्तिमसम्म जम्मा ९ करोड ३४ लाख ६३ हजार ४ सय २२ रुपैंया बक्यौता रहेको दावी गरिएको छ ।
मजदुरहरुले श्रम ऐन २०४८ को दफा २५ र दफा ७३ बमोजिम दायर गरेको सो मुद्धामा गैरकानुनी तरिकाले सेवाको शर्त परिवर्तन गर्ने तथा पारिश्रमिक घटाउने निर्णय बदर गरी अनवरत सेवा कायम गर्न र बक्यौता पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाबापतको रकम समेत एकमुष्ठ भुक्तानी दिलाउन माग गरिएको छ ।
विगतमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रा.लि.ले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर फरार रहेको अवस्थामा भित्रिएको नयाँ व्यवस्थापन समूह माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले दीर्घसेवा गरेका कामदार कर्मचारीहरुलाई तीन किस्ता गरी २ लाख ५० हजार रुपैंया बुझेर अवकास लिन वा नयाँ नियुक्ति लिई घटुवा सेवा सुविधा लिन दबाब दिँदै आएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले २०६७ साल चैत्र ११ गतेको निर्णय अनुसार होटल सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत रद्ध भएतापनि जबर्जस्ती भित्रिएको क्यासिनो माजोङले २०६९ साल कात्तिक २३ गतेदेखि सूचना प्रकाशित गरी विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत नयाँ नियुक्तिको फर्म भर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ नियुक्ति वा स्वेच्छिक अवकास जे रोजे पनि विगतको बक्यौता रहेको तलब भत्ता, सेवा सुविधा दावी नगर्ने मञ्जुरीनामा भर्न लगाएपछि कर्मचारीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
यसअघि २०६८ असार २ गते श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलले क्यासिनो नेपालमा मजदुरहरुले पाउनुपर्ने भनी फैसला गरेको रकम र त्यसपछि थप भएको बक्यौता एकमुष्ठ दिलाउन माग गर्दै उनीहरुले श्रम कार्यालयमा पनि उजुरी गरिसकेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले मजदुरहरुको समस्या समाधान गर्न अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएतापनि ती मन्त्रालयलहरुले पहल नगरेको भन्दै आवश्यक पहलका लागि निर्देशन माग गर्दै मजदुरहरुले ती मन्त्रालयलाई समेत विपक्षीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।