कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी १५ दलले गर्यो आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौं, कार्तिक २६ - कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी १५ दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मुख्य लक्ष्य राखेर एकमहिने आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । नेकपा-माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेसी जनअधिकार फोरमले समेत आन्दोलनमा साथ दिने घोषणा गरेको ती दलहरूले बताएका छन् ।
एमाले मुख्यालय बल्खुमा शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धन बैठकपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पहिलो चरणको आन्दोलन तिहारलगत्तै सुरु भई मंसिर ३० गते टुंगिने छ । त्यसपछि सरकारको 'रवैया' हेरी आन्दोलन घोषणा हुने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बताए । मंसिर २ देखि ८ सम्म आन्दोलन तयारी छलफल र अन्तक्रिर्या कार्यक्रम राखिएका छन् भने ९ गतेदेखि र्याली र आमसभाका कार्यक्रम छन् ।
मंसिर ९ मा विराटनगर, १५ मा जनकपुर, २२ मा धनगढी, २३ मा नेपालगन्ज र ३० गते भैरहवामा बृहत् र्याली र आमसभाका कार्यक्रम तय गरिएका छन् । ती कार्यक्रममध्ये कांग्रेसले जनकपुर र नेपालगन्ज, एमालेले विराटनगर र धनगढी र राप्रपाले भैरहवाको कार्यक्रम संयोजन गर्ने र अन्य दलले सघाउने छन् ।
मंसिर ९ गते झापा, सुनसरी, सप्तरी, पर्सा, चितवन, कास्की, पाल्पा, बागलुङ, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, डोटी र कञ्चनपुरमा जुलुस तथा विरोध सभा गरिने र मंसिर १५ गते बिहान १० देखि १२ बजेसम्म पचहत्तरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारको कार्यालयमा धर्ना दिइने छ । त्यस अतिरिक्त मूल कार्यक्रमसँग नजुध्ने गरी राजनीतिक दल, विभिन्न पेसागत संगठन र पार्टीका जिल्ला संगठनहरूको पहलमा पनि छुट्टै कार्यक्रमहरू हुन सक्ने नेताहरूले जानकारी दिए ।
गठबन्धनमा सामेल नभए पनि सरकार हटाउने आन्दोलनमा नेकपा-माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेसी जनअधिकार फोरमले समेत साथ दिने घोषणा गरेको विपक्षीहरूले उल्लेख गरे । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका अनुसार 'सानातिना' विषयमा रिजर्भेसन रहेका कारण मात्रै गठबन्धनमा सामेल नभएको बताउँदै सरकारबाहिर रहेका सबै दलले आन्दोलनलाई सघाउने दाबी गरे ।
यसअघि नेकपा-माओवादी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल थियो । तर, उसले सञ्चालन गरेको भारतीय गाडी, चलचित्र र संगीत बन्द गर्ने आन्दोलनका कारण कांग्रेस-एमाले चिढिएपछि अलग्गिएको छ । विपक्षी गठबन्धन आन्दोलनलाई भने साथ दिने जानकारी दिएको खनालले बताए ।
आगामी २०७० वैशाखमा संविधानसभा/संसद्को निर्वाचन गर्ने, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर सहमतिको नयाँ सरकार गठन गर्ने, बाँकी आर्थिक वर्षका लागि सहमतिको नयाँ सरकारले बजेट जारी गर्ने, खाली हुँदै गएका संवैधानिक निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतमा रिक्त पदाधिकारी नयाँ सरकार गठन भएपछि सहमतिको आधारमा पूर्ति गर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको संवर्द्धन गर्ने आन्दोलनको लक्ष्य रहेका विपक्षी १५ दलका शीर्ष नेताद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नयाँ संविधानका लागि एमाओवादीले अघि सारेको संविधानसभा पुनःस्थापनाको प्रस्ताव संवैधानिक, राजनीतिक, लोकतान्त्रिक र नैतिक दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त नरहेको ठहर गर्दै विपक्षी दलले सरकारको आयु बढाउने, आफ्नो दलगत स्वार्थपूर्ति गर्ने र राजनीतिक अन्योल लम्ब्याएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने यस्तो दाउपेचलाई परास्त गर्न पनि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
'सहमतिको सरकार गठन गरी संविधानसभामा विगतमा भएका सहमतिहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गर्न र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न ताजा जनादेश नै एकमात्र विकल्प रहेको छ,' गठबन्धनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संविधान निर्माणका लागि नयाँ निर्वाचन र निर्वाचनका लागि सहमतिको सरकार आजको आवश्यकता हो । तर तोकिएको निर्वाचन गराउन नसक्ने वर्तमान सरकार सत्ता त्याग्न तयार छैन र ताजा जनादेशमा जान नदिने अवरोधका रूपमा रहेको छ ।'
एमाओवादी र गठबन्धनमा सामेल मधेसी मोर्चाका दलहरूको क्रियाकलाप जसरी पनि शासन लम्ब्याउने दाउमा रहेको बताउँदै आन्दोलनलाई विपक्षी गठबन्धनले बाध्यताका रूपमा लिएका छन् । सरकारले कूटनीतिक सम्बन्धलाई समेत सत्तास्वार्थ र दलीय प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउन खोजेकामा विपक्षीको चर्को असन्तुष्टि छ । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिकै कारण देशका स्वाभिमान र आन्तरिक निर्णय क्षमता कमजोर बन्दै गएको ठहर गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, 'शासन टिकाउन राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानसमेत बेवास्ता गर्ने वर्तमान सरकारका क्रियाकलापले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएको छ ।'
सहमतिको सरकारले मात्रै बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण, अन्योल, अस्थिरता र मुठभेडको सम्भावनालाई रोकेर सहमतिको ढोका खोल्न सक्ने उल्लेख गर्दै विपक्षी दलहरूले सरकार छाडेर सहमतिको ढोका खोल्न माओवादीलाई सुझाएका छन् । 'हामीले वार्ताका लागि जहिले पनि ढोका खुला गरेका छौं, तर अब वार्ताका निम्ति वार्ता मात्रै गर्नेमा तयार छैनौं, सडकतिर जान्छौं,' सहमतिको सम्भावनाबारे संवाददाताहरूको जिज्ञासामा खनालले भने, 'लोकतान्त्रिक संविधान बनाएर जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने यो अन्तिम लडाइँ हो ।'
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पनि सहमति, एकता र मेलमिलापको बाटो खुला राखेर नै आन्दोलनमा होमिएको बताए । 'सडक, राष्ट्रपतिमार्फत संवैधानिक पहल र वार्ताको संघर्ष सँगै जान्छ,' उनले भने, 'सडक आन्दोलन पनि हामी शान्तिपूर्ण रूपमा गर्छौं ।'
सरकारले सहमतिमै बजेट ल्याउन चाहेको दाबी गरिरहे पनि विपक्षीले भने आफूहरूलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नगराइएको बताएका छन् । 'कत्रो बजेट आउँदै छ ? कस्तो संरचनामा के/के प्राथमिकताका साथ बजेट आउँदै छ भन्नेबारे प्रतिपक्षलाई भनिएको छैन,' पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष खनालले भने, 'दलीय स्वार्थपूर्ति गर्ने र कार्यकर्तालाई राज्यकोष बाँड्ने कामचलाउ सरकारको निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने बजेटमा सहमति गर्दैनांै । नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै आर्थिक वर्षको बाँकी बजेट ल्याइने छ ।'
अपराधीहरूका मुद्दा फिर्ता लिई सरकारले तस्करी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनखोरीलाई छुट दिएको विपक्षीको आरोप छ । उनीहरूले कमिसन खाएर विकास योजनाहरूको लागत दोब्बर/तेब्बर बनाउँदै देशलाई आर्थिक रूपले टाट पल्टाउने काममा प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरू, मन्त्रीहरू र सत्तारूढ नेताहरू खुला रूपमा संलग्न रहेको बताउँदै सत्ता, शक्ति र शासनको चरम दुरुपयोग भएको बताएका छन् । सार्वजनिक संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति कोइराला, एमाले अध्यक्ष खनाल, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरा, नेकपा -माले) का महासचिव सीपी मैनाली, नेकपा -संयुक्त) का अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, नेपाल सद्भावना पार्टी -आ.) का अध्यक्ष देवेन्द्र मिश्र, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष भूमिराज निरौला, समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष्ा हिक्मतबहादुर देउवा, नेकपा -माक्र्सवादी) का अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, नेकपा -माक्र्सवादी) का अध्यक्ष पोलिटब्युरो सदस्य अच्युतराज ज्ञवाली, जनमोर्चा नेपालका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारी, नेकपा -संयुक्त माक्र्सवादी) का महासचिव प्रकाश अधिकारी, नेकपा माले ढजनसमाजवादी) का अध्यक्ष विष्णुराज अर्याल र नेपाली समाजवादी परिषद्का कार्यकारी प्रमुख एसवी क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्रोत : कांतिपुर
Posted by Butwalonline
on 7:51 AM. Filed under
