सहमति नभएपछि अब मतदान प्रक्रियातिर

काठमाडौ, वैशाख १९ - अन्तिम घडीमा सरकार फेर्ने कुराले असमझदारी बढेपछि प्रमुख राजनीतिक दल संविधानका विवादित विषयको छिनोफानो संविधानसभामा मतदान प्रक्रियाबाट गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

दुई सातादेखि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू सहमति जुटाउन निकै कसरतमा जुटेका थिए । बारम्बार सबै विषयमा सहमतिनिकट पुगेको अभिव्यक्ति दिने उनीहरू सोमबारको वार्तापछि एकअर्कालाई अविश्वास गर्न थालेका छन् । मतदानको प्रक्रियामा जाँदा दलबीच ध्रुवीकरण बढ्ने र त्यसले सहमतिको राजनीतिलाई झनै जटिल मोडमा पुर्‍याउने छ ।

संघीयतामा माओवादी लचिलो नहुने मनोविज्ञान बुझेर कांग्रेस-एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि अन्तिम घडीमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामालाई जोड दिएका थिए । त्यसका कारण संविधानका विवादित विषयमा समेत सहमति जुट्न

सकेन । सहमति हुन नसक्नुका पछि एकले अर्को दललाई दोषारोषण र अविश्वास गर्न थालेका छन् ।

मतदान प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुअघिसम्म सहमतिको प्रयास भने जारी राख्ने नेताहरूले बताएका

छन् । मतदानमा जाने कि अझै सहमतिको पहल गर्ने भन्ने अन्तिम टुंगो गर्न मंगलबार बिहान विवाद समाधान उपसमितिको बैठक बोलाइएको छ । कात्तिक १५ मै दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यस्तो सरकार जेठ १४ अघि कि पछि भन्ने विवादले प्रवेश पाएपछि अन्य मुद्दालाई पनि प्रभावित पारेको हो ।

माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सोमबार बिहान यही गठबन्धनलाई बलियो बनाएर जाने र संविधान जारी गर्ने बेलासम्म वर्तमान सरकारकै निरन्तरता रहने सहमति गरेपछि कांग्रेस-एमालेलाई थप सशंकित बनाएको थियो । माओवादी-मोर्चा गठबन्धनलाई दुई दलले सहमतिको सरकार नबनाउने खेलका रूपमा बुझेका छन् ।

'माओवादी र मोर्चाको यही सरकारले संविधान जारी गर्छ भन्ने कुराले अविश्वास बढाएको छ,' बैठकपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने, 'तैपनि हामी मंगलबार बिहान विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा पुनः छलफल गर्नेछौं ।' कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले पनि यही सरकारले संविधान जारी गर्छ भन्ने सत्तारूढ दलका नेताको अभिव्यक्तिले विश्वासको वातावरण बिथोलेको बताए ।

'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा स्वाभाविक थियो तर अहिले विश्वासमा संकट देखापरेको छ,' महामन्त्री सिटौलाले भने, 'जेठ १४ अघि नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबने सातबुँदे सहमति निरर्थक हुन्छ ।'

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले संघीयतामा कुरा नमिल्दा नै सबै विषयमा समस्या आएको बताए । 'माओवादीले सम्झौता गर्ने हो भने जातीय पहिचानका आधारमा दस प्रदेशसम्ममा गर्न सकिन्छ, नत्र हामी १४ प्रदेशको पुरानो अडानमै फर्किन्छौं भन्यो,' पौडेलले भने, 'हामीले बहुपहिचानका आधारमा ६ देखि ८ सम्ममा सहमति खोज्न सकिन्छ भन्दा नमानेपछि अविश्वास बढ्यो ।'

संघीयतामा सहमति जुटे कांग्रेस मिश्रति मोडलको शासकीय स्वरूप स्वीकार्ने पक्षमा थियो । भट्टराई नेतृत्वकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरूप दिनसमेत कांग्रेस तयार थियो । स्रोतका अनुसार महामन्त्री सिटौलाकै नेतृत्वमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुनेबारे छलफल चलाइएको थियो । तर सोमबारको बैठकमा त्यो वातावरण एकाएक बिथोलियो ।

संघीयतामा माओवादी लचिलो नहुने संकेत पाएपछि कांग्रेस-एमालेले भट्टराईले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने मुद्दा उठाएका हुन् । जेठ १४ मा संविधान जारी हुन नसके भट्टराई नेतृत्वको सरकारको आयु लामो हुने त्रास कांग्रेस-एमालेभित्र छ । त्यही कारण पनि जेठ १४ अघि नै भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिने योजना दुई दलले लिएका हुन् ।

'संघीयताका विषयमा सहमति जुटेको भए शासकीय स्वरूपमा कुरा मिल्थ्यो, त्यस्तो अवस्थामा यही सरकारलाई पनि राष्ट्रिय स्वरूप दिन सकिन्थ्यो,' कांग्रेसका एक नेताले भने, 'तर माओवादी संघको संख्या र नाममा लचिलो हुन नसकेपछि अब भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिनेछ । नभए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पनि हटाइने छ ।'

सोमबारको बैठकमा माओवादी र मधेसी मोर्चाले शासकीय स्वरूप र संघीयताको टुंग्ाो लगाएपछि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माहौल आफैं सिर्जना हुने भन्दै त्यसमा पहिले सहमति गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । 'शासकीय स्वरूप, संघीयताका सम्पूर्ण कुराको विवाद समाधान गरेर मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ,' मोर्चाका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने, 'तर शासकीय स्वरूप र संघीयताको विवाद नमिलुन्जेल राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा प्राथमिकतामा पर्दैन ।'

गठबन्धनलाई स्थायित्व दिने सत्तारूढ नेताको पटक-पटकको अभिव्यक्तिले शासकीय स्वरूप र संघीयतामा सहमति गरे पनि माओवादी र मोर्चा गठबन्धनको सरकारले नै निरन्तरता पाउने आशंका दुई दलमा छ । त्यसैले उनीहरू सरकारको विषय पनि प्याकेजमै हल हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

दलहरूबीच सरकारको मुद्दाले प्रवेश पाउनुमा संघीयताको विषय प्रमुख हुन पुगेको थियो । हात्तीवन वार्तापछि सबै विषयहरूमा करिब अनौपचारिक सहमति नजिक पुगेका थिए । तर माओवादीले जातीय पहिचानका १० प्रदेशको खाका बाहिर ल्याइदिएपछि दलहरूबीच अविश्वास झन् बढ्यो । माओवादीले हात्तीवनको भद्र सहमतिविपरीत प्रस्ताव ल्याएको भन्दै कांग्रेस र एमाले चिढिए । पार्टीभित्रको दबाबका कारण एमालेबाट पनि १२ प्रदेशसम्म जाने प्रस्ताव आयो तर कांग्रेसले ७ भन्दा बढी मान्नै नसकिने अडान राखिरहेको छ । माओवादीले १० बाट पछि नहट्ने बताएपछि कांग्रेसले पनि सातबाट नबढ्ने कुरा गरेको छ । स्राेतका अनुसार केही कांग्रेसी नेताले सात प्रदेशको अडान बाहिर देखाउन भए पनि मतदानमा जान सकिने मनस्थिति बनाएका छन् ।

 'हात्तीवनमा ६ देखि ८ सम्मको प्रदेश बनाउने र मिश्रति मोडलको शासकीय स्वरूपमा जाने अनौपचारिक समझदारी भएको थियो, त्यसैका आधारमा अघि बढेको भए ८ प्रदेशसम्म हामीले स्विकारेकै थियौं, तर माओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा दसभन्दा तल र्झन नसकिने बताएपछि सहमति हुन सकेन,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, 'जातीय द्वन्द्व खलबलाउने गरी हामीले माओवादीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सकेनौं ।' माओवादीले ल्याएको राज्य पुनर्संरचना सिद्धान्तमा आधारित नभएर द्वन्द्वकालमा आफूले खडा गरेको संरचनालाई प्रदेशका रूपमा ल्याएको भन्दै कांग्रेस-एमालेले त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए । 'व्यावहारिक र वैज्ञानिक रूपमा प्रदेशको प्रस्ताव भएको भए हामी लचिलो हुन सक्ने अवस्था थियो । तर अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो । जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि पनि जातीय आधारमा मात्रै प्रस्ताव गरिएको प्रदेश हामी स्वीकार्न सक्दैनौं,' उनले भने, 'माओवादीले कांग्रेस-एमालेलाई लतारेर ल्याउने प्रयास गर्‍यो । बरु निर्वाचन प्रक्रियामा हामी जान तयार छौं तर जातीय सद्भाव बिगार्ने बाटोमा जान सक्दैनौं ।'

समाचार कांतिपुर दैनिक बाट