धूमपान नियन्त्रण ऐनको उपहास

काठमाडौ, चैत्र १९ - सञ्चारमाध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ साउन २२ गते तथा सचित्रको सन्देशात्मक खोलबट्टा कात्तिक १८ बाट लागू हुने जानकारी भयो । गृह मन्त्रालयले देशभरका सरकारी कार्यालयमा धूमपान नगर्न नगराउन परिपत्र गर्‍यो । 'आज सानो नियम नमान्ने भोलि ठूलो अपराध गर्छन्' भन्दै सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्नेलाई कारबाही अभियान बाँके प्रहरीले चलाएको खबर पनि सुनियो । यसले सरकारको सुर्तीमुक्त राष्ट्र बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यमा आशाको टुसा पलाएको थियो ।

तर झन्डै दुई महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लंदा, त्यसपछि चलचित्र हल, कार्यालय, होटल रेस्टुरेन्ट सबै सार्वजनिक स्थलमा निस्फ्रिक्री धूमपानको किनबेच, विज्ञापन र सेवन गरेको देख्दा ऐनको धज्जी उडाएको महसुस भयो । कार्यान्वयन गर्न नसक्नेले किन नियम बनाउन र लागू गर्न हतार गर्छन् ?  भैरहवा, बुटवल, विराटनगर, चितवन, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढी, भीमदत्तनगरमा पुग्दा उस्तै देखियो । राजधानीमै कार्यान्वयन नभएको ऐन जिल्ला र दूरदराजमा लागू हुने अपेक्षा दिवास्वप्न मात्र हो ।

ऐनमा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्नेलाई उक्त स्थानबाट निकाल्न सकिने वा १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै, सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न नपाइने सूचना देखिने गरी नराखे सम्बन्धित निकायले ५ हजार रुपैयाँ, १८ वर्षमुनिका र गर्भवतीलाई बिक्रीवितरण गर्नेलाई १० हजार, सार्वजनिक स्थल सय मिटर वरिपरि र फुटकर बिक्री गरेमा १० हजार, बट्टामा सचित्र सन्देश नलेख्नेलाई ५० हजारसम्म र जथाभावी प्रचारप्रसार, विज्ञापन गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कारखानालाई कसुर हेरी १ सयदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध मात्रै होइन, सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार गर्न, विज्ञापन गर्न र आकर्षक नारा, चित्र प्रयोग गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

त्यसैगरी सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकले त्यस्ता वस्तुको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबलको बाहिरी भागमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्थ हानिकारक भएको चेतावनीमूलक शब्द, सन्देश र उत्पन्न घातक रंगीन चित्र प्रस्ट रूपले झल्किने गरी नेपाली भाषामा अंकित गर्नुपर्नेछ । जसको अभिप्राय अम्मलीलाई पनि सचेतना जगाई सेवनमा कमी ल्याउनु हो किनभने चुरोटसम्बन्धी विज्ञापनले युवाहरूलाई जीवनपर्यन्त चुरोटको अम्मली बनाउनमा ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । एक अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा विज्ञापनको प्रभावमा परेर २१ वर्ष नपुग्दै चुरोट पिउन थाल्छन् । चुरोटका खराब असरबारे थाहा पाउने उमेर पुग्दासम्म उनीहरू अम्मली बनिसकेका हुन्छन् र चाहेर पनि चुरोटको लत छोड्न सक्दैनन् ।

उसो त सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०५६ सालदेखि बन्ने प्रक्रियामा थियो । २०६२ मा मस्यौदा तयार पारी संसद्मा गएको पनि तुहियो । पुनः २०६६ माघ १५ गते संसद्ले विधेयक समितिमा पठाएकामा व्यापक वादविवादपश्चात् संसद्को विधायक समितिले बहुमतबाट २०६७ वैशाख १६ मा पारित गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि पुनः संसद्मा पेस गरिएको थियो । चुरोट कम्पनीको चलखेलले फेरबदल गर्न नेताहरूले खोजेपछि बीचैमा अड्कियो । त्यसपछि २०६७ चैत २७ गते संसद्बाट पास भई राष्ट्रपतिबाट उक्त ऐनमा २०६८ वैशाख २६ मा लालमोहर लागेको हो । झन् सर्वाेच्च अदालतले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान नगर्न र विज्ञापनमा नियन्त्रण गर्न दशकअघि आदेश दिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७ असारमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालमा धूमपानका कारण दैनिक ६७ जना तथा बर्सेनि २५ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने रोगको उपचारमा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक ४ अर्ब र अप्रत्यक्ष रूपमा ४७ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । धूमपानले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउँछ । नियमकानुन बनाउन अघि कार्यान्वयनमा पछि भनी आरोप लाग्ने गरेको नेपाललाई बोलीअनुसारको काम र व्यवहार दर्साउन सरकार विशेषतः स्वास्थ्य, उद्योग र गृह मन्त्रालयलगायतको सरकारी निकायको तदारुकता जरुरी छ साथै धूमपानविरुद्ध दर्जनौं दिवस मनाउन उद्यत विभिन्न संघसंस्थाहरू सबै एकजुट भई सबै रोगको प्रमुख कारक धूमपान नियन्त्रणतर्फ लाग्न आवश्यक  छ । 

साभार :कान्तिपुर दैनिक