लुम्बिनी भ्रमणवर्ष घोषणा गरेको ६ महीनासम्म पनि बजेट उपलब्ध भएन
काठमाडौं
वैशाख २,- सरकारले सन् २०१२ लाई ‘लुम्बिनी भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरेको ६ महीनासम्म पनि बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा यसको प्रवद्र्धनात्मक कार्य प्रभावित भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा भ्रमण वर्षको प्रवद्र्धनात्मक कार्य अभै हुन सकेको छैन । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव राजेन्द्र थापा मगरका अनुसार ‘लुम्बिनी भ्रमण वर्षका लागि बजेट दिनेतर्फ सरकारले अहिलेसम्म चासो देखाएको छैन ।’
नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ का लागि भने सरकारले दुईपटक गरी रू. २३ करोड विनियोजन गरेको थियो । १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसहित सरकारले गत कात्तिक २ गते सन् २०१२ लाई ‘लुम्बिनी भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरेको थियो । सो वर्षको उद्घाटन नेपाल पर्यटन वर्षको समापनसँगै गत पुस ३० गते भएको थियो । थापाका अनुसार लुम्बिनी भ्रमण वर्षको घोषणालगत्तै कोषले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रचारप्रसारका लागि सरकारसँग रू. ११ करोड बजेटसहितको कार्यक्रम पेश गरेको थियो । तर, सरकारी बेवास्ताका कारण अहिलेसम्म कार्यक्रमसमेत स्वीकृत हुन सकेको छैन । कोषले त्यसपछि पुनः रू. ५ करोड रकमसहितको कार्यक्रम बनाएर संस्कृति मन्त्रालयमार्फत बजेट मागेको थियो । सो रकमसमेत अस्वीकृत भएपछि कोषले पुनः रू. २ करोड माग गरेकोमा सो रकम पनि अहिलेसम्म पाउन नसकेको थापा बताउँछन् ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रवद्र्धन गर्दै बौद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपाल भिœयाउने अभियान बजेटकै कारण रोकिन नहुने संस्कृति मन्त्रालयका सचिव ताना गौतमले बताए । उनका अनुसार कोषको प्रस्तावलाई संस्कृति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि अर्थले रकम दिनेतर्फ भने वास्ता गरेको छैन । लुम्बिनी भ्रमण वर्षको घोषणासँगै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा १ सय ८ सदस्यीय मूल समिति र संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । भ्रमण वर्षकै निर्देशक समितिको अध्यक्षता भने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् । सचिव गौतमले भने, ‘संस्कृति मन्त्रालयले त सरकारसँग बजेट माग गर्ने मात्र हो । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग गैरबजेटरी कोषबाट २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदिन आग्रह गरेका छौं ।’ उनले बजेट नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय डेढ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न सकारात्मक भएको जानकारी पनि दिए ।
भ्रमण वर्षमा भारत, चीन, जापान, थाइल्याण्डलगायतका देशबाट लक्षित बौद्धमार्गी पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले कोषलाई बजेट नदिए पनि आप्mनै स्रोतबाट भ्रमण वर्षको उद्घाटन र अन्य आन्तरिक गृहकार्यका लागि अहिलेसम्म २० लाख खर्च गरिसकेको सदस्य सचिव थापाले बताए । उनका अनुसार हाल विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)को रू. ५ लाख र लुम्बिनीस्थित होटल कसाइको रू. १० लाखको सहयोगमा लुम्बिनी क्षेत्रभित्रका १ सय ८ स्थानमा दिशानिर्देशका लागि ‘माइलस्टोन’ बनाउने काम भइरहेको छ । सो कार्यको कुल लागत २२ लाख रुपैयाँ भएकाले ७ लाख अपुग हुने पनि उनले बताए । लुम्बिनीमा पर्यटकका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास गर्न सकिए मात्र धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने कोषको भनाइ छ । सोका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने थापाले बताए । नहुँदा
