लुम्बिनी परियोजनाले ल्याएको तरंग
बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीलाई इस्लाम धर्मावलम्बीको मक्का र इसाईहरूको भेटिकन सिटीजस्तै बनाउने परिकल्पना बुनिएको तीन अर्ब अमेरिकी डलरको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाले यतिबेला धेरैको ध्यान खिचेको छ । दातृ चिनियाँ संस्था एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसनले अघि सारेको उक्त परियोजनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) ले संस्थागत सहयोग गर्ने सम्झौता पनि असार ३१ गते बेइजिङमा भएको छ । लगत्तै फाउन्डेसनले आफ्नो चिनियाँ भाषाको वेबसाइटमार्फत परियोजनाको विधिवत् शुभारम्भ भएको उद्घोष गरेको छ ।
के फाउन्डेसनले दाबी गरेझैं परियोजना सुरु भएकै हो त ? जबकि नेपालका सरोकारवाला निकायहरूले नै यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन् । तीन वर्षअघि मात्र स्थापित, खासै प्रचारमा नआएको संस्थाले कृतिमानी धनराशि सहयोगको घोषणाले अनेक प्रश्न उब्जाएका छन् । 'हावादारी' र 'अपत्यारिलो' भन्दै शंका गर्ने जमातदेखि चिनियाँ सहयोगलाई 'चेक बुक डिप्लोमेसी' को संज्ञा दिँदै गहिरो तर्क पेस गर्ने विश्लेषकहरू पनि छन् ।
संस्थाको आधिकारिकता र विश्वनियताबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका बेला फाउन्डेसनको सहअध्यक्षसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष्ा पुष्पकमल दाहाल त्यही फाउन्डेसनको बैठकमा भाग लिन भनेर आइतबार राति मलेसियातर्फ लाग्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । फाउन्डेसनको बैठकमा यो उनको तेस्रो सहभागिता हो । यसअघि २०१० अक्टोबरमा मलेसिया र २०११ मार्चमा सिंगापुरमा आयोजित बैठकमा समेत दाहाल सहभागी थिए ।
नेपाली नेताहरूसँगको भेटमा भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले चिनियाँ सहयोगप्रति निकै उत्सकुता देखाउने गरेका छन् । यसले पनि परियोजनाको घोषणापछि सबभन्दा बढी सकस भारतीय पक्षलाई परेजस्तो देखाउँछ । भारतीय गुप्तचर विभाग 'र' का पूर्वअतिरिक्त सचिव जयदेव रानाडेका अनुसार यसबाट चीन नेपालमा बलियो पकड बनाउँदै भारतको ढोकासम्मै आउन चाहेको प्रस्ट भएको जनाएका छन् । फाउन्डेसनले लुम्बिनी परियोजना घोषणा गरेलगत्तै रानाडेले मुम्बईबाट निस्कने 'डीएनए' मा एक लेख प्रकाशित गरी त्यस्तो दलिल पेस गरेका हुन् ।
गौतम बुद्ध आफ्नो देशमा जन्मिएको भनी प्रचार गरिरहेको सन्दर्भमा प्रस्तावित चिनियाँ सहयोग लागू भए आफ्नो स्वार्थ बाझिने हुँदा भारतले कुनै हालतमा परियोजना पूरा हुन दिँदैन भन्नेहरू पनि छन् । कतारी सञ्चारमाध्यम अल-जजिराको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित एक लेखमा चीनको सहयोगलाई शक्ति विस्तार गर्ने नरम चालका रूपमा चित्रण गरिएको छ । बेलायती पत्रिका 'द टेलिग्राफ' र क्यानडेली 'द भ्यान्कुभर सन्' दैनिकले भने यसलाई दलाई लामाको चीनविरोधी गतिविधि निस्तेज पार्ने नयाँ चिनियाँ रणनीतिका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
एक चीन नीतिप्रति नेपालको पूर्ण समर्थन भए पनि बेलामौकामा काठमाडौंमा सुनिने 'स्वतन्त्र तिब्बत' का नाराले चीनलाई झस्काउने गर्छ । नेपालमा दलाई लामाको प्रभाव निस्तेज पार्न उपयुक्त माध्यमको खोजीमा रहेको चीनले 'लुम्बिनी तुरूप' फ्याँकेको कतिपयको विश्लेषण छ । 'यल्लो ह्याट बुद्धिज्म' का प्रमुख लामालाई बेइजिङले धर्मका आडमा चीनविरोधी पृथकतावादी आन्दोलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ जसका कारण उनी समर्थक बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेको बुझाइ छ ।
'लुम्बिनीलाई विश्वकै विशेष सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकसित गर्ने चिनियाँ चासो यसैका कडीमध्येको हुनसक्छ,' कोलम्बिया विश्वविद्यालयका तिब्बती अध्ययन कार्यक्रम निर्देशक रोबी बार्नेटको विश्लेषण छ । यसले संसारभर चीन बौद्ध धर्मविरोधी नरहेको सन्देश जानेछ । उपाध्यक्ष उनानले समेत बौद्ध धर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने महायान, हिनायान र तिब्बती बुद्धिज्म तीनै समूहले परियोजनाको स्वागत गरेको बताएर यस्तै रणनीतिको संकेत दिएका छन् ।
अध्यक्ष्ाको नाम हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको फाउन्डेसनमा ४७ वषर्ीय जिआओ उनान कार्यकारी उपाध्यक्ष छन् । फाउन्डेसनका नौ सहअध्यक्षमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, पूर्व युवराज पारस शाहलगायत सबै गैरचिनियाँ
हुन् । तीमध्ये विपरीत धारका माओवादी अध्यक्ष र पूर्वयुवराज एकै पदमा देखिनुले पनि रहस्य थपेको छ । सहअध्यक्षको पद ओगटेका दुवैले विवादास्पद देखिएको मुद्दामा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । उपाध्यक्ष उनानले यस परियोजनामा चिनियाँ सरकारको सहयोग नरहने पहिले नै स्पष्ट पारेका छन् । संस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय धनाढ्यहरूलाई सामेल गराइनुले स्रोत बाहिरैबाट जुटाइने संकेत मिलेको छ ।
चीनकै अर्को गैरसरकारी संस्था बेइजिङ जोङताई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले अघि सारेको ८ अर्ब रुपैयाँको प्रस्तावलाई भने नेपाल सरकारले आशिंक स्वीकृति दिइसकेको छ । तर पछिल्लो परियोजना विवादित बनेपछि यसले पनि गति नपाउने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । यद्यपि लुम्बिनी विकास कोषले भने दातासँग सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ । नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने विदेशी सहयोगहरूमा तगारो बन्न खोज्ने शक्तिहरूले लुम्बिनीमा यस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजना सफल हुन देलान् ? अधिकांशको शंका यसैमा छ ।
त्यसो त दातृ संस्थाभित्रै देखिएको अपारदर्शिता र बेढंगे कामका कारण मुलुकभित्रै यस परियोजनालाई लिएर शंका गर्नेहरू प्रशस्तै छन् । 'संसारका लब्ध प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र व्यवसायीहरू संलग्न रहेको संस्थाप्रति अहिले नै अविश्वास गरिहाल्नु हतार हुनसक्छ,' लुम्बिनी विकास कोषका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे । 'लुम्बिनीबासी बुद्धको पवित्र जन्मथलोले काँचुली फेरेको देख्न चाहन्छन् चाहे जुनसुकै मुलुकको सहयोग किन नहोस्,' त्यस भेगका एक पत्रकार चेतन पन्तका भनाइमा, 'यसमा भारतले टाउको दुखाउनु आवश्यकै छैन, लुम्बिनीको विकास भए दुवै मुलुकलाई बराबरी फाइदा पुग्छ ।'
लुम्बिनीलाई चार पर्खालभित्र बन्द राख्ने कि खुला छाड्ने ? सरकारको स्पष्ट नीति हुनुपर्ने ठान्छन् ८ अर्ब रुपैयाँको चिनियाँ सहयोगका नेपाल संयोजक विनोदबहादुर श्रेष्ठ । स्पष्ट नीति नहुँदा लुम्बिनीलाई विकसित हुनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह हावी हुँदै गइरहेको उनको ठम्याइ छ । गुरुयोजना तयार भएको तीन दशकभन्दा बढी हँुदासम्म पनि यो किन पूरा हुन सकेन ? यसको कारण खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूमा पछिल्लो परियोजनाको मुख्यालय हङकङमा रहेको प्रचार गरिएका अवस्थामा कार्यालय नै नभेटिनु र टेलिफोन नम्बरसमेत अर्कैको हुनुले भने संस्थामाथि शंका गर्नेहरूलाई थप बल मिलेको छ । यद्यपि जापानी वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टाँगेले तीन दशकअघि तयार पारेको लुम्बिनी गुरुयोजनाले आर्थिक अभावमा मूर्तरूप पाउन नसकिरहेका बेला चर्चामा आएको चिनियाँ परियोजनाले सबैमा आशा भने जगाएको छ । करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको परियोजना साँच्चिकै कार्यान्वयन भई लुम्बिनीले विशेष सांस्कृतिक केन्द्रको रूपधारण गरे नेपाली पर्यटन क्षेत्रका लागि सुनौला दिन सुरु हुनेमा दुईमत छैन ।
साभार:कान्तिपुर
Posted by Butwalonline
on 6:14 PM. Filed under
