‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’
संविधानसभाको म्याद थप्न कांग्रेसको सर्त
काठमाडौं, ३१ वैशाख
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद थपका लागि सरकारको राजीनामालाई प्रमुख सर्तका रूपमा अघि सारेको छ ।
सातबुँदे गोप्य सहमतिपछि बनेको बहुमतीय सरकारले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद थप सरकारको राजीनामासँग जोडेको हो । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेट गरी संविधानसभाको म्याद थपका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मुख्य सर्त भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
संविधानसभाको म्याद थपका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सक्रिय भई दलहरूसँग छलफल गरिरहेकै बेला प्रतिपक्षी दलले यस्तो सर्त तेस्र्याएको हो । छलफल नै नगरी सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री खनालले छलफललाई तीव्रता दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा पौडेलले यही अवस्थामा कांग्रेस संविधानसभाको म्याद थप गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै देखिने गरी शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । नेता पौडेलले आफूहरूले सातबुँदे सहमतिको प्रक्रियाबाट बनेको वर्तमान सरकार शान्ति र संविधानविपरीत रहेकाले विघटन गर्नुपर्ने धारणा राखेको जानकारी दिए । उनले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने आधार तयार भएपछि मात्र संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने सर्तमा मात्रै संविधानसभाको म्याद थप गर्न सकिने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको जानकारी दिए । “सातबुँदे गोप्य सहमतिपछि बनेको गठबन्धन भंग हुनुपर्छ,” उनले भने, “सरकार विघटन नभएसम्म संविधानसभाको म्याद थप गर्न सकिँदैन ।”
“शान्ति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत सरकार बनेको हो,” उनले भने, “संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत भएकाले सरकार विघटन हुनैपर्छ ।”
यसैबीच प्रधानमन्त्री खनालले शनिबार नै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलका नेताहरूसँग म्याद थपका विषयमा छलफल गरेका छन् । छलफलमा आफूहरूले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने आधार तयार भएमात्रै संविधानसभाको म्याद थप गर्न उचित हुने सुझाव दिएको सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीकी अध्यक्ष सरीता गिरीले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्रीले सद्भावना पार्टी आनन्ददेवी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।
यसैबीच सत्तारूढ एमाले र माओवादीका नेताहरूले संविधानसभाको म्याद थपलाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँग जोड्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता देवप्रसाद गुरुङले संविधानसभाको म्याद थप सर्तको रूपमा सरकारको विघटन स्वीकार्य नहुने बताए । “सरकार, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अलग–अलग विषय हो,” उनले भने “यसलाई एउटै पोल्टामा पार्ने प्रयास गर्नुहुँदैन ।” संविधानसभाको म्याद सर्वसम्मतिबाटै थप गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसके दुई तिहाइ बहुमतबाट गर्न सकिने उनले बताए ।
गुरुङले झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प नरहेको भन्दै यो सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्ने जिकिर गरे । उनले संविधानसभाको म्यादसँग सेना समायोजन र सरकार परिवर्तनको विषयलाई नजोड्न पनि दलहरूसँग आग्रह गरे । नेकपा एमालेका सचिव युवराज ज्ञवालीले संविधानसभाको म्याद थपका लागि सरकार परिवर्तनको सर्त उपयुक्त नभएको भन्दै सरकार तत्काल बदलिने सम्भावना नरहेको टिप्पणी गरे ।
उनले आगामी जेठ ९ र १० गतेका लागि बोलाइएको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले म्याद थपको निर्णय सर्वसम्मतिले गर्ने ठोकुवा गर्दै संविधान जारी नगरेसम्म संविधानसभा विघटन गर्न नहुने बताए ।
“जेठ १४ गते अघिनै सेना समायोजनको ठोस प्रस्ताव र संविधान बन्ने सुनिश्चितता दिनुपर्छ,” उनको भनाइ थियो ।
माओवादीको सेना कायमै राखेर संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुको परिणाम अहिलेसम्म मुलुकले भोगिरेको दाबी गर्दै कसैले पनि कसैलाई दोष लगाएर उम्किने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने बताए । उनले म्याद थपका लागि जनतामाझ गल्ती गरेकामा माफी माग्दै निश्चित समयमा निश्चित काम गर्छौं भन्ने ठोस आधारसहितको योजनामा सहमति गर्नुपर्ने बताए ।
विदेशीसँग ५० करोड लिएका, अदालतले हत्याको दोषी ठह-याएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकाले झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारको नैतिक धरातल नै समाप्त भइसकेको लोहनीको दाबी थियो ।
Karobar Daily
Posted by Butwalonline
on 9:42 AM. Filed under
