द्वन्द्वमा गुमाएकालाई १३ अर्ब दिने तयारी

काठमाडौ, अषाढ २७ - सत्ता साझेदार माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएका परिवारलाई राहत दिन बजेटमै करिब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाउन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई दबाब दिएको छ । साधारण खर्च र निर्माणाधीन पूर्वाधारका लागि मात्रै खर्च छुट्टयाउँदा पनि योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट बनाउनुपर्ने भएपछि बजेटको सन्तुलन बिग्रने स्थिति छ । 
माओवादीले द्वन्द्वमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ दिन दबाब दिइरहेको छ । माओवादीकै दबाबमा यसअघि ल्याउन खोजिएको पूरक बजेटको मस्यौदामा पनि १० लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख गरिएको थियो । अर्थसचिव रामेश्वर खनालको राजीनामाका कारण पूरक बजेटको योजना विफल भएको थियो । 'पूरक बजेट विफल भएपछि पूर्ण बजेटमा यस्तो कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ,' अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
सेना र प्रहरीले पाएसरहको राहत दिनुपर्ने तर्क माओवादीले अघि सारेको छ । द्वन्द्वका बेला मारिएका सेना र प्रहरीका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । द्वन्द्वका क्रममा झन्डै १३ हजार माओवादी छापामार तथा कार्यकर्ता मारिएको माओवादीको भनाइ छ । 'यसरी राहत दिनुपर्ने १२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति छन्,' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'हामीले प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग राखेका छौं ।'
माओवादीको मागअनुसार कार्यक्रम ल्याउने हो भने करिब १३ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको सरकारले मृतकका परिवारलाई १/१ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतका अनुसार एक लाख रुपैयाँ दिएर राहतको विषय टुंग्याउने सहमतिमा रकम दिइएको थियो । राहतका लागि विश्व बैंकले अनुदान दिएको थियो । 'बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा नउठाएको मागलाई माओवादीले सजिलै मान्ने अर्थमन्त्री भएको मौका पारेर अघि सारेको छ,' माओवादीसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । 
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा १० लाख दिने प्रतिबद्धतासहित यस वर्ष ५ लाख विनियोजन गरे पनि मान्य हुने बताए । 'यसैपटक पूरै दिन नसकिए पनि १० लाखको प्रतिबद्धता जनाएर ५ लाख विनियोजन भने गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
अर्थमन्त्री अधिकारीले रकम घटाउन माओवादीसँग छलफल गरिरहेको उनीनिकट स्रोतले बतायो । १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राहतमा जाने भएपछि अर्थमन्त्रीलाई तलब बढाउन कठिनाइ भइरहेको छ ।
तीन वर्षदेखि तलब नबढेको कारण एकैचोटि ३० प्रतिशत बढाउन कर्मचारीको अर्थमन्त्रीलाई चर्को दबाब छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले मुद्रास्फीति दरको अनुपातमा तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तीन वर्षयताको मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गर्दा मूल्यवृद्धिदर ३० प्रतिशत नाघ्छ ।
अघिल्लो वर्ष १३ र गत वर्ष १० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको बजार भाउ यस वर्ष पनि झन्डै १० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।
यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याए सरकारले बजेट पास गर्न नसक्ने कांग्रेस नेता रामशरण महतले बताए । 'उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउने सर्तमा कांग्रेसले बजेट ल्याउन दिने भएको हो,' उनले भने, 'राज्यकोषको रकम पार्टीकोषमा लैजाने बजेट स्वीकारिन्न ।' बजेटका लागि सहमत गराउने क्रममा सबैको सुझावमा बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका अर्थमन्त्रीले अहिले वास्ता नगरेको महतले बताए ।
पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनुपर्ने रकमलाई वितरण गरिँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् । 'यसरी वितरण गर्दा पूर्वाधार योजनामा जाने बजेट कटौती हुने हो,' ती अधिकारीले भने, 'सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ योजनाबाट मुलुकले पाउने लाभबाट वञ्चित भइन्छ ।' यससँगै सीधै रकम वितरण गर्दा मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने खतरा रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
अर्थकै एक अर्का अधिकारीका अनुसार मृतकका परिवारलाई भनिए पनि यस्तो रकमको ठूलो हिस्सा माओवादी पार्टीको कोषमा जाने सम्भावना छ । 'सबै मृतकका परिवार पहिचान हुने सम्भावना छैन,' एक अधिकारील्ो भने, 'यसैले हजारौं काल्पनिक परिवार खडा गरी पार्टीकोषमा जाने निश्चित छ ।' एक लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाई बसेका परिवारलाई थप केही रकम पाए पनि खुसी हुने भएकाले पहिचान भएका परिवारले पनि सबै रकम नपाउन सक्छन् । यसअघि शिविरका लडाकुका लागि दिइएको रकम माओवादीको कोषमा जाने थाहा पाएपछि विश्व बैंकले अनुदान रोक्न खोजेको थियो । तर सरकारले चेकमार्फत भुक्तानी दिने भनेर मनाएपछि अनुदानले निरन्तरता पाएको थियो
source:kantipurnews

Posted by Butwalonline on 7:15 AM. Filed under News . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response