सेनालाई नागरिकसरह बनाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, असार १७ - सैनिक ऐनका कतिपय प्रावधानले सेनालाई सामान्य नागरिकसरह प्रत्याभूति नगराएको ठहर गर्दै समयानुकूल परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
सामान्य नागरिकले जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतबाट पाउने उपचार भन्दा सैनिक अदालत (कोर्ट मार्सल) बाट सेनाले पाउने न्याय धेरै संकुचित भएको व्याख्या गर्दै बिहीबार पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सैनिक ऐनका विभेदकारी र अन्तरिम संविधानसँग बाझिने दफा खारेजी तथा नागरिकसरह सेनाको मौलिक हक ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई न्याय, कानुन र सुरक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको कार्यदल गठन गरी सैनिक ऐन पुनरावलोकन गर्न र संस्थागत सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
त्यस्तो कार्यदलले कानुन विशेषज्ञ, सैनिक सेवाका अधिकृत तथा कर्मचारी, सरकारका सुरक्षा संयन्त्र, नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीसँग परामर्शपछि आवश्यक सुधारको सुझाव दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
कुनै पनि सेनामाथिको अभियोग सुनुवाइ सैनिक अदालतले गर्छ। सैनिक अदालतले गरेको फैसला त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाको जर्नेलले अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसको पुनरावलोकन न्यायपालिकामा गर्न नपाइने प्रावधान सैनिक ऐनमा छ।
ऐनका त्यस्ता दफा खारेजी माग गर्दै २०६५ असोज १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। रिटमा सैनिक ऐनले एकै सेनालाई नै अनुसन्धान, अभियोजन, फैसला, पुनरावलोकनलगायत सर्वाधिकार दिएकाले निष्पक्ष सुनुवाईका लागि कानुन पुनरावलोकन गर्न आदेश भएको छ।
सैनिक ऐनअनुसार मुद्दा लागेका प्रतिवादीले कानुनी प्रतिरक्षाको लागि स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीसमेत राख्न पाउँदैनन्। सैनिक अदालतमा संलग्न रहने व्यक्ति सेनाको माथिल्लो दर्जाका अधिकारी हुन्छन्। सेनाभित्रको कठोर अनुशासनले फैसला चित्त नबुझ्दा पनि पीडितले चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।
'सेनाले अन्य नागरिकसरह न्याय पाउन सैनिक अदालत गठन, अधिकारक्षेत्र, कार्य प्रक्रिया, कार्य वातावरण, अदालतमा काम गर्ने निर्णयकर्तालगायत विषयमा समयसापेक्ष पुनरावलोकन र न्यायिक सुधार गर्नुपछ,' आदेशमा भनिएको छ।
सेनाको नायक पदबाट सैनिक ऐनअनुसार बर्खास्तगीमा परेकी भक्ति शाह र अधिवक्ताद्वय भुवन निरौला तथा प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा निवेदकको मागअनुसार अदालतले ती विभेदकारी दफा बदर गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ। 'सैनिक न्यायसम्बन्धी व्यवस्थाको रोहमा विचार गर्दा कुनै दफालाई मात्रै बदर गर्दा त्यसले समग्र ऐनको संरचनामा पर्ने प्रभावलाई व्यवस्था गर्न कठिन हुन्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'त्यसैले ऐनका खास दफामा केन्द्रित भई बदर गर्न मिलेन।'
भारतीय सैनिक ऐनमा पनि विभदकारी दफा भएको भन्दै सन् १९८२ मा अदालतमा रिट परेको थियो। रिटलाई आधार मानी भारतको कानुन आयोगले लामो समय अध्ययन गरी अदालतमा सैनिक सेवामा भएका न्यायाधीशको सट्टा गैरसैनिक न्यायाधीश रहनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो।
भारतले २५ वर्षपछि सन् २००७ मा ल्याइएको यस्तो व्यवस्थालाई दक्षिण एसियामै उदाहरणीय मानिएको भन्दै अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। नेपालमा सैनिक अदालतमा सैनिक सचिव र सेनाको कानुन विभागका प्रमुख न्यायाधीश हुन्छन्। तल्लो तहका सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावलोकन गरि आवश्यक कानुनको सुधार गर्नु भन्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको अधिवक्ता हरि फुयाँलले बताएका छन्। 'आजको आदेश अनुसारको व्यवस्था क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र थुप्रै युरोपियन देशहरुमा छ,' उनले भने, 'दक्षिण एसियामै यस्तो सकारात्मक सन्देश जान्छ।'
श्रोत :नागरिक
सामान्य नागरिकले जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतबाट पाउने उपचार भन्दा सैनिक अदालत (कोर्ट मार्सल) बाट सेनाले पाउने न्याय धेरै संकुचित भएको व्याख्या गर्दै बिहीबार पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सैनिक ऐनका विभेदकारी र अन्तरिम संविधानसँग बाझिने दफा खारेजी तथा नागरिकसरह सेनाको मौलिक हक ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई न्याय, कानुन र सुरक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको कार्यदल गठन गरी सैनिक ऐन पुनरावलोकन गर्न र संस्थागत सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
त्यस्तो कार्यदलले कानुन विशेषज्ञ, सैनिक सेवाका अधिकृत तथा कर्मचारी, सरकारका सुरक्षा संयन्त्र, नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीसँग परामर्शपछि आवश्यक सुधारको सुझाव दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
कुनै पनि सेनामाथिको अभियोग सुनुवाइ सैनिक अदालतले गर्छ। सैनिक अदालतले गरेको फैसला त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाको जर्नेलले अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसको पुनरावलोकन न्यायपालिकामा गर्न नपाइने प्रावधान सैनिक ऐनमा छ।
ऐनका त्यस्ता दफा खारेजी माग गर्दै २०६५ असोज १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। रिटमा सैनिक ऐनले एकै सेनालाई नै अनुसन्धान, अभियोजन, फैसला, पुनरावलोकनलगायत सर्वाधिकार दिएकाले निष्पक्ष सुनुवाईका लागि कानुन पुनरावलोकन गर्न आदेश भएको छ।
सैनिक ऐनअनुसार मुद्दा लागेका प्रतिवादीले कानुनी प्रतिरक्षाको लागि स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीसमेत राख्न पाउँदैनन्। सैनिक अदालतमा संलग्न रहने व्यक्ति सेनाको माथिल्लो दर्जाका अधिकारी हुन्छन्। सेनाभित्रको कठोर अनुशासनले फैसला चित्त नबुझ्दा पनि पीडितले चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।
'सेनाले अन्य नागरिकसरह न्याय पाउन सैनिक अदालत गठन, अधिकारक्षेत्र, कार्य प्रक्रिया, कार्य वातावरण, अदालतमा काम गर्ने निर्णयकर्तालगायत विषयमा समयसापेक्ष पुनरावलोकन र न्यायिक सुधार गर्नुपछ,' आदेशमा भनिएको छ।
सेनाको नायक पदबाट सैनिक ऐनअनुसार बर्खास्तगीमा परेकी भक्ति शाह र अधिवक्ताद्वय भुवन निरौला तथा प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा निवेदकको मागअनुसार अदालतले ती विभेदकारी दफा बदर गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ। 'सैनिक न्यायसम्बन्धी व्यवस्थाको रोहमा विचार गर्दा कुनै दफालाई मात्रै बदर गर्दा त्यसले समग्र ऐनको संरचनामा पर्ने प्रभावलाई व्यवस्था गर्न कठिन हुन्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'त्यसैले ऐनका खास दफामा केन्द्रित भई बदर गर्न मिलेन।'
भारतीय सैनिक ऐनमा पनि विभदकारी दफा भएको भन्दै सन् १९८२ मा अदालतमा रिट परेको थियो। रिटलाई आधार मानी भारतको कानुन आयोगले लामो समय अध्ययन गरी अदालतमा सैनिक सेवामा भएका न्यायाधीशको सट्टा गैरसैनिक न्यायाधीश रहनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो।
भारतले २५ वर्षपछि सन् २००७ मा ल्याइएको यस्तो व्यवस्थालाई दक्षिण एसियामै उदाहरणीय मानिएको भन्दै अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। नेपालमा सैनिक अदालतमा सैनिक सचिव र सेनाको कानुन विभागका प्रमुख न्यायाधीश हुन्छन्। तल्लो तहका सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावलोकन गरि आवश्यक कानुनको सुधार गर्नु भन्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको अधिवक्ता हरि फुयाँलले बताएका छन्। 'आजको आदेश अनुसारको व्यवस्था क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र थुप्रै युरोपियन देशहरुमा छ,' उनले भने, 'दक्षिण एसियामै यस्तो सकारात्मक सन्देश जान्छ।'
श्रोत :नागरिक
Posted by Butwalonline
on 8:07 AM. Filed under
