निकासी बढाउन थप तीन स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने
विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, असार १९ - औद्योगीकरणको विकास गरी निकासी बढाउन थप तीन स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने भएको छ। कपिलवस्तु, जुम्ला र विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने भएको हो। सरकारले तीनवटै क्षेत्रमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएपछि त्यसको तयारीसमेत गरेको छ।'हामीले तीनैवटा क्षेत्रमा गरेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न आवश्यक देखियो,' उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यमकुमारी खतिवडाले शनिबार नागरिकसँग भनिन्, 'विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको समेत खोजी कार्य सुरु गरिसकेका छांै।' उनका अनुसार जुम्लाको सिन्जामा, विराटनगरको साल्ट टे्रेडिङ कर्पोरेसन र रघुपति जुटमिलको जग्गामा र कपिलवस्तुमा आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ।
विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि साल्ट ट्रेडिङसँग पहिलो चरणको छलफल भइसकेको छ। 'हामीले साल्ट ट्रेडिङको जग्गाबारे छलफल अगाडि बढाइसकेका छांै,' उनले भनिन्, 'सरकारी जग्गा भएमा लिनसमेत सजिलो हुन्छ।' अहिले निजी जग्गा चर्चेर कुनैपनि आयोजना अघि बढाउन कठिन हुने गर्छ। निजी क्षेत्रको जग्गा महँगो पर्ने र आपसी विवादमा अल्भि्कनुपर्ने भएकाले धेरै समय लाग्छ। खतिवडाका अनुसार जुम्लामा स्याउ, जडीबुटी र ऊनको सम्भावना रहेकाले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको हो।
तर त्यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुनुअघि सडक सञ्जाल भने पुर्याउनुपर्छ। 'जुम्लामा तत्काल सडक सञ्जाल पुर्याएर आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्। सडक सञ्जाल र विविधिकरणको अभावमा जुम्लामा उत्पादन भएका स्याउ र जडीबुटी कुहिएर खेर जाने गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुने बित्तिकै विभिन्न प्रशोधन उद्योग स्थापना भएर बजार पाउने सरकारी अधिकारीको निर्ष्कष छ।
विराटनगर र कपिलवस्तुमा भने स्थानीय उत्पादनसँगै अन्य औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा दिन आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताइन्। उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई मन्त्रालयले महŒव दिएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको लागि ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन्।
'औद्योगीककरणको विकासको लागि यो स्थापना गर्न आवश्यक छ,' खतिवडाले भनिन्, 'त्यसैले अर्को आर्थिक वर्षको लागि ५० करोड प्रस्ताव गरेका छांै।' चालु वर्षमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि २२ करोड विनियोजन भएको छ। भैरहवा र सिमरा अर्को वर्ष भैरहवा र सिमरामा निर्माण भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्को वर्षसम्म सञ्चालनमा आउनेछ। मन्त्रालयले यो आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको द्रुतगतिमा आफ्नो काम अगाडि बढाएको खतिवडाले बताईन्। 'सिमरा र भैरहवाको आर्थिक क्षेत्र अर्को वर्ष सञ्चालनमा आउनेछ,' उनले भनिन्, 'निजी क्षेत्रले समेत विशेष चासो दिएको यसलाई जतिसक्दो चाडो सञ्चालनमा ल्याउने पक्षमा छांै।' भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार लगभग पूरा भइसकेको छ। औद्योगिक नगरीमा रहेको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र ३६ हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ। यो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले सजिलै कच्चा पदार्थ र निकासी गर्नसक्ने सुविधा छ।
भारतको नयाँदिल्लीसँग एक हजार किलोमिटर दुरीमा रहेको यो क्षेत्रमा नयाँदिल्ली मात्र होइन कानपुर, हरियाणालगायत प्रदेशनजिक पर्छ भजे लखनउ र गोरखपुर क्रमशः ४ सय र ९५ किलोमिटर दुरीमा पर्छ। यस्तै वीरगन्ज चिनी कारखानाको ८ सय विघा जग्गामा फैलिएको आर्थिक क्षेत्र सुख्खा बन्दरगाहानजिक पर्छ। सिमरा र डुमरवानामा रहेको यो आर्थिक क्षेत्रबाट कच्चा पदार्थ आयात र निर्यात गर्न रेलमार्गबाट सकिन्छ।
यो क्षेत्रमा नजिकै विद्युत प्राधिकरणको सिमरा सवस्टेसन रहेकाले औद्योगिक क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने १ सय ३२ केभिएको विद्युत सुविधा छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले कर छुटलगायत सुविधा पाउँछन्। सरकारले औद्योगिक विकासको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनसमेत ल्याउने तयारी गरेको छ।
अहिले यो ऐनको मस्यौदा संसदमा पुगेर रोकिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने मस्यौदामा छ भने पाँच वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यो क्षेत्रमा भएको उद्योगले पहिलो वर्ष ५०, दोस्रो वर्ष ४० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत घरबहालमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी सामान, स्पेरपार्टस। कच्च पदार्थ आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर( भ्याट) लाग्दैन।' यो क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले ७५ प्रतिशत सामान निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
Source:NagarikNews
विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि साल्ट ट्रेडिङसँग पहिलो चरणको छलफल भइसकेको छ। 'हामीले साल्ट ट्रेडिङको जग्गाबारे छलफल अगाडि बढाइसकेका छांै,' उनले भनिन्, 'सरकारी जग्गा भएमा लिनसमेत सजिलो हुन्छ।' अहिले निजी जग्गा चर्चेर कुनैपनि आयोजना अघि बढाउन कठिन हुने गर्छ। निजी क्षेत्रको जग्गा महँगो पर्ने र आपसी विवादमा अल्भि्कनुपर्ने भएकाले धेरै समय लाग्छ। खतिवडाका अनुसार जुम्लामा स्याउ, जडीबुटी र ऊनको सम्भावना रहेकाले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको हो।
तर त्यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुनुअघि सडक सञ्जाल भने पुर्याउनुपर्छ। 'जुम्लामा तत्काल सडक सञ्जाल पुर्याएर आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्। सडक सञ्जाल र विविधिकरणको अभावमा जुम्लामा उत्पादन भएका स्याउ र जडीबुटी कुहिएर खेर जाने गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुने बित्तिकै विभिन्न प्रशोधन उद्योग स्थापना भएर बजार पाउने सरकारी अधिकारीको निर्ष्कष छ।
विराटनगर र कपिलवस्तुमा भने स्थानीय उत्पादनसँगै अन्य औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा दिन आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताइन्। उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई मन्त्रालयले महŒव दिएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको लागि ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन्।
'औद्योगीककरणको विकासको लागि यो स्थापना गर्न आवश्यक छ,' खतिवडाले भनिन्, 'त्यसैले अर्को आर्थिक वर्षको लागि ५० करोड प्रस्ताव गरेका छांै।' चालु वर्षमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि २२ करोड विनियोजन भएको छ। भैरहवा र सिमरा अर्को वर्ष भैरहवा र सिमरामा निर्माण भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्को वर्षसम्म सञ्चालनमा आउनेछ। मन्त्रालयले यो आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको द्रुतगतिमा आफ्नो काम अगाडि बढाएको खतिवडाले बताईन्। 'सिमरा र भैरहवाको आर्थिक क्षेत्र अर्को वर्ष सञ्चालनमा आउनेछ,' उनले भनिन्, 'निजी क्षेत्रले समेत विशेष चासो दिएको यसलाई जतिसक्दो चाडो सञ्चालनमा ल्याउने पक्षमा छांै।' भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार लगभग पूरा भइसकेको छ। औद्योगिक नगरीमा रहेको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र ३६ हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ। यो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले सजिलै कच्चा पदार्थ र निकासी गर्नसक्ने सुविधा छ।
भारतको नयाँदिल्लीसँग एक हजार किलोमिटर दुरीमा रहेको यो क्षेत्रमा नयाँदिल्ली मात्र होइन कानपुर, हरियाणालगायत प्रदेशनजिक पर्छ भजे लखनउ र गोरखपुर क्रमशः ४ सय र ९५ किलोमिटर दुरीमा पर्छ। यस्तै वीरगन्ज चिनी कारखानाको ८ सय विघा जग्गामा फैलिएको आर्थिक क्षेत्र सुख्खा बन्दरगाहानजिक पर्छ। सिमरा र डुमरवानामा रहेको यो आर्थिक क्षेत्रबाट कच्चा पदार्थ आयात र निर्यात गर्न रेलमार्गबाट सकिन्छ।
यो क्षेत्रमा नजिकै विद्युत प्राधिकरणको सिमरा सवस्टेसन रहेकाले औद्योगिक क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने १ सय ३२ केभिएको विद्युत सुविधा छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले कर छुटलगायत सुविधा पाउँछन्। सरकारले औद्योगिक विकासको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनसमेत ल्याउने तयारी गरेको छ।
अहिले यो ऐनको मस्यौदा संसदमा पुगेर रोकिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने मस्यौदामा छ भने पाँच वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यो क्षेत्रमा भएको उद्योगले पहिलो वर्ष ५०, दोस्रो वर्ष ४० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत घरबहालमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी सामान, स्पेरपार्टस। कच्च पदार्थ आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर( भ्याट) लाग्दैन।' यो क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले ७५ प्रतिशत सामान निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
Source:NagarikNews
Posted by Butwalonline
on 9:43 AM. Filed under
