सरकारले चार वर्षभित्रमा कक्षा ९- १२ लाई माध्यमिक तह बनाउने
रुबी रौनियार, काठमाडौं, जेठ २७- सरकारले चार वर्षभित्रमा कक्षा ९- १२ लाई माध्यमिक तह बनाउने रणनीतिअन्तर्गत संरचना परिवर्तनको तयारी सुरु गरेको छ। २०६६ भदौ ४ मा सरकारले स्वीकृत गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ९-१२ को पाठ्यक्रम तथा संरचनामै परिवर्तन गर्न गृहकार्य थालेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका उपनिर्देशक दीनानाथ गौतमले माध्यामिक तह (९ - १२ ) को पाठ्यक्रम तथा संरचना परिवर्तनका लागि बिहीबार कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
परिवर्तित पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा १० को अन्तमा क्षेत्रीय परीक्षा हुने तथा कक्षा १२ मा राष्ट्रियस्तरको परीक्षाको प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्य पाँच विषय पास गर्ने विद्यार्थीलाई उक्त तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाण-पत्र प्रदान गरिनेछ। ऐच्छिक विषयको परीक्षा विद्यालयले नै लिई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डमा अंक पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीको सिकाइस्तर निर्धारण तथा परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी केही मात्रामा विद्यालयलाई नै दिने व्यवस्था गर्न लागिएको गौतमले बताए।
आधारभूत तह (१ - ८ ) को पाठ्यक्रम २०६८ देखि १६ जिल्लाका सय स्कुलमा परीक्षणका रूपमा लागू गरिसकिएकाले त्यसकै निरन्तरताका रूपमा यस वर्ष ९-१२ को पाठ्यक्रम संरचना परिवर्तन गर्न लागेको उनले जनाए। ९-१२ को विषय, पाठ्यभार तथा पूर्णांकसमेत परिवर्तन गरिने केन्द्रले जनाएको छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्म नै ७ सय पूर्णांक राखिने भएको छ। अहिले ११ र १२ मा ५ सय पूर्णांक छ।
केन्द्रले दलका प्रतिनिधि, शिक्षक , विद्यार्थी, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ, अभिभावक र सरोकारवाला संघ-संस्थासँग यसबारे छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ। 'असार दोस्रो साता राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्मा नयाँ पाठ्यक्रम संरचना पठाइनेछ,' गौतमले भने, 'परिषद्को सिफारिस र शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि आगामी वर्षदेखि ९- १२ को पाठ्यक्रम परीक्षणको रूपमा लागू गरिने छ।'सरकारको नीति र कार्यक्रम-२०६७ ले पनि १- १२ लाई विद्यालय शिक्षा मानेकाले ९ - १२ को पाठ्यक्रम तथा संरचना परिवर्तन गर्न लागेको केन्द्रका महानिर्देशक चित्रप्रसाद देवकोटाले बताए। उनले भने, 'खण्डीकृत रहेको विद्यालय शिक्षामा एउटै व्यवस्था मिलाउन पाठ्यक्रम तथा संरचना परिवर्तन गर्न लागिएको हो। नयाँ संरचनाले साधारण विद्यालय, मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल, संस्कृत र प्राविधिक शिक्षालाई एकै धारमा ल्याउनेछ।' ९-१२ लाई एकीकृत विद्यालय शिक्षा बनाउने तयारी गरिरहेको विभागले जनाएको छ।
विभागका निर्देशक खगराज बरालले ९-१२ को नमुना विकास निर्देशिका-२०६८ स्वीकृत गराई पाँच जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको बताए। बरालका अनुसार वैशाख अन्तिम साता स्वीकृत निर्देशिका जेठ दोस्रो साता पूर्वाञ्चलको धनकुटा, मध्यमाञ्चलको रसुवा, पश्मिाञ्चलको कपिलवस्तु, मध्यपश्चिमाञ्चलको बाँके र सुदूरपश्चिमाञ्चलको डडेल्धुराका सबै उच्चमाविमा लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।
निदैशिका अनुसार विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यन्यन गर्न ( ९ - १२ ) लाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउन विद्यालय ब्यवस्थापन समिती र हेडसर एउटै हुनु पर्ने , ९ - १२ सम्मको कार्ययोजना एउटै बनाउनु पर्ने , विद्यालयको लेखा प्रणाली ९ - १२ को एउटै बनाउने निर्देशन दिएको बरालले बताए।
' एकीकृत विद्यालय संरचना मिलाउन अति आवश्यक भएकोले हामीले छनौटका जिल्लाका विद्यालयहरुलाई पहिले निर्देशिका अनुसार मिलाउन निर्देशन दिएका छौं। ' बरालले नागरिकसँग भने ' यो शैक्षिक सत्रमा ब्यवस्था मिलान गरी अगामी वर्षदेखि परिक्षणको रुपमा लागु हुन्छ। '
शिक्षा मन्त्रालयले पनि विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ ले ब्यवस्था गरे अनुसार एकीकृत विद्यालय शिक्षा लागु गर्न तत्परता देखाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लेखनाथ पौड्यालले शिक्षा ऐनमा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको जनाए।
' २०१४ देखि मुलुकभरि एकीकृत शिक्षा लागु गर्नैपर्ने भएकोले राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको गठन र कार्यन्वयन पनि २०१४ मा हुन्छ। ' पौडेलले भने ' यसकालागि मन्त्रालयले ऐन केविनेटमा पठाएको छ छिटै टुंगो लाग्ने छ। '
Source:NagarikNews
केन्द्रका उपनिर्देशक दीनानाथ गौतमले माध्यामिक तह (९ - १२ ) को पाठ्यक्रम तथा संरचना परिवर्तनका लागि बिहीबार कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
परिवर्तित पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा १० को अन्तमा क्षेत्रीय परीक्षा हुने तथा कक्षा १२ मा राष्ट्रियस्तरको परीक्षाको प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्य पाँच विषय पास गर्ने विद्यार्थीलाई उक्त तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाण-पत्र प्रदान गरिनेछ। ऐच्छिक विषयको परीक्षा विद्यालयले नै लिई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डमा अंक पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीको सिकाइस्तर निर्धारण तथा परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी केही मात्रामा विद्यालयलाई नै दिने व्यवस्था गर्न लागिएको गौतमले बताए।
आधारभूत तह (१ - ८ ) को पाठ्यक्रम २०६८ देखि १६ जिल्लाका सय स्कुलमा परीक्षणका रूपमा लागू गरिसकिएकाले त्यसकै निरन्तरताका रूपमा यस वर्ष ९-१२ को पाठ्यक्रम संरचना परिवर्तन गर्न लागेको उनले जनाए। ९-१२ को विषय, पाठ्यभार तथा पूर्णांकसमेत परिवर्तन गरिने केन्द्रले जनाएको छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्म नै ७ सय पूर्णांक राखिने भएको छ। अहिले ११ र १२ मा ५ सय पूर्णांक छ।
केन्द्रले दलका प्रतिनिधि, शिक्षक , विद्यार्थी, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ, अभिभावक र सरोकारवाला संघ-संस्थासँग यसबारे छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ। 'असार दोस्रो साता राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्मा नयाँ पाठ्यक्रम संरचना पठाइनेछ,' गौतमले भने, 'परिषद्को सिफारिस र शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि आगामी वर्षदेखि ९- १२ को पाठ्यक्रम परीक्षणको रूपमा लागू गरिने छ।'सरकारको नीति र कार्यक्रम-२०६७ ले पनि १- १२ लाई विद्यालय शिक्षा मानेकाले ९ - १२ को पाठ्यक्रम तथा संरचना परिवर्तन गर्न लागेको केन्द्रका महानिर्देशक चित्रप्रसाद देवकोटाले बताए। उनले भने, 'खण्डीकृत रहेको विद्यालय शिक्षामा एउटै व्यवस्था मिलाउन पाठ्यक्रम तथा संरचना परिवर्तन गर्न लागिएको हो। नयाँ संरचनाले साधारण विद्यालय, मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल, संस्कृत र प्राविधिक शिक्षालाई एकै धारमा ल्याउनेछ।' ९-१२ लाई एकीकृत विद्यालय शिक्षा बनाउने तयारी गरिरहेको विभागले जनाएको छ।
विभागका निर्देशक खगराज बरालले ९-१२ को नमुना विकास निर्देशिका-२०६८ स्वीकृत गराई पाँच जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको बताए। बरालका अनुसार वैशाख अन्तिम साता स्वीकृत निर्देशिका जेठ दोस्रो साता पूर्वाञ्चलको धनकुटा, मध्यमाञ्चलको रसुवा, पश्मिाञ्चलको कपिलवस्तु, मध्यपश्चिमाञ्चलको बाँके र सुदूरपश्चिमाञ्चलको डडेल्धुराका सबै उच्चमाविमा लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।
निदैशिका अनुसार विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यन्यन गर्न ( ९ - १२ ) लाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउन विद्यालय ब्यवस्थापन समिती र हेडसर एउटै हुनु पर्ने , ९ - १२ सम्मको कार्ययोजना एउटै बनाउनु पर्ने , विद्यालयको लेखा प्रणाली ९ - १२ को एउटै बनाउने निर्देशन दिएको बरालले बताए।
' एकीकृत विद्यालय संरचना मिलाउन अति आवश्यक भएकोले हामीले छनौटका जिल्लाका विद्यालयहरुलाई पहिले निर्देशिका अनुसार मिलाउन निर्देशन दिएका छौं। ' बरालले नागरिकसँग भने ' यो शैक्षिक सत्रमा ब्यवस्था मिलान गरी अगामी वर्षदेखि परिक्षणको रुपमा लागु हुन्छ। '
शिक्षा मन्त्रालयले पनि विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ ले ब्यवस्था गरे अनुसार एकीकृत विद्यालय शिक्षा लागु गर्न तत्परता देखाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लेखनाथ पौड्यालले शिक्षा ऐनमा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको जनाए।
' २०१४ देखि मुलुकभरि एकीकृत शिक्षा लागु गर्नैपर्ने भएकोले राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको गठन र कार्यन्वयन पनि २०१४ मा हुन्छ। ' पौडेलले भने ' यसकालागि मन्त्रालयले ऐन केविनेटमा पठाएको छ छिटै टुंगो लाग्ने छ। '
Source:NagarikNews
Posted by Butwalonline
on 10:18 AM. Filed under
