संविधान सभा: सभासदले सके, शीर्ष नेताले अड्काए
तिलक पाठक, काठमाडौं, जेठ १४ - काठमाडौं- संविधानसभाको दोस्रो कार्यकाल सकिन लाग्दा सभासदहरूमाथि 'केही कामै नगरेको' आरोप लागिरहेको छ। केहीले त तीन वर्ष निरर्थक बितायो भन्दै संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। के यो अवधि त्यत्तिकै खेर गएकै हो? प्रमुख दलको अन्तरविरोधका कारण तीन वर्षको समयमा पनि संविधान निर्माण हुन सकेन। परिणाम नआएको आधारमा झट्ट हेर्दा यो अवधि खेर गएजस्तो लागे पनि संविधान निर्माणका धेरै काम सकिएका छन्। यस अवधिमा संविधानसभाका १ सय ८ पूर्ण बैठक भए भने ११ विषयगत समितिले थुप्रैचोटि पटक बसेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिए। सभासदहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर शीर्षनेताको जिम्मा लगाएका छन्। संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको काम पनि गर्दै आएको छ।
यसबीच संविधान निर्माणमा के-के विषयमा सहमति भए र के-के विषय बाँकी छन्?
सहमति भएका विषय
२०६७ जेठ १४ को संविधानसभा बैठकले एक वर्षको म्याद थपे पनि संविधान निर्माणमा देखिएका दलीय मतभिन्नता समाधान हुन सकेनन्। सद्भावनाका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरियो, तर उनी बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएपछि त्यो जिम्मेवारी एमाले सभासद अग्नीप्रसाद खरेलले पाए। खरेल समितिले विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा रहेका मतभिन्नता केलाउँदै २ सय १० विवादका विषयको सूची तयार गर्यो। राज्य पुनर्संरचना समितिको भने ७८ प्रश्न अलग्गै छन्।
त्यसपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले २०६७ असोज २५ गते विवादका बुँदामा सहमति खोज्न एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरे।
कार्यदलले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउनेगरी नागरिकता दिने, राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल नपुग्नेगरी राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध नलगाउने, प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न विकल्प नचाहिने, स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम अलग-अलग संयन्त्रबाट गर्ने, मिश्रित अर्थनीति अवलम्बन गरिने लगायत विषयमा सहमति जुटायो। माओवादी र कांग्रेस-एमाले लगायत दलहरूबीच धेरै मतभिन्नता रहेको 'न्यायप्रणालीसम्बन्धी जटिल मुद्दा'मा भएको सहमतिलाई भने उल्लेखनीय उपलब्धीका रूपमा लिनुपर्छ।
कार्यदलले केही विषय शासकीय स्वरूप र संघीय संरचनाको विषयसँग जोडिएको भन्दै 'पछि सहमति खोज्ने'गरी तत्काललाई पन्छायो। जस्तो, प्रदेश विभाजनपछि विद्यमान जिल्लाको संरचना कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय राज्य पुनर्संरचना समितिसँग जोडिएको भन्दै पन्छायो।
कार्यदलले २ सय १० विवादित विषयमध्ये १ सय २७ मा सहमति जुटाई ८३ बुँदामा झार्यो।
यसबीच पुस ५ मा बसेको २७ दलीय बैठकले 'म्याद थप नगरेपछि' कार्यदल विघटन भयो। माओवादी पार्टीभित्रबाटै 'अध्यक्षले आत्मसमर्पण गरेको' आरोप लागेपछि दाहालले नै कार्यदल विघटन गराएको स्रोतहरूले बताएका छन्। दाहालले 'लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण'मा सहमति गरी पार्टीको एजेन्डा छाडेको भन्दै मोहन वैद्य पक्ष असन्तुष्ट थियो।
मंसिर पहिलो साताको 'पालुङटार विस्तारित बैठक'मा जानुअघि एकपछि अर्को विषयमा सहमति गर्दै गएका दाहाल त्यहाँबाट फर्केपछि म्याद नथप्ने निर्णयमा पुग्नुले पनि उनलाई पार्टीभित्रैबाट दबाब परेको प्रष्ट हुन्छ। पालुङटार बैठकले शान्ति र संविधान सम्भव नभए जनविद्रोह गर्ने लाइन पारित गरेको थियो। कार्यदल विघटनपछि विवाद सल्टाउन सुरुमा २७ र पछि तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजन भई तमलोपा नेपाल बनेपछि २८ दलीय संयन्त्रको बैठक बस्न थाल्यो। त्यसले पनि कार्यदलले सहमति गरेका विषय अनुमोदन गर्नेबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन।
त्यसपछि विषयगत समितिका प्रतिवेदन विवादसहितै संवैधानिक समितिमा पठाउने निर्णय गरियो। विवाद छिनोफानो गरेर सभाले सबै प्रतिवेदन संवैधानिक समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान भएपनि उक्त प्रावधान संशोधन गरी विवाद सहितका ९ विषयगत समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाइयो। राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन छलफल नगरिकनै संवैधानिक समितिमा पठाइएको छ।
दाहालकै नेतृत्वमा समिति
लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन थालेपछि कार्यदल विघटन गरेपनि विवाद समाधान गर्ने जिम्मा फेरि पनि दाहाललाई नै आइपर्यो। २०६७ फागुन १२ को संवैधानिक समिति बैठकले बाँकी रहेका विवादित बुँदामा सहमति खोज्न दाहालकै नेतृत्वमा प्रमुख दलका शीर्षनेता सम्मिलित विवाद समाधान उपसमिति गठन गर्यो।
उपसमितिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको केन्द्रीय संसद् बनाउने सहमति गर्यो। संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन विघटन गरी तोकिएको चुनाव हुन नसके विघटित संसद् स्वतः पुनर्स्थापित हुने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न नपर्ने भन्दै उपसमितिले यो विषयमा पनि सहमति जुटायो।
उपसमितिले व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथिका सबै विषय हल गर्यो। नयाँ चुनाव नभएसम्म संविधान जारी हुँदाकै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि उपसमितिमा सहमति जुट्यो।
चैत १५ मा आइपुग्दा दाहालले उपसमितिमा बस्न फेरि अनिच्छा प्रकट गरे। बैठकमा वैद्यपक्षीय माओवादी नेता देव गुरूङले 'अध्यक्ष दाहाललाई राखेर उपसमिति बनाएको नै नमिलेको' भन्दै यसको 'म्याद थप्न नहुने' प्रस्ताव गरे। यति हुँदाहुँदै पनि उपसमितिले विवादका मुद्दा धेरै नै साँघुर्यायो। पछिल्लो समय संविधानको नाम 'नेपालको संविधान' राख्ने, माओवादी लडाकुबारे संविधानमा उल्लेख गर्नुनपर्ने, १८ वर्ष पुगेकालाई अनिवार्य सैनिक तामिल लिनुनपर्ने लगायत विषयमा सहमति जुटाउँदै उपसमितिले विवादका प्रश्न २१ वटामा झारेको छ। यसरी दाहाल नेतृत्वको कार्यदलले २ सय १० विवादका विषयलाई ८३ मा झार्यो भने पछि उनकै संयोजकत्वमा रहेको विवाद समाधान उपसमितिले ती बुँदामा थप सहमति जुटाउँदै २१ वटामा ल्याएको हो। तैपनि कार्यदल र उपसमिति मुलुकको भावी शासन प्रणाली र राज्य पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा प्रवेश नगर्दा संविधान निर्माणका मूलभुत मुद्दा थाती नै रहेका छन्।
विवादका विषय
शासकीय स्वरूप कस्तो?
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने कि 'वेस्टमिन्स्टर' मोडलमा या योभन्दा बेग्लै नयाँ शासकीय पद्दतिमा जाने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद छ। मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने कि कार्यकारी राष्ट्रपति? मन्त्रिपरिषद् गठन कसरी हुने? राष्ट्रप्रमुख कार्यकारी हुने कि आलंकारिक या संवैधानिक? भन्नेजस्ता विषयमा मतान्तर छ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्ने माओवादी प्रधानमन्त्री नै नराख्ने पक्षमा छ। माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा द्वैधसत्ता कायम हुन सक्ने शंका गरेको छ। दुइटा शक्तिकेन्द्र हुने स्थिति अन्त्य गर्न पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने माओवादी तर्क छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि राष्ट्रपतीय प्रणालीले दरो केन्द्र र स्थायी सरकार रहनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्ने, आर्थिक रूपले बोझिलो नहुने, दुइटा शक्तिकेन्द्र नहुने, देशमा अस्थिरता नआउने माओवादी भनाइ छ।
जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दा लोकतन्त्र पनि सुदढ हुने उसको दाबी छ। कांग्रेस, एमाले लगायत केही दलले भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा 'सबै शक्ति एक ठाउँमा रहने भएकाले निरंकुशता जन्मने खतरा हुने र देशको विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने' तर्क गरेका छन्।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सम्बन्धित दलको केन्द्रीय कार्यकारिणीको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यले फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव माओवादीको छ, जुन लोकतान्त्रिक नभएको अन्य दलको जिकिर छ। कांग्रेस र एमालेको भनाइमा 'जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई पार्टी र जनताले फिर्ता बोलाउने व्यवस्था लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग मेल नै खाँदैन।'
व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधित्वको आधारमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने माओवादी प्रस्ताव छ। जित्नेले मात्र सबै पद लिँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई मुलुक सदैव मुठभेडको अवस्थामा पुग्ने तर्क गर्दै माओवादीले सहमतीय मन्त्रिपरिषदको प्रस्ताव ल्याएको हो। प्रतिपक्षविहीन सहमतीय मन्त्रिपरिषद्को माओवादी प्रस्तावलाई भने अन्य दलले लोकतान्त्रिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक राष्ट्रपतिसहित व्यवस्थापिकामा बहुमतप्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने शासन व्यवस्थाको वकालत गरेको छ।
यसबाट शक्तिपृथकीकरण हुने, नियन्त्रण र सन्तुलन हुने भएकाले देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ भन्ने कांग्रेसको जिकिर छ। अर्काेतर्फ संवैधानिक राष्ट्रपतिले मात्रै नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
एमाले चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिन्छ। राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको बैठकमा एमालेले सोही प्रस्ताव अघि सार्यो। एमालेको बुझाइमा 'जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन्छ।'
विगतको संसदीय अभ्यासमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ढुक्कसँग काम गर्न नपाएको, सरकार बनाउने र ढाल्ने अभ्यासले राजनीतिमा धेरै विकृति भित्रिएको तर्क गर्दै त्यसलाई रोक्न एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने जिकिर गरेको हो। राष्ट्रपतिले विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले निर्धक्क भएर काम गर्दा संघीयता दरो हुने एमालेको तर्क छ।
समितिका बैठकमा जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहँदै आएको एमालेले मतदानका बेला भने कांग्रेसको एजेन्डा 'संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति'को पक्षमा मतदान गर्यो। माओवादी प्रस्ताव असफल पार्न एमालेले कांग्रेससँग सहमति गर्यो भने कांग्रेसले एमालेले अघि सारेको क्षतिपूर्तिसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जनाई त्यसैमा मतदान गरेको थियो।
समितिमा भएको मतदानपछि शासकीय स्वरूपलाई लिएर एमालेमा विवाद भयो, जसको छिनोफानो अझै भएको छैन। पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फ्रेन्च मोडलसँग मिल्दोजुल्दो 'प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री'को प्रस्ताव आए पनि त्यसमा निर्णय हुन सकेन। सहमतिको आधारमा तय गरिने भएकाले पछि छलफल गरिनेगरी एमालेले यो मुद्दा तत्काललाई थाती राखेको छ।
तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले संसदबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने अडान लियो। तमलोपाले प्रधानमन्त्री नहुने र राष्ट्रपति संसदबाट निर्वाचित व्यवस्थाले कांग्रेस, एमाले र माओवादीले अघि सारेको फरकफरक प्रस्तावलाई समेट्नसक्ने र साझा सहमति हुने दाबी गरेको छ।
दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न राष्ट्रप्रमुखले पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्ने र यसो गर्दा सबैलाई समेटेर लान सकिने तमलोपाको बुझाइ छ। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको प्र्रस्तावचाहिँ माओवादीको जस्तै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने रहेको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा मतभेद
राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री र संसद्को निर्वाचन प्रणालीबारे पनि दलहरूबीच असहमति छ।
एकीकृत माओवादीले बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, कांग्रेसले मिश्रितसदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (पहिलो हुने निर्वाचित हुने र मिश्रित सदस्य समानुपातिक), एमालेले क्षतिपूर्तिसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक) हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन्।
माओवादीले चुनावका बेला जनतासामु सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उल्लेख गरे पनि पछि संविधानसभामा बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्दतिमा अडान राखेको हो।
बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली भन्नाले पार्टीको चुनाव चिह्नमा प्रत्यक्ष भोट माग्ने र जुन पार्टीले सबभन्दा बढी मत ल्याउँछ उसका सम्बन्धित क्षेत्रका सबै उम्मेदवार विजयी हुने प्रणाली हो। जस्तै- काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीहरूले १० जना उम्मेदवार उठाएपनि मतदाताले एकमत मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। यसो गर्दा समग्र जिल्लामा जुन पार्टीले बढी मत प्राप्त गर्छ ती सबै क्षेत्रमा उसैका उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा हुन्छ। माओवादीले उठाउँदै आएको यो प्रणाली 'लोकतान्त्रिक नभएको' अन्य दलको जिकिर छ।
शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको निर्वाचनमा संसदबाट बहुमतप्राप्त व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा एमालेले समर्थन गरेपछि एमालेले अघि सारेको क्षतिपूर्तिसहितको निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेसले एमालेलाई साथ दिएको थियो। क्षतिपूर्तिसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कुनै राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतलाई जोडी त्यसले कुल सदरमतलाई भाग गर्दा आउने बराबरको स्थान मात्रै प्राप्त हुन्छ। जबकि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भने समानुपातिकमा जति मत ल्यायो, त्यसै आधारमा स्थान प्राप्त हुन्छ।
संघीयता पेचिलो मुद्दा
संघीय संरचनाको आधार के हुने? यो अर्को विवादित विषय हो जसको छिनोफानो नगरी संविधान लेखनले गति लिन सक्दैन। दलहरूबीच देशलाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने सहमति भएपनि केका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने, कति प्रदेश बनाउने, तिनको सीमांकन कसरी गर्ने, नामांकन के गर्ने लगायत विषयमा गहिरो असहमति छ।
संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिबाट पहिचान र सामर्थ्यलाई प्रमुख मान्दै १४ प्रदेशको खाका बहुमतबाट पारित भएको छ। विशेषगरी समितिको बैठकमा माओवादीले अघि सारेका प्रस्तावमा एमालेले सहमति जनाएपछि १४ प्रदेशको खाका बहुमतले पारित गरेको हो।
माओवादीले जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने भन्दै त्यही १४ प्रदेशमा जोड दिएको छ। एमालेले पछि भने थोरै प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेको छ। कांग्रेस र एमाले लगायत दलले पहिचान, सामर्थ्य र भौगोलिक सुगमतालाई जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। समितिबाट पारित प्रस्तावले सामर्थ्य र पहिचानलाई जोडन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
जातीय आधारमा निर्मित प्रदेश स्वीकार्य नहुने पनि उनीहरूको अडान छ। उनीहरूले ६ वटासम्म प्रदेश निर्माण गर्नमा जोड दिएका छन्। मधेसवादी दलहरूले भने समग्र मधेस, एक प्रदेश नभएको भन्दै प्रस्तावित खाकाको आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताविरुद्ध अभियानै सञ्चालन गर्दै आएको छ।
आधारभूत सिद्धान्त नटुंगिदा समस्या
कात्तिक ७ को २७ दलको बैठक (जसले कार्यदलको म्याद ११ दिन थप गर्ने निर्णय लिएको थियो) मा संविधानका आधारभूत सिद्धान्त पहिले बनाउने कि अहिलेसम्मका असहमतिका आधारमा तयार पारिएका प्रश्नावलीमाथि छलफल गर्दै अगाडि जाने भन्नेमा दलहरूबीच मतभेद भयो।
कांग्रेस लगायत दलले 'सिद्धान्त बनाउनुपर्ने' बताएका थिए भने माओवादीले 'पहिले सिद्धान्त तय गरौं भन्दै विवाद गरेर संविधान निर्माणलाई रोक्न नहुने' बताए। 'कस्तो व्यवस्था गर्दा संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ, त्यसैअनुसारको सिद्धान्त तय गरौ' भन्ने कांग्रेसको तर्क थियो भने माओवादीले 'संविधान बन्ने बेलासम्म मूलभूत सिद्धान्त आफैं तय हुने' बताएको थियो।
आधारभूत सिद्धान्त, जसमार्फत साझा धारणा निर्माणको प्रयासै गरिएन, जसले गन्तव्य पहिल्याउनै गाह्रो भइरहेको छ। एकातिर पूर्णतया विपरीत विचारका दलहरू संविधान निर्माणमा सहभागी हुनु र अर्काेतर्फ संविधानको आधारभूत सिद्धान्त नै निर्माण नगरी अघि बढ्दा पनि समस्या देखिएको हो।
सुरुमा संवैधानिक समिति बैठकमा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सिद्धान्त बनाएर जानुपर्ने बताएका थिए। पछि यो एजेन्डा ओझलमा पर्यो। जब माओवादीले बहुलवाद मान्य नहुने बताए, त्यसपपछि मात्रै कांग्रेसले यो अवधारणामा विशेष जोड दिएको हो।
संविधानसभामा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व भएपनि त्यहाँ दलीय अवधारणा नै प्रतिविम्बित हुन पुग्यो, स्वविवेकको अधिकार गौण बन्यो।
कस्तो लोकतन्त्र?
माओवादीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न सकिने बताए पनि संविधानमा 'प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन' जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत सर्तलाई संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा राख्न इन्कार गर्यो। यसले माओवादीप्रति अन्य दलको संशय बढ्यो भने माओवादीले वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र नचाहेको भन्नेहरूलाई आधार थपिदियो।
संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका आधारभूत सर्त समावेश गर्न भने माओवादी सहमत भएको थियो। तिनै व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय भनी संविधानको धारामा राख्न नहुने अडान लिएको हो। माओवादीले भने संविधानमा अपरिवर्तनीय व्यवस्था राख्दा 'सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनप्रतिनिधिले भविष्यमा निर्णय लिन पाउने अधिकार खोसिने' तर्क गर्दै भनेका छन्, 'जनप्रतिनिधिको अधिकार खोस्नेगरी अपरिवर्तनीय व्यवस्था राख्नु हुँदैन।'
कार्यदल बैठकमा माओवादी प्रतिनिधि देव गुरुङले 'अपरिवर्तनीय प्रावधान चाहिने नै भए संघीयता, गणतन्त्र, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत लगायत विषय राखे आपत्ति नहुने' बताएपछि अन्य दलहरूले माओवादी नियतप्रति झनै बढी शंका गरेका हुन्। त्यसपछि कांग्रेस, एमाले लगायत दलले संघीयता, गणतन्त्रसँगै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका मौलिक चरित्रलाई अपरिवर्तनीय भनी उल्लेख गर्नैपर्ने अडान लिएका हुन्।
उनीहरूले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, मौलिक हक, सामाजिक न्याय र आर्र्थिक समानतासहितको मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र जवाफदेेही न्यायपालिका, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा कानुनको शासनलाई अपरिवर्तनीय भनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।
माओवादीले भने यसरी सबै विषय अपरिवर्तनीय राख्दा लामो हुने बताउँदै पन्छिन खोजेपछि कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिले 'विधिको शासन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायत लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता अपरिवर्तनीय' भनी छोटकरीमा लेख्न सकिने बताएका थिए। तैपनि माओवादीले यसलाई स्वीकार गरेन। बहुलवाद र प्रेस स्वतन्त्रता अपरिवर्तनीय भनी उल्लेख गर्न माओवादीले अस्वीकार गर्दा संवैधानिक समितिमा मतदान गरी बहुमतबाट निर्णय भएको थियो।
कांग्रेस र एमाले लगायत दलको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका विषयमा बटमलाइन प्रष्ट छ। तर, माओवादीमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका विषयमा यतिसम्म लचिलो हुने भन्ने बटमलाइन छैन। साम्यवादी व्यवस्था नै स्थापना गर्ने अडान राख्न पनि सक्दैन। कहिले उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्वीकार गरेजस्तो लाग्छ भने कहिले त्यो विषयमा उनीहरू अडानमै रहेको देखिन्छ। जति बार्गेनिङ गर्यो त्यति धेरै आफ्नो एजेन्डा कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तले माओवादी निर्देशित भएको देखिन्छ।
हतियार र लडाकु समायोजन
संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुमा माओवादी लडाकुको हतियार व्यवस्थापनका साथै समायोजन मुख्य कारण हो। संविधानसभाको म्याद दोस्रोपटक सकिन लाग्दा दलहरूबीच भएको वार्ता हतियार र लडाकु समायोजनमा केन्द्रित हुनुले पनि सबभन्दा पेचिलो र जटिल मुद्दा यही भएको प्रष्ट्याउँछ।
माओवादी लडाकु समायोजन नभएसम्म संविधान निर्माण गर्न चाहिरहेको छैन। लडाकु नै आफ्नो शक्ति भएको महसुस गर्दै उनीहरूलाई देखाएर माओवादी आफ्ना एजेन्डाको प्रभुत्व रहने संविधान निर्माण गर्न चाहन्छ। त्यसैले पनि उसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सँगसँगै हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ।
कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरूले भने लडाकु समायोजन भएपछि मात्रै संविधान निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र लडाकु समायोजन र २ वर्षभित्र संविधान निर्माण उल्लेख गरिनुले पनि लडाकु समायोजन र संविधान निर्माणबीचको अवधिमा लामो समय ग्याप हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ।
तर, शान्ति सम्झौता भएको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि लडाकु समायोजनको मोडालिटी, संख्या र मापदण्ड कायम हुन सकेको छैन। माओवादीले सेना मातहत महानिर्देशनालय गठन गर्ने नेपाली सेनाको मोडालिटी स्वीकार गरे पनि उसले समूहगत समायोजन र समायोजनपछि आफ्नो लडाकु एउटै समूहमा बस्न पाउनुपर्ने जिकिर छाडेको छैन। अन्य दलले भने व्यक्तिगत आधारमा सेनामा समायोजन गर्न सकिने र त्यसपछि पनि समूहगत पहिचान हुन नहुने अडान लिएका छन्। साथै व्यक्तिगत आधारमा सुरक्षा निकायको स्थापित मापदण्डअनुरुप मात्रै सेना समायोजन हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ। माओवादीले १० हजारसम्म र अन्य दलले बढीमा ५ हजारसम्म समायोजन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्।
सत्ता साझेदारी
सरकार, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयलाई दलहरूले आफ्नो अनुकूलताअनुसार व्याख्या गर्दै आएका छन्। एउटै दलले पनि कहिले सबै विषयलाई एकै ठाउँमा मिसाउने र कहिले अलगअलग हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। सरकारमा रहँदा एउटा धारणा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्काे विचार व्यक्त गर्ने दलहरूको प्रवृत्ति मूलतः सत्ताकेन्द्रित देखिन्छ।
सिद्धान्ततः संविधान निर्माण र सरकार अलगअलग भएको जिकिर गरेपनि संविधान निर्माणका विषय सत्तामै आएर ठोक्किने भएकाले व्यवहारिक रूपमा संविधान निर्माण र सरकार अलग विषय भन्ने कुरालाई खण्डित गरिदिएको छ।
जब राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद गहिरिँदै जान्छ, तब सत्ता नै बहसको केन्द्रविन्दुमा हुने गर्छ। यसले पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा जहिल्यै सत्ताको प्रतिविम्ब पर्ने गरेको छ र सरकार निर्माणको बहसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ओझलमा पार्ने गरेको छ। मतभेदका क्रममा सैद्धान्तिक पक्ष अघि सार्ने तर सत्ताप्राप्तिलाई मुख्य विषय बनाउने दलहरूको प्रवृतिले पनि समस्या झनै बल्झिरहेको छ।
टुंगियो न्यायप्रणाली विवाद
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति र बर्खास्तगीका लागि अहिलेको संवैधानिक परिषद् वा न्यायपरिषद्जस्तै स्वतन्त्र छुट्टै निकाय बनाउन माओवादी सहमत भएको छ। संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई दिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न पनि माओवादी सहमत भएको छ।
त्यसअघि व्यवस्थापिकाको '२१ सदस्यीय स्थायी समिति'ले सबै अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि संविधानको अन्तिम व्याख्यासम्म गर्ने माओवादी अडान थियो। 'स्थायी समिति' बनाउने माओवादी प्रस्ताव भने चीनको व्यवस्थासँग मिल्दो छ।
त्यहाँको 'जनसंसद्'का अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने १ सय ५० सदस्यीय 'स्थायी समिति'ले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि संविधानको व्याख्या गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। माओवादीले आफ्नो अडान त्याग्दै कांग्रेस-एमाले लगायत दलहरूको विचारमा सहमति जनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिको निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउन पनि एकीकृत माओवादी सहमत भएको छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रतिपक्षी दलको नेता र कानुनमन्त्रीलाई राख्नेबारे सहमति भएको छ। त्यसअघि माओवादीले सभामुखको अध्यक्षतामा यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ने र त्यसैले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत नियुक्तिको निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो। संवैधानिक परिषद्मा को-कस्ता व्यक्ति सदस्य रहने? भन्ने विषय शासकीय स्वरूपसँग जोडिएकाले यसमा भने निर्णय भएको छैन।
Source:Nagarik News
Posted by Butwalonline
on 10:31 AM. Filed under
