यातना विरुद्धका मौजुदा कानुन परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड
नेपालगंज ,हेमराज भट्ट,असार यातना विरुद्धका कतिपय कानुननहरु अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसमा समय सान्दर्भिक परिवर्तन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।यातना विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा ०६९ असार १२ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एडभोकेसी फोरमद्वारा नेपालगंजमा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘यातना रोकथाममा सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले त्यस्तो धारणा राखेका हुन ।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालत बााकेका मुख्य न्यायधीश शेखरप्रसाद पौडेलले विद्यमान क्षतिपूर्ति ऐनमा व्यवस्था गरिएको क्षतिपूर्ति रकम व्यवहारिक नभएको बताए । ‘कतिपय पीडितहरू यातनाका कारण आजीवन अशक्त हुनुपरेको अवस्था पनि छन त्यस्ता पीडितलाई विद्यमान ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकतम १ लाख रुपिया क्षतिपूर्तिले न्याय हुन सक्दैन’ न्यायधीश पौडेलले भने, ‘यातनाको प्रकृति अनुसार क्षतिपूर्ति रकम र आवश्यक देखिएमा आजीवन भत्ताको समेत व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्दछ ।’ पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमको उपलब्धता समेत स्थानीय प्रशासनबाट नै हुनुपर्ने न्यायधीश पौडेलको तर्क थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारिप्रसाद खरेलले यातना विरुद्ध शून्य सहिष्णुता अपनाउनुपर्ने भन्दै यातनाको क्षतिपूर्ति राज्यकोषबाट भराउने विद्यमान नीति व्यवहारिक नभएको दावी गरे । ‘जवसम्म यातना दिने व्यक्तिलाइ नै क्षतिपूर्ति भराउनमा पनि जवाफदेही बनाउन सकिदैन तवसम्म यातनाको पूर्ण अन्त्य हुन सक्दैन’ निर्देशक खरेलले भने, ‘पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति राज्यकोषबाट हैन पीडकबाट भराउनु पर्दछ ।’ यातनाका मुद्दाहरूमा आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेका क्षतिपूर्तिका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको पनि उनेले बताए ।
.JPG)
अंचल प्रहरी प्रमुख एसएसपी माधव नेपालले प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा यातना दिने परम्परागत अनुसन्धान शैलीमा परिवर्तन गरेको दावी गर्दै प्रहरीबाट यदाकदा बाहेक यातनाका घटनाहरू हुन छाडेको बताए । उनले मानवअधिकारकर्मीहरूको अध्ययन प्रतिवेदन सधै प्रहरीलाई मार्गनिर्देशक हुने पनि बताए । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी विक्रमसिंह थापाले यातना रोकथामको वहानामा अपराधीको मनोवल बृद्धि हुन नदिनेतर्फ सवैजना सजक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले यातनाको पूर्ण रोकथामका लागि कुनै एक निकाय मात्र जिम्मेवार नभएर सवै निकायहरू समन्ययात्मकढंगले अगाडि बढन आवश्यक रहेको बताए । यातना रोकथामका लागि पूर्णतया सैधान्तिक वा व्यवहारिक नीति अपनाउन तर्कसंगत नहुने भन्दै यसका लागि बीचधारलाई अपनाउनुपर्ने संयोजक महतको सुझाव थियो ।
एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतमले कुनै पनि तर्कका आधारमा यातना दिने कार्य पुष्टि नहुने भन्दै यातनाको न्यूनीकरणका लागि प्रमाणमुखी बयानको अवधारणालाई अघिसार्नुपर्ने वताए । त्यस्तै पुनरावेदन वार नेपालगंजका अध्यक्ष इश्वरी ज्ञवालीले यातनालाई गम्भीर फौजदारी अपराधको मुद्दा बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमद्वारा सन् २०११ जुनदेखि २०१२ मेसम्म २० जिल्लामा गरिएको अनुगमन तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । फोरमको तथ्यांक अनुसार २३.८ प्रतिशत थुनुवा बन्दीहरूमा यातना वा अमानवीय व्यवहार गरिएको देखाइएको छ । त्यस्तै ११.२ प्रतिशत घटना अदालतमा पेश नगरिएको, ५.२ प्रतिशत घटनाहरूमा पक्राउ पछि स्वास्थ्य जाच नगरिएको, ४४.९ प्रतिशत घटनाहरू २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश नगरिएको उल्लेख छ । बााके जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा २५४ जना थुनवा बन्दीलाई भेट गरेकोमा ९७ जनालाई यातना वा अमनानवीय व्यवहार गरिएको पाइएको पनि एडभोकेसीले जनाएको छ ।
त्यस्तै आयोगको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मध्यपश्चिममा १३ ओटा यातनाका उजुरी परेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी बााके जिल्लाका सात उजुरी छन् । त्यस्तै हालसम्म आयोगले मध्यपश्चिम क्षेत्रमा १२ ओटा यातनका घटनामा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ जसमा अधिकांस घटनाहरू माओवादी द्वन्द्वको समयको रहेका छन् । आयोगको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयमा हालसम्म ३ सय ६४ ओटा यातनाका उजुरीहरू प्राप्त भएको पनि बताइएको थियो ।
फोटो : यातना विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एडभोकेसी फोरमद्वारा ०६९ असार १२ गते नेपालगंजमा आयोजित यातनाको रोकथाममा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक भोला महत तथा अन्य अतिथिहरु । (१ र २ नम्बर फोटो)
कार्यक्रममा जिल्ला अदालत बााकेका मुख्य न्यायधीश शेखरप्रसाद पौडेलले विद्यमान क्षतिपूर्ति ऐनमा व्यवस्था गरिएको क्षतिपूर्ति रकम व्यवहारिक नभएको बताए । ‘कतिपय पीडितहरू यातनाका कारण आजीवन अशक्त हुनुपरेको अवस्था पनि छन त्यस्ता पीडितलाई विद्यमान ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकतम १ लाख रुपिया क्षतिपूर्तिले न्याय हुन सक्दैन’ न्यायधीश पौडेलले भने, ‘यातनाको प्रकृति अनुसार क्षतिपूर्ति रकम र आवश्यक देखिएमा आजीवन भत्ताको समेत व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्दछ ।’ पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमको उपलब्धता समेत स्थानीय प्रशासनबाट नै हुनुपर्ने न्यायधीश पौडेलको तर्क थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारिप्रसाद खरेलले यातना विरुद्ध शून्य सहिष्णुता अपनाउनुपर्ने भन्दै यातनाको क्षतिपूर्ति राज्यकोषबाट भराउने विद्यमान नीति व्यवहारिक नभएको दावी गरे । ‘जवसम्म यातना दिने व्यक्तिलाइ नै क्षतिपूर्ति भराउनमा पनि जवाफदेही बनाउन सकिदैन तवसम्म यातनाको पूर्ण अन्त्य हुन सक्दैन’ निर्देशक खरेलले भने, ‘पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति राज्यकोषबाट हैन पीडकबाट भराउनु पर्दछ ।’ यातनाका मुद्दाहरूमा आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेका क्षतिपूर्तिका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको पनि उनेले बताए ।
अंचल प्रहरी प्रमुख एसएसपी माधव नेपालले प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा यातना दिने परम्परागत अनुसन्धान शैलीमा परिवर्तन गरेको दावी गर्दै प्रहरीबाट यदाकदा बाहेक यातनाका घटनाहरू हुन छाडेको बताए । उनले मानवअधिकारकर्मीहरूको अध्ययन प्रतिवेदन सधै प्रहरीलाई मार्गनिर्देशक हुने पनि बताए । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी विक्रमसिंह थापाले यातना रोकथामको वहानामा अपराधीको मनोवल बृद्धि हुन नदिनेतर्फ सवैजना सजक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले यातनाको पूर्ण रोकथामका लागि कुनै एक निकाय मात्र जिम्मेवार नभएर सवै निकायहरू समन्ययात्मकढंगले अगाडि बढन आवश्यक रहेको बताए । यातना रोकथामका लागि पूर्णतया सैधान्तिक वा व्यवहारिक नीति अपनाउन तर्कसंगत नहुने भन्दै यसका लागि बीचधारलाई अपनाउनुपर्ने संयोजक महतको सुझाव थियो ।
एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतमले कुनै पनि तर्कका आधारमा यातना दिने कार्य पुष्टि नहुने भन्दै यातनाको न्यूनीकरणका लागि प्रमाणमुखी बयानको अवधारणालाई अघिसार्नुपर्ने वताए । त्यस्तै पुनरावेदन वार नेपालगंजका अध्यक्ष इश्वरी ज्ञवालीले यातनालाई गम्भीर फौजदारी अपराधको मुद्दा बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमद्वारा सन् २०११ जुनदेखि २०१२ मेसम्म २० जिल्लामा गरिएको अनुगमन तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । फोरमको तथ्यांक अनुसार २३.८ प्रतिशत थुनुवा बन्दीहरूमा यातना वा अमानवीय व्यवहार गरिएको देखाइएको छ । त्यस्तै ११.२ प्रतिशत घटना अदालतमा पेश नगरिएको, ५.२ प्रतिशत घटनाहरूमा पक्राउ पछि स्वास्थ्य जाच नगरिएको, ४४.९ प्रतिशत घटनाहरू २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश नगरिएको उल्लेख छ । बााके जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा २५४ जना थुनवा बन्दीलाई भेट गरेकोमा ९७ जनालाई यातना वा अमनानवीय व्यवहार गरिएको पाइएको पनि एडभोकेसीले जनाएको छ ।
त्यस्तै आयोगको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मध्यपश्चिममा १३ ओटा यातनाका उजुरी परेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी बााके जिल्लाका सात उजुरी छन् । त्यस्तै हालसम्म आयोगले मध्यपश्चिम क्षेत्रमा १२ ओटा यातनका घटनामा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ जसमा अधिकांस घटनाहरू माओवादी द्वन्द्वको समयको रहेका छन् । आयोगको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयमा हालसम्म ३ सय ६४ ओटा यातनाका उजुरीहरू प्राप्त भएको पनि बताइएको थियो ।
फोटो : यातना विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एडभोकेसी फोरमद्वारा ०६९ असार १२ गते नेपालगंजमा आयोजित यातनाको रोकथाममा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक भोला महत तथा अन्य अतिथिहरु । (१ र २ नम्बर फोटो)
Posted by Butwalonline
on 8:24 AM. Filed under
News,
Photo Gallery
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response
