मासिक २० युनिटमात्र बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई महसुल घटाउन ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं, मङ्सिर २६- बिजुलीको भाउ बढ्ने चर्चासँगै खर्च थपिने चिन्तामा परेका उपभोक्तालाई खुसीको खबर। मासिक २० युनिटमात्र खपत गर्ने उपभोक्ताले अहिले तिरिरहेभन्दा थोरै महसुल तिर्दा हुन्छ। महसुल निर्धारण आयोगले छलफल गरिरहेको दर लागू भए अहिले ८० रुपैयाँ तिरिरहेकाले मासिक ६० रुपैयाँ तिरे पुग्छ।
कम बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी भाउ बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयले २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्नेलाई महसुल घटाउन निर्देशन दिएका छन्।
आयोगका पदाधिकारीबीच २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्नेलाई मासिक ४० रुपैयाँ सेवा शुल्क र प्रतियुनिट एक रुपैयाँ दरले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्न दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
'कतिपय उपभोक्ताले मुस्किलले मासिक १०/१५ युनिटसम्म प्रयोग गरेको देखिन्छ,' आयोगका अर्का एक सदस्यले भने। त्यस्ता उपभोक्तालाई सहुलियत दिन प्रतियुनिट एक रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको हो।
आफ्ना २१ लाख ग्राहकमध्ये झन्डै १२ लाख मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने रहेको दाबी प्राधिकरणको छ। आयोगले भने ८ लाख ग्राहकले मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने भन्दै यो वर्गलाई थोरै महसुल लगाउँदा पनि प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी नहुने जनाएको छ।
मासिक ८० रुपैयाँ महसुल लगाउँदा थोरै बिजुली प्रयोग गर्नेलाई अन्याय भएको भन्दै आयोगले पुनर्विचार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ। प्राधिकरणले भने १० वर्षअघि राखिएको ८० रुपैयाँ अहिलेको अवस्थामा ठूलो रकम नभएको भन्दै घटाउन नहुने अडान राखिरहेको छ। '८० रुपैयाँ कम्तीमा लगाउँदा मासिक १० युनिटमात्र बिजुली प्रयोग गर्नेलाई अन्याय भएको देखिन्छ, प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ,' आयोग स्रोतले भन्यो।
तल्लो तहका उपभोक्तालाई महसुल घटाउने प्रस्ताव गरेको आयोगले बढी बिजुली प्रयोग गर्नेलाई महसुल बढाउने योजना बनाइरहेको छ। यसलाई आयोगकै कतिपय सदस्यले अव्यवहारिक भनेका छन्।
आयोगको तयारी अनुसार कुनै उपभोक्ताले तोकेको सीमाभन्दा बढी बिजुली खपत गरे एक युनिटदेखि नै माथिल्लो तहको महसुल लाग्छ। प्राधिकरणले २० युनिटसम्मलाई तल्लो वर्ग, २१ देखि १ सय ५० युनिटलाई निम्नमध्यम, १ सय ५१ देखि २ सय ५० लाई मध्यम र २ सय ५० युनिटभन्दा माथि बिजुली प्रयोग गर्नेलाई उच्च वर्गमा राखेको छ।
अहिले घरायसी उपभोक्ताले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्दा ८० रुपैयाँ, २१ युनिटदेखि १ सय ५० युनिटसम्म प्रयोग गर्दा २१ देखि माथिलाई प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपर्छ।
यसअनुसार १ सय ५० युनिट बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले २० युनिटको ८० र २१ देखि १ सय ५० सम्मको प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसाले ९ सय ४९ रुपैयाँ गरी १ हजार २९ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार १ सय ५० युनिट प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले प्रतियुनिट ९ रुपैयाँले १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। प्राधिकरणले महसुल बढाउन प्रस्ताव गर्दा चार श्रेणी बनाएर २ सय ५० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्नेलाई प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ९० पैसा गर्न माग गरेको छ। प्राधिकरणको प्रस्ताव मानेर आयोगले बिजुलीको भाउ बढाउँदा उपभोक्ताले २ सय ५१ युनिट खपत गरे युनिटको १२ रुपैयाँ ९० पैसाले ३ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
'प्राधिकरणले हिसाब गर्न सजिलो होस् भनेर बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई प्रयोग गरेको युनिटकै माथिल्लो आधार लिएर महसुल लगाउन प्रस्ताव गरेको छ,' स्रोतले भन्यो। भारतमा समेत यस्तै प्रावधान भएको प्राधिकरणको तर्क छ।
बिजुलीको सेवा प्राधिकरणले दिए पनि भाउ बढाउने अधिकार आयोगलाई मात्र छ। प्राधिकरणले १० वर्षदेखि बिजुलीको भाउ नबढेको उल्लेख गर्दै महसुल बढाउन आयोगसँग अनुरोध गरेको छ। आयोगले यही साताभित्र महसुल बढाउने निर्णय गर्ने सम्भावना छ।
स्रोत :नागरिक न्युज(रामचन्द्र भट्ट)
कम बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी भाउ बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयले २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्नेलाई महसुल घटाउन निर्देशन दिएका छन्।
आयोगका पदाधिकारीबीच २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्नेलाई मासिक ४० रुपैयाँ सेवा शुल्क र प्रतियुनिट एक रुपैयाँ दरले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्न दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
'कतिपय उपभोक्ताले मुस्किलले मासिक १०/१५ युनिटसम्म प्रयोग गरेको देखिन्छ,' आयोगका अर्का एक सदस्यले भने। त्यस्ता उपभोक्तालाई सहुलियत दिन प्रतियुनिट एक रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको हो।
आफ्ना २१ लाख ग्राहकमध्ये झन्डै १२ लाख मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने रहेको दाबी प्राधिकरणको छ। आयोगले भने ८ लाख ग्राहकले मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने भन्दै यो वर्गलाई थोरै महसुल लगाउँदा पनि प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी नहुने जनाएको छ।
मासिक ८० रुपैयाँ महसुल लगाउँदा थोरै बिजुली प्रयोग गर्नेलाई अन्याय भएको भन्दै आयोगले पुनर्विचार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ। प्राधिकरणले भने १० वर्षअघि राखिएको ८० रुपैयाँ अहिलेको अवस्थामा ठूलो रकम नभएको भन्दै घटाउन नहुने अडान राखिरहेको छ। '८० रुपैयाँ कम्तीमा लगाउँदा मासिक १० युनिटमात्र बिजुली प्रयोग गर्नेलाई अन्याय भएको देखिन्छ, प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ,' आयोग स्रोतले भन्यो।
तल्लो तहका उपभोक्तालाई महसुल घटाउने प्रस्ताव गरेको आयोगले बढी बिजुली प्रयोग गर्नेलाई महसुल बढाउने योजना बनाइरहेको छ। यसलाई आयोगकै कतिपय सदस्यले अव्यवहारिक भनेका छन्।
आयोगको तयारी अनुसार कुनै उपभोक्ताले तोकेको सीमाभन्दा बढी बिजुली खपत गरे एक युनिटदेखि नै माथिल्लो तहको महसुल लाग्छ। प्राधिकरणले २० युनिटसम्मलाई तल्लो वर्ग, २१ देखि १ सय ५० युनिटलाई निम्नमध्यम, १ सय ५१ देखि २ सय ५० लाई मध्यम र २ सय ५० युनिटभन्दा माथि बिजुली प्रयोग गर्नेलाई उच्च वर्गमा राखेको छ।
अहिले घरायसी उपभोक्ताले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्दा ८० रुपैयाँ, २१ युनिटदेखि १ सय ५० युनिटसम्म प्रयोग गर्दा २१ देखि माथिलाई प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपर्छ।
यसअनुसार १ सय ५० युनिट बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले २० युनिटको ८० र २१ देखि १ सय ५० सम्मको प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसाले ९ सय ४९ रुपैयाँ गरी १ हजार २९ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार १ सय ५० युनिट प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले प्रतियुनिट ९ रुपैयाँले १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। प्राधिकरणले महसुल बढाउन प्रस्ताव गर्दा चार श्रेणी बनाएर २ सय ५० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्नेलाई प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ९० पैसा गर्न माग गरेको छ। प्राधिकरणको प्रस्ताव मानेर आयोगले बिजुलीको भाउ बढाउँदा उपभोक्ताले २ सय ५१ युनिट खपत गरे युनिटको १२ रुपैयाँ ९० पैसाले ३ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
'प्राधिकरणले हिसाब गर्न सजिलो होस् भनेर बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई प्रयोग गरेको युनिटकै माथिल्लो आधार लिएर महसुल लगाउन प्रस्ताव गरेको छ,' स्रोतले भन्यो। भारतमा समेत यस्तै प्रावधान भएको प्राधिकरणको तर्क छ।
बिजुलीको सेवा प्राधिकरणले दिए पनि भाउ बढाउने अधिकार आयोगलाई मात्र छ। प्राधिकरणले १० वर्षदेखि बिजुलीको भाउ नबढेको उल्लेख गर्दै महसुल बढाउन आयोगसँग अनुरोध गरेको छ। आयोगले यही साताभित्र महसुल बढाउने निर्णय गर्ने सम्भावना छ।
स्रोत :नागरिक न्युज(रामचन्द्र भट्ट)
Posted by Butwalonline
on 8:07 AM. Filed under
