छ महिनामा संविधान नबने त्यस्तको जिम्मा सर्वोच्च अदालतले लिनुपर्छ: कानून मन्त्री
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री गुप्ताले भने–संविधान बनाउादा बनाउादै दुई दिन समय पुगेन भने त्यती बेला के गर्ने फेरि निर्वाचनमा जाने , त्यती बेला सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिनु पर्छ ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उनले पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको दरपिट विरुद्ध सरकार बेन्चमा पुन जाने जानकारी दिदै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई स्विकार गरेर फैसला पुनरावलोकन गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले संविधानसभाको म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार संसदको भएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित द्धन्द्ध बढाएको दावी गरे । मन्त्री गुप्ताले भने–मुलुकमा द्धन्द्ध कायम रहेको र सक्रमणकाल जारी रहेको अवस्थामा राज्यका सबै अंगले जिम्मेवार भए काम गरे सक्रमणकालको सहज अन्त्य हुन्छ नभए अप्ठ्यारो अवस्था आउाछ ।
मन्त्री गुप्ताले अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको आरोप लगाउादै फैसलाको पुनरावलोकन गर्दा केही पनि नविग्रने दावी गरे । उनले अहिलेकै जस्तो अवस्था कायम रहे संविधानसभाको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नहरने स्पष्ट पार्दै संविधान जारी गर्न थोरै मात्र समय आवश्यक रहेको अवस्थामा अप्ठ्यारो अवस्था आउने भएकोले म्याद थपको बाटो खोल्नु सबै भन्दा उपयूक्त हुने तर्क गरे ।
साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले राजनीतिमा न्यायालय घुसेर आतंकित पार्ने काम गरेको भन्दै संसदले संविधानसभाको म्याद जति पनि थप्न सक्ने दावी गरे ।
पौडेलले भने–यति समयमा यो मिति भित्र संविधान बनाउ भन्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको होईन । सर्वोच्च अदालतको भूमिकाले कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकालाई निरिह बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको ब्याख्या मात्रै गर्नु पर्छ ।
उनले यसअघि पनि नेताहरुको सुरक्षा हटाउन दिएको फैसला, संविधानसभाकै म्याद सम्बन्धमा दिएको फैसला विरोधाभाष पूर्ण भएको भन्दै संबेदनशिल नेताहरुको सुरक्षा खोस्दा भोली उहााहरुलाई केही भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भनि प्रश्न गरे । उनले भने–अदालतले कानून बनाएर ब्यवस्था गर भन्नु पर्छ । कार्यपालिकाको जस्तो निर्णय गर्नु हुादैन सर्वोच्चले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला क्याविनेटको निर्णय जस्तो भयो ।
उनले सर्वोच्चले अदालतले अधिकार क्षेत्र मिचेर फैसला गर्दा राज्यमा आतंक मच्चिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलालाई सच्याएर अगाडि बढ्दा अवस्था सहज हुने धारणा राखे ।
सल्लाहकार पौडेलले सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निवेदनलाई दरपिट गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले राम्रो संकेतको रुपमा नलिएको जानकारी दिदै सर्वोच्चले राजनीतिकमा प्रवेश गरेर विवाद सृजना गर्ने काम गर्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको स्पष्ट पारे । पौडेलले प्रधानमन्त्री अहिले कानून ब्यवसायीहरुसागको छलफलमा रहेको भन्दै उपयूक्त निकास निकाल्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।
नेपाली काग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सरकार र संसदको पुनरावलोकनको निवदेनमा गरिएको दरपिटले द्धन्द्ध सृजना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने तर्क गरे ।
उनले राज्यका अंगका क्षेत्राधिकार, म्याद थपका सम्बन्धमा भएको फैसलाहरुवीचको सामान्जस्य मिलाउने र संविधान निर्माताको अधिकारको विषयमा गंभिर प्रश्न उठेकोले यो विषयमा पुनरावलोकन गर्नु सबैभन्दा उचित हुने धारणा राखे । उनले भने–यो सामान्य जग्गा किचोला सम्बन्धी विवाद होईन, संविधानको ब्याख्या, शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार र अदालतको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको विषय भएकोले यसलाई पुनरावलोकन गरेर गंभिरताका साथ हेर्नु पर्छ ।
उनले सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरुले सर्वोच्च अदालत स्वयमलाई अवसर भएको भन्दै यसलाई चर्काएर द्धन्द्ध बढाउनु भन्दा पुनरवलोकन गर्नु उपयूक्त हुने तर्क गरे । उनले भने–राज्यका दुई महत्वपूर्ण अंगले पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेपछि त्यसमा गर्नु पर्छ । संविधानमै पुनरावलोकन गर्ने ब्यवस्था छ, यस्तो गंभिर मुलुक र राजनीतिको भविष्यसाग जोडिएको विषय भएकोले यसलाई अरु मुद्दा जस्तो हेर्नु हुादैन ।
उनले अहिलेको विवाद संविधानसभाको म्याद थप्ने वा नथप्ने सम्बन्धी विषय नभएको समेत स्पष्ट पारे ।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञावलीले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाकै कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो गंभिर विषयमा पुनरावलोकन नगरे राज्इका अंगहरु असन्तुलित हुने र द्धन्द्ध बढ्ने चेतावनी दिए ।
उनले सुडान घोटालाका प्रमुख आरोपी सम्भु भारतीको धरौटी घटाउने, म्याद थप सम्बन्धमै गरेको विवादित फैसलालाई सच्याउने र नेताहरुको सुरक्षा हटाउने जस्ता विवादित निर्णय सच्याउने अवसरको रुपमा पुनरावलोकनको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले लिनु पर्ने तर्क गरे ।
उनले नयाा संविधानमा न्यायालयलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषमा बहस भईरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको यस्तो निर्णयले न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा बहस गर्नेहरुको तर्क कमजोर बन्ने भन्दै माओवादीको नियन्त्रित न्यायालयको तर्कलाई बलियो पार्ने तर्फ सचेत गराए । उनलेभने–फैसला पुनरावलोकन नगरे भोली संविधान निर्माण गर्दागर्दै १५ दिन नपुगे के गर्ने , संसदले संविधान संसोधन गरे के हुन्छ , भोली सुरक्षा हटाईएका नेताहरुलाई केही भए कसले जवाफ दिने ?ज्ञावलीले फैसलाले जटिलता सृजना गर्ने भएकोले पुनरावलोकन गरेर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा न्यायालय सहयोगी बन्नु पर्ने सुझाव पनि दिए ।
साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले दरपिट गर्नु सर्वोच्च अदालतको नियमित प्रक्रिया भएकोले दरपिट गर्दैमा विवाद गर्नु पर्ने आवश्यकता नभएको तर्क गरे ।उनले प्रक्रिया अनुसार दरपिटको विरुद्ध बेन्चमा निवेदन दिए विवादको निकास निस्कने बताए ।
अदालत राजनीतिको अखडा नभएको दावी गर्दै संबैधानिक सर्वोच्चता भएकोले अदालतको निर्णय सबैले मानेरै अगाडि बढ्नु पर्ने, मान्दिन भन्न नपाईने स्पष्ट पारे । उनले सरकार र संसदलाई फैसला पुनरावलोकन गर्न समय खर्च गर्नु भन्दा संविधान निर्माण तर्फ आफूलाई केन्द्रीत गर्नु पर्ने सुझाव दिदै बााकी रहेको ५ महिनाको अवधीमा संविधान निर्माण गर्न सकिने दावी गरे ।
कानूनी र विधीको शासन लागु नगर्ने नियतले विवाद सृजना गरिएको आरोप लगाउादै सरकारलेनै अदालतको फैसला नमाने कसले अब सर्वोच्चको फैसला मान्छ भनि प्रश्न गरे ।
सवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिवक्त डा भिमार्जुन आचार्यले विशेष ईजलास र फुल बेन्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्चकै नजिर रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र संविधानसभाको निवेदनमा फैसला पुनरावलोकन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
सर्वोच्चले एक पटक दरपिट गरेको निवेदन विरुद्ध फेरि अर्को निवेदन दिए त्यो सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने प्रयास हुने भन्दै दलहरुको संविधान लेख्ने नियत भए फैसला पुनरावलोकन भन्दा पनि संविधान लेखन तिर ध्यान दिनु पर्ने तर्क गरे । उनले भने–संविधान लेखनकोलागी ५ महिनाको समय प्रयाप्त छ । तर दलहरु संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न चाहादैनन । दलहरु फेरि पनि म्याद थप्न चाहन्छन ।
उनले कुनै सभासदले पुनरावलोकनकोलागी निवेदन दिन सक्ने अवस्थामा स्वयम प्रधानमन्त्री र सभामुखले निवेदन दिएर न्यायालयलाई धम्क्याउने प्रयत्न गरेको आरोप समेत लगाए । उनले सरकारले नै पुनरावलोकन गर्ने काम अधिनायकबादी शासनमा मात्रै हुने तर्क गरे ।संविधानसभाको म्याद सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला आफैमा त्रुटिपूर्ण भए अब त्यसमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने जिकिर गरे ।उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले मुलुकको सामान्य कानूनको ज्ञान समेत नराखी अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई अदालतको अवहेलना ठानी उनीहरुलाई जेल हाल्नु पर्ने माग पनि गरे ।
Posted by Butwalonline
on 9:16 AM. Filed under
