एमआरपी वितरण प्रकृयाको बिरोध
काठमाडौ, अषाढ २४ - परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडबेल पासपोर्ट(एमआरपी) संकलन तथा वितरण प्रकृयालाई मुलुकका ३८ जिल्लामा बिस्तार गर्दा यसमा पासपोर्ट लिने जनसंख्याको चाप आधारमा जिल्ला छनौट नगरिएपछि बिरोध सुरु भएको छ ।
पाँचै विकास क्षेत्रका आधारमा जिल्ला छनौट गरिएको भएपनि झापा, धनुषा, महोत्तरीजस्ता संख्या आधारमा सबैभन्दा बढी पासपोर्ट लिने जिल्लाहरु नसमेटिएकोमा बिरोध सुरु भएको हो । यी जिल्लाका काठमाडौंस्थित दलगत सम्पर्क मञ्चहरुले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयमा यो असमान विकेन्दि्रकृत शैलीको बिरोधमा ज्ञापन दिने भएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार साउन १ देखि सुरु हुने एमआरपी संकलन तथा वितरणमा मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, तेहृथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र संखुवासभाका नागरिकले मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सक्नेछन् । यस्तै, पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत बारा, पर्सा र रौतहटका सेवाग्राहीले सम्पर्क राख्न सक्नेछन् । मुस्ताङ, बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, कास्की, मनाङ, लमजुङ, स्याङजा, तनहुू र गोरखाका सेवाग्राहीले कास्की जिल्ला प्रशासनमा एमआरपी र्फम दर्ता र पासपोर्ट संकलन गर्न पाउने भएका छन् । बाँके, बर्दिया, दैलेख, सुर्खेत, हुम्ला, डोल्पा र जाजरकोटका सेवाग्राहीहरुको सम्पर्क केन्द्र बाूके जिल्ला प्रशासन बनाइएको छ । र, सुदुर पश्चिमका बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम र डडेल्धुराका सेवाग्राहीले कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एमआरपी पासपोर्ट प्रकृया पुरा गर्न सक्नेछन् । ५ हजार रुपैंया तिरेर एक महिनामा पाइने साधारण एमआरपीबाहेक १० हजार रुपैंया शुल्कमा एक सातामा पाउन सकिने 'इमर्जेन्सी एमआरपी' लिन भने बिकेनिन्दि्रत सूचीमा रहेका जिल्लाका सर्वसाधारणले पनि काठमाडौं, परराष्ट्र मन्त्रालयमैं आउनुपर्ने नियम तय भएको छ ।
गत पुस महिनाबाट सुरु भएको एमआरपी पद्धतीमा अहिलेसम्म डेढ लाख भन्दा बढी नेपालीले यो बिशेष राहदानी लिइसकेका छन् । 'गृह मन्त्रालयको समन्वयमा यो चरणमा ३८ जिल्लाबाट एमआरपी र्फम संकलन तथा वितरणको प्रकृया थाल्न लागिएको हो,'मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र नेपालले कान्तिपुरसग भने-'एमआरपी सेवाग्राहीको संख्या आधारमा जिल्ला छनौट गर्नेभन्दा पनि भौगालिक आधारमा प्रतिनिधित्व गरिएको हो जस्तो लाग्छ ।
Source:kantipurnews
Posted by Butwalonline
on 1:36 PM. Filed under
