कहाँ अल्झिए शान्ति र संविधान ?
काठमाडौ, अषाढ २५ - संविधानसभाको थप तीन महिने अवधि आधा बित्न लाग्दा शान्ति प्रक्रिया र संविधानका काम यतिबेर 'खरायो दौड' शैलीमा अघि बढ्नुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बिहीबार संसद्मा 'बाँगोटिंगो बाटोबाट अघि बढिरहेको शान्ति प्रक्रिया यतिबेर ठिंग उभिएको' घोषणा गरे । शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वकारी भूमिका बोकेका विशेष समिति संयोजकसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको चित्रणले फेरि तीन महिना पनि व्यर्थ हुने हो कि भन्ने शंका लाग्न थालेको छ ।
म्याद थपपछिका झन्डै तीन साता दलहरूले साँच्चै अबचाहिँ केही गर्छन् कि जस्तो संकेत देखाए । तर पछिल्लो दुई सातायता उनीहरू सुस्ताउन थालेका छन् । विशेष समिति बैठक बेलाइन्छ कहिले स्थगित हुन्छ, बस्यो भने पनि कुनै निर्णय हँुदैन । पछिल्ला चारवटा बैठक माओवादी प्रतिनिधि नआएकाले स्थगित भए । संविधान निर्माणमा पनि कहिले उपसमितिको बैठक त कहिले कार्यदलको नाममा विभिन्न संरचना खडा गरिन्छ तर डेढ महिना अवधिमा बाहिर देखाउन जे क्रियाकलाप भए पनि परिणाम कुनै हात लागेका छैन । प्रधानमन्त्रीले गत साता संसद्को अनुगमन समितिमा पेस गरेको रिपोर्टमा केही उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरे । तर उनले उपलब्धि भएको भनिएको दोहोरो सुरक्षाका लडाकु शिविर फर्काउने निर्णय पनि आंशिकमात्र कार्यान्वयन भएको छ । लडाकुको वर्गीकरणलगायत कामका लागि भनेर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यो प्राविधिक तयारीले मात्र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने मूल काम प्रगतितर्फ लगेको मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
पाँचबुँदे सहमति हुँदा प्रमुख दलले तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका र संविधानका काममा परिणाममुखी प्रगति गर्ने भन्दै म्याद थपेका थिए । लिखित रूपमा बाहिर नआएपछि उनीहरूबीच असारको पहिलो साताभित्र नै माओवादी लडाकुहरूको पुनःस्थापन, समायोजनको सम्पूर्ण मोडालिटी नम्ससहितको कार्यतालिका तयार गरी समायोजनको काम नै थालिसक्ने 'जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट' भएको थियो । तर त्यो समय सीमा घर्किंदै जाँदा शान्ति प्रक्रिया र संविधानका काम झन् रोकिन थालेका छन् । दिनहुँ रफ्तारमा बैठक हुनुपर्नेमा दलहरूका भेटघाट र छलफल पातलिन थालेका छन् । प्रमुख दलका नेताहरू काम अल्झनुमा एक अर्कालाई दोष देखाउँछन् । विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल माओवादी र प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण काम अल्झेको बताउँछन् । 'माओवादी प्रक्रिया बढाउनै चाहँदैन, प्रधानमन्त्री पद टिकाउन माओवादीका अघि लाचार हुनुहुन्छ, त्यसैले काम कसरी अघि बढ्छ ?' उनले कान्तिपुरसँग भने ।
संयोजकको हैसियतमा प्रधानमन्त्री स्वयंको भूमिका बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो तर उनी पनि त्यो पहलको सट्टा अन्य दलहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै पछि हट्न खोज्छन् । उनको प्रयत्न पनि अरूलाई नै दोष देखाउने छ । संसद्को बिहीबारको सम्बोधनमा पनि उनले यस्तै आशय व्यक्त गरे । 'राजनीतिक दलहरूको सहमतिबिना यो प्रक्रिया सम्भव छैन, यसमा दलको आकारअनुसार जिम्मेवारी हुन्छ, सबैले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ,' उनले भने ।
source:kantipurnews
Posted by Butwalonline
on 7:19 AM. Filed under
