स्वास्थ्य परीक्षणमा खेल
काठमाडौ, अषाढ २५ - वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी मुलुक जाने कामदारको 'मेडिकल' गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको छनोट नियमसंगत नुहँदा फेरि विवाद सुरु भएको छ । खाडीका पाँच मुलुकको संगठन गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) ले सधैं आफ्नो अनुकूल स्वास्थ्य संस्था कामदारको मेडिकल गर्न अनुमति दिएपछि विवाद हुने गर्छ । उसले यो पटक झन् सरकारबाट अनुमति नदिएका स्वास्थ्य संस्थालाई नै साउदी अरब जाने कामदारको परीक्षण दिएपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमै उत्रिएको छ ।
जीसीसीले अलखालिज मेडिकल सेन्टर, अक्वा डाइग्नोस्टिक, रजाम मेडिकल, साइबा मेडिकल, अल मसुर डाइग्नोस्टिक, मेदिसिया डाइग्नोस्टिक र लाइफ ट्रस्ट मेदी डाइग्नोस्टिकलाई साउदी जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट गरेको छ । महासंघले यसलाई खारेजी हुनुपर्ने माग गर्दै ती संस्थामा बिहीबारदेखि तालाबन्दी गरेको छ । 'स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मिलोमतोमा यो सबै भइरहेको छ,' महासंघका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले भने, 'आफ्नो फाइदाका लागि केही अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रयोग गरेका छन् ।'
वैदेशिक रोजगार ऐनमा सरकारबाट सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै विदेशमा काम गर्न जाने कामदारको मेडिकल गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर जीसीसीले यसलाई उल्लंघन गरेको छ । यसले श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद बढेको छ । श्रमले स्वास्थ्यलाई पत्र लेख्दै भनेको छ, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति नभई सूचीकृतसमेत नभएका संस्थालाई खाडी मुलुक जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मान्यता दिनु नेपालको कूटनीतिक मर्यादा र जीसीसीकै नियमको उल्लंघन हो ।'
श्रमले कामदारको मेडिकल गर्न दिने संस्थालाई सूचीकृत गर्ने सार्वभौम अधिकारमा जीसीसीबाट हस्तक्षेप भएको जनाएको छ । 'ती संस्था खारेज गरी तिनीहरू स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकृत नभएको ब्यहोरा खुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक पहल गर्न अनुरोध छ,' श्रमले भनेको छ ।
स्वास्थ्यले भने 'मन्त्रालयले अब सूचीकृत गर्ने र त्यसपछि मात्रै ती संस्थाले काम गर्ने' जानकारी दिएको छ । श्रमले स्पष्ट कुरा गर्दा पनि जीसीसीको निर्णयलाई खारेज गराउन स्वास्थ्यले सुनुवाइ नगर्नुको पछाडिको कारण खोज्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न १ सय ७९ संस्थालाई अनुमति दिएको छ । ती संस्थाबाट मेडिकल गरेर विदेशमा गई मेडिकलकै कारण र्फकनुपरेमा महासंघले क्षतिपूर्तिसमेत दिने गरेको छ । महासंघले करिब ११ करोड लागतमा पाँचवटा सुविधासम्पन्न मेडिकल सेन्टर स्थापना गरेको छ । ती सेन्टरहरूलाई भने जीसीसीले मान्यता दिएन ।
source:Kantipurnews
Posted by Butwalonline
on 7:23 AM. Filed under
