एमआरपी कि इ- पासपोर्ट ?
सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौँ, असार १२- राहदानी वितरण व्यवस्थित गर्न भविष्यमा एमआरपीलाई निरन्तरता दिने कि ई-पासपोर्टमा जाने भन्ने निर्णय छिटो गर्न एउटा अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
राहदानीका तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न छ महिनाअघि गठित कार्यदलले मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
हाल सम्झौता भएअनुसार प्रान्सको ओबर्थर कम्पनीले छापेर पठाएको ४० लाख एमआरपी सकिएपछि हालकै जस्तो एमआरपीलाई नै निरन्तरता दिने कि ई-पासपोर्टमा जाने भन्ने निर्णय सरकारले चाँडै गरी आवश्यक तयारी तत्काल सुरु गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तत्कालीन केन्द्रीय राहदानी कार्यालयका प्रमुख तथा परराष्ट्रका सहसचिव भरतराज पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा १६ बुँदे सुझाव छन्।
स्रोतका अनुसार ती सुझावमा ई-पासपोर्टमा जानेदेखि देश संघीयतामा गएपछिको अवस्था समेट्ने उपाय पनि छन्।
तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपनेर् भनिएको सुझावमा जिल्लाबाट राहदानी वितरण नभइन्जेल केन्द्रीय राहदानी कार्यालयमा हाल रहेका फारम बुझ्ने र राहदानी वितरण गनेर् १२ वटा काउन्टरलाई बढाएर २४ वटा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। काउन्टर थप्दा हालकै संख्यामा कर्मचारी पनि थप गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा राहदानी विकेन्द्रीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। संघीयतापछि भने राहदानी विकेन्द्रीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ।
राहदानी विकेन्द्रीकरण अनुसार देशका १२ स्थानमा 'कलेक्सन सेन्टर' स्थापना गरी ७२ जिल्लाबाट राहदानी वितरण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार बढाउनुपनेर् सुझाव छ।
अनलाइन फारम बुझ्ने विधि अपनाउन पनि कार्यदलले सुझाएको छ। यसको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरी त्यसै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्िथत नेपाली नियोगबाट राहदानीका लागि अनलाइन फारम बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
राहदानीका लागि विभिन्न जिल्लामा संकलन गरिने तथ्यांक सीधै केन्द्रीय राहदानी कार्यालयमा पठाउन इनरोलमेन्ट सेन्टर व्यवस्था गर्नुपनेर् सुझाव पनि छ। त्यस्तो सेन्टरले सर्वसाधारणको फोटो खिच्नेदेखि फारम भनेर्सम्म काम गरी ती तथ्यांक केन्द्रीय राहदानी कार्यालयमा पठाउने छ।
देश संघीयतामा गएपछि कम्तीमा काठमाडौंबाहिर चार ४ ठाउँमा पर्सनलाइज सेन्टर स्थापना गर्नुपने अकोर् सुझाव छ। यस्ता सेन्टर प्रदेशको राजधानीमा राख्नुपनेर् जनाइएको छ। यससाथै राष्ट्रिय परिचयपत्र र रादहानीका विवरण एक अर्कासँग मिल्ने हुँदा दुवैले एक अर्कासँग समन्वय गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको छ।
Source:NagarikNews
राहदानीका तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न छ महिनाअघि गठित कार्यदलले मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
हाल सम्झौता भएअनुसार प्रान्सको ओबर्थर कम्पनीले छापेर पठाएको ४० लाख एमआरपी सकिएपछि हालकै जस्तो एमआरपीलाई नै निरन्तरता दिने कि ई-पासपोर्टमा जाने भन्ने निर्णय सरकारले चाँडै गरी आवश्यक तयारी तत्काल सुरु गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तत्कालीन केन्द्रीय राहदानी कार्यालयका प्रमुख तथा परराष्ट्रका सहसचिव भरतराज पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा १६ बुँदे सुझाव छन्।
स्रोतका अनुसार ती सुझावमा ई-पासपोर्टमा जानेदेखि देश संघीयतामा गएपछिको अवस्था समेट्ने उपाय पनि छन्।
तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपनेर् भनिएको सुझावमा जिल्लाबाट राहदानी वितरण नभइन्जेल केन्द्रीय राहदानी कार्यालयमा हाल रहेका फारम बुझ्ने र राहदानी वितरण गनेर् १२ वटा काउन्टरलाई बढाएर २४ वटा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। काउन्टर थप्दा हालकै संख्यामा कर्मचारी पनि थप गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा राहदानी विकेन्द्रीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। संघीयतापछि भने राहदानी विकेन्द्रीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ।
राहदानी विकेन्द्रीकरण अनुसार देशका १२ स्थानमा 'कलेक्सन सेन्टर' स्थापना गरी ७२ जिल्लाबाट राहदानी वितरण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार बढाउनुपनेर् सुझाव छ।
अनलाइन फारम बुझ्ने विधि अपनाउन पनि कार्यदलले सुझाएको छ। यसको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरी त्यसै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्िथत नेपाली नियोगबाट राहदानीका लागि अनलाइन फारम बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
राहदानीका लागि विभिन्न जिल्लामा संकलन गरिने तथ्यांक सीधै केन्द्रीय राहदानी कार्यालयमा पठाउन इनरोलमेन्ट सेन्टर व्यवस्था गर्नुपनेर् सुझाव पनि छ। त्यस्तो सेन्टरले सर्वसाधारणको फोटो खिच्नेदेखि फारम भनेर्सम्म काम गरी ती तथ्यांक केन्द्रीय राहदानी कार्यालयमा पठाउने छ।
देश संघीयतामा गएपछि कम्तीमा काठमाडौंबाहिर चार ४ ठाउँमा पर्सनलाइज सेन्टर स्थापना गर्नुपने अकोर् सुझाव छ। यस्ता सेन्टर प्रदेशको राजधानीमा राख्नुपनेर् जनाइएको छ। यससाथै राष्ट्रिय परिचयपत्र र रादहानीका विवरण एक अर्कासँग मिल्ने हुँदा दुवैले एक अर्कासँग समन्वय गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको छ।
Source:NagarikNews
Posted by Butwalonline
on 8:06 AM. Filed under
