फेरि विवाद संविधान निर्माण कार्यतालिकामा
काठमाडौं, जेष्ठ ३० - नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा भदौ १ गते तयार गरिसक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको कार्यतालिकाबारे प्रमुख दलहरुबीच विवाद सुरु भएको छ ।
संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको संविधान निर्माण कार्यतालिकाबारे माओवादीको एक पक्ष र कांग्रेस नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उपसमितिमा भएको सहमति अन्तिम नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरुले संबैधानिक समितिको पूर्ण बैठकमा त्यस विषयमा पुनः छलफल गर्ने रणनीति लिएका छन् । उनीहरुको विवादका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्य फेरी ओझेलमा पर्ने संभावना बढेको छ ।
माओवादीको कट्टरपन्थी खेमा र कांग्रेस नेताहरुको असन्तुष्टिको विषय भने ठीक विपरित छ । शान्ति प्रक्रिया पहिले कि संविधानको मस्यौदा भन्नेसंग जोडिएको छ । कांग्रेसले लडाकु समायोजन र हतियार ब्यवस्थापन गरिसक्ने प्रस्तावित मिति भन्दा पहिले संविधानको मस्यौदा तयार गरिसक्ने कार्यतालिकाको प्रस्ताव युक्तिसंगत नभएको जिकिर गरेको छ ।
माओवादीको कट्टरपन्थी खेमा भने संविधानको मस्यौदा तयार नभई लडाकु र हतियार ब्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारीलाई स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । लडाकु समायोजन र संविधान निर्माण सम्बन्धि दुबै कार्यतालिका शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा तयार भएको हो ।
माओवादी नेता देव गुरुङ्गले शीर्ष नेताहरु सम्मिलित उपसमितिको बैठकमै संविधान निर्माणको कार्यतालिका प्रति आपत्ति जनाएका थिए । त्यहाँ सहमति भएको विषयमा कांग्रेसले भने पछि असन्तुष्टि जनाएको संसद सचिवाल स्रोतले जनाएको छ । प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार भदौ १ मा संविधानको पहिलो मस्यौदा संबैधानिक समितिका सभापतिले संविधानसभामा पेस गर्नेछन् । त्यसपछि पनि संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा हुने छलफल बाँकी हुनेछ ।
कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेका अनुसार संविधानको मस्यौदा भन्दा पहिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावित कार्यतालिका केही अमिल्दो भएको बताए । 'संविधानसंग सम्बन्धित विवादका विषय पनि धेरै छन्,' उनले कान्तिपुरसंग भने- 'उपसमितिमा भएको सहमतिलाई संबैधानिक समितिको पूर्ण बैठकबाट परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ ।'
उपसमितिका संयोजक दाहालको अस्वस्थ भएकाले तीन दिन देखि संविधानका विवादित विषयमा केन्द्रीत छलफल अवरुद्ध छ । शान्ति प्रक्रियाका विषयमा दलहरुबीच बन्न लागेको समझदारीमा बीचैमा दरर बढेकाले संविधान निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको संसद सचिवालय स्रोतका आशंका छ । 'दलहरु भएका सहमतिबाट पछि हट्न थालेका छन्,' स्रोतले भन्यो- 'दलहरबीच विश्वासको वातावराण बन्न नसकेकै कारण राज्यपुर्नसंरचना, शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीसंग सम्बन्धित विषयमा उपसमितिले बनाउने भनेको कार्यदल गठन हुन सकेको छैन ।' शीर्ष नेताहरुबीच तीनवटा कार्यदल बनाएर विवादित विषयमा सहमतिको गृहकार्य गर्ने सझदारी भएको थियो ।
दलहरुबीच संविधानसभाको कार्यकाल विस्तार गनुअघि भएको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि विवाद बढेको छ । सहमति अनुसार भदौ १४ भित्र शान्ति प्रक्रियाका मुलभूत काम पुरा गर्नुपर्छ भने नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेछ ।
संसदले त्यसैदिन अनुमोदन गरेको उक्त सहमति कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन गठन गर्ने भनिएको संसदीय अनुगमन समिति पनि बन्न सकेको छैन । दलहरु समिति गठनका लागि सैद्धान्तिकरुपमा तयार भएपछि कसैले पनि सचिवालयलाई समिमितिमा बस्ने नेताहरुको नाम दिएका छैनन् । सभामुख सुवास नेम्वाङ्ग र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शनिबार भएको भेटमा पनि अनुगमन समिति गठनका विषयमा कुराकानी भएको थियो । तर आइतबार सम्म कुनैपनि दलले संसद सचिवालयलाई समितिमा बस्ने सदस्यहरुको नाम उपलब्ध गराएको छैन । संसदको बैठक सोमबार अपरान्ह बस्दैन ।
Source:Kantipurnews
संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको संविधान निर्माण कार्यतालिकाबारे माओवादीको एक पक्ष र कांग्रेस नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उपसमितिमा भएको सहमति अन्तिम नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरुले संबैधानिक समितिको पूर्ण बैठकमा त्यस विषयमा पुनः छलफल गर्ने रणनीति लिएका छन् । उनीहरुको विवादका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्य फेरी ओझेलमा पर्ने संभावना बढेको छ ।
माओवादीको कट्टरपन्थी खेमा र कांग्रेस नेताहरुको असन्तुष्टिको विषय भने ठीक विपरित छ । शान्ति प्रक्रिया पहिले कि संविधानको मस्यौदा भन्नेसंग जोडिएको छ । कांग्रेसले लडाकु समायोजन र हतियार ब्यवस्थापन गरिसक्ने प्रस्तावित मिति भन्दा पहिले संविधानको मस्यौदा तयार गरिसक्ने कार्यतालिकाको प्रस्ताव युक्तिसंगत नभएको जिकिर गरेको छ ।
माओवादीको कट्टरपन्थी खेमा भने संविधानको मस्यौदा तयार नभई लडाकु र हतियार ब्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारीलाई स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । लडाकु समायोजन र संविधान निर्माण सम्बन्धि दुबै कार्यतालिका शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा तयार भएको हो ।
माओवादी नेता देव गुरुङ्गले शीर्ष नेताहरु सम्मिलित उपसमितिको बैठकमै संविधान निर्माणको कार्यतालिका प्रति आपत्ति जनाएका थिए । त्यहाँ सहमति भएको विषयमा कांग्रेसले भने पछि असन्तुष्टि जनाएको संसद सचिवाल स्रोतले जनाएको छ । प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार भदौ १ मा संविधानको पहिलो मस्यौदा संबैधानिक समितिका सभापतिले संविधानसभामा पेस गर्नेछन् । त्यसपछि पनि संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा हुने छलफल बाँकी हुनेछ ।
कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेका अनुसार संविधानको मस्यौदा भन्दा पहिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावित कार्यतालिका केही अमिल्दो भएको बताए । 'संविधानसंग सम्बन्धित विवादका विषय पनि धेरै छन्,' उनले कान्तिपुरसंग भने- 'उपसमितिमा भएको सहमतिलाई संबैधानिक समितिको पूर्ण बैठकबाट परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ ।'
उपसमितिका संयोजक दाहालको अस्वस्थ भएकाले तीन दिन देखि संविधानका विवादित विषयमा केन्द्रीत छलफल अवरुद्ध छ । शान्ति प्रक्रियाका विषयमा दलहरुबीच बन्न लागेको समझदारीमा बीचैमा दरर बढेकाले संविधान निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको संसद सचिवालय स्रोतका आशंका छ । 'दलहरु भएका सहमतिबाट पछि हट्न थालेका छन्,' स्रोतले भन्यो- 'दलहरबीच विश्वासको वातावराण बन्न नसकेकै कारण राज्यपुर्नसंरचना, शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीसंग सम्बन्धित विषयमा उपसमितिले बनाउने भनेको कार्यदल गठन हुन सकेको छैन ।' शीर्ष नेताहरुबीच तीनवटा कार्यदल बनाएर विवादित विषयमा सहमतिको गृहकार्य गर्ने सझदारी भएको थियो ।
दलहरुबीच संविधानसभाको कार्यकाल विस्तार गनुअघि भएको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि विवाद बढेको छ । सहमति अनुसार भदौ १४ भित्र शान्ति प्रक्रियाका मुलभूत काम पुरा गर्नुपर्छ भने नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेछ ।
संसदले त्यसैदिन अनुमोदन गरेको उक्त सहमति कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन गठन गर्ने भनिएको संसदीय अनुगमन समिति पनि बन्न सकेको छैन । दलहरु समिति गठनका लागि सैद्धान्तिकरुपमा तयार भएपछि कसैले पनि सचिवालयलाई समिमितिमा बस्ने नेताहरुको नाम दिएका छैनन् । सभामुख सुवास नेम्वाङ्ग र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शनिबार भएको भेटमा पनि अनुगमन समिति गठनका विषयमा कुराकानी भएको थियो । तर आइतबार सम्म कुनैपनि दलले संसद सचिवालयलाई समितिमा बस्ने सदस्यहरुको नाम उपलब्ध गराएको छैन । संसदको बैठक सोमबार अपरान्ह बस्दैन ।
Source:Kantipurnews
