दाहाललाई वैद्यका १८ आरोप
उजिर मगर, काठमाडौं, जेठ २९- अन्तर्विरोध चर्किंदै जाँदा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरले शुक्रबार र शनिबार उपत्यकामा छुट्टाछुट्टै भेला गरेका छन्। दुवै भेलामा एकअर्काबीच तीव्र आरोप-प्रत्यारोप चलेको छ भने आफ्नो पक्षमा खुलेर प्रशिक्षण दिइएको छ। वैद्यले शुक्रबार स्वयम्भूमा डाकेको भेलामा गत वैशाखमा पार्टीमा दर्ता गराइएको १८ बुँदे आरोपपत्र वितरण गर्दै आफू निकटस्थ कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट अध्यक्ष दाहाल निकट नेताले शनिबार अर्को समानान्तर प्रशिक्षण दिए।
वैद्य निकट 'बुद्धिजीवी काठमाडौं जिल्ला समिति' ले स्वयम्भूमा आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा वैद्य दाहालप्रति आक्रोशित बनेका थिए। भेला जिल्लाको भनिए पनि सहभागी केन्द्रीय र राज्यसमिति सदस्यसमेत थिए।
वैद्यले आफ्नो पक्षका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङलाई 'हरेक क्षेत्रबाट सक्षम हुँदाहुँदै' मन्त्री नबनाइएकोमा दाहालप्रति आक्रोश पोखेका थिए। वैद्यलाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले नागरिकसँग शनिबार भने, 'अब हामीले पार्टीभित्र पार्टी, संगठनभित्र संगठन, योजनाभित्र योजना निर्माण गर्दै जानुपर्छ। तर, पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न प्रयास पनि छाड्नुहुन्न।'
प्रशिक्षणमा गुरुङले '१२ बुँदे सहमति भारतमा नगरौँ, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तल झरेर सम्झौता नगरौँ' भन्दा अध्यक्ष दाहालले नमानेको आरोप लगाएका थिए। दाहालले तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला 'स्वास्थ्य र सुरक्षाका कारण माओवादी आधार क्षेत्र पुग्न नसक्ने' अवस्थाले देशबाहिर सहमति गर्नुपरेको बताउ"दै आएका छन्।
वैद्य भेलाको भोलिपल्ट दाहाल समूहले शनिबार ललितपुर पुल्चोकस्थित कृषि विभागमा केही कर्मचारी र बुद्धिजीवीलाई प्रशिक्षण दिएको छ। 'वैद्यहरूले एक पक्षीय रूपमा सिर्जना गरेको भ्रमको जवाफ दिन र पार्टीको आधिकारिक नीति प्रस्ट पार्न प्रशिक्षण राख्नुपरेको' एक सहभागीले बताए।
दाहाल पक्षीय भेलामा पार्टी सचिव पोष्टबहादुर बोगटी, पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मा, केन्द्रीय सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीलगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए। 'बाबुराम प्रधान अन्तर्विरोधमा अलमलिएका छन्, भारतलाई प्रधान अर्न्तविरोध माने उनलाई प्रधानमन्त्री दिइन्छ,' बोगटीले भेलामा दाहाल पक्षीय धारणा प्रस्ट्याउँदै भनेका थिए।
शनिबारै महासचिव रामबहादुर थापाले पनि छुट्टै भेला गरे। दिउँसो ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा आयोजित भेलामा उनले पार्टीको अन्तर्विरोधलाई विधिअनुसार हल गर्ने धारणा राखेको एक सहभागीले बताए।
१. दर्शनमा सारसंग्रहवादी
२. राजनीतिमा मध्यपन्थी अवसरवादी हुँदै दक्षिणपन्थी सुधारवादतर्फ उन्मुख र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतर्फ उन्मुख दखिएको ।
३. प्रधान अन्तरविरोध भारतीय विस्तारवादको दलाल पँुजीपति वर्गसँग भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको बिल्कुल कार्यान्वयन नगरिएको।
४. राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारालाई आन्दोलनको मूल केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्नेमा व्यवहारमा त्यसलाई ओझेलमा पार्ने गरेको।
५. संयुक्त मोर्चा वामपन्थी, देशभक्त र गणतन्त्रवादीहरुसँग गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा भारतीय विस्तारवादपरस्त र तिनका दलाल वर्गसँगको सहकार्यमा जोड दिने गरेको।
६. कार्यदिशा जनविद्रोह र कार्यनीति शान्ति र संविधान बनाए पनि शान्ति र संविधानलाई नै सम्पूर्ण रणनीतिक कार्यदिशा बनाउने गरेको।
७. संविधान निर्माणमा जनताको संघीय गणतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ केन्द्रित हुने गरेको । फलतः समितिहरूमा बहुमतप्राप्त मतलाई फरक मतको रूपमा अनुसूचीमा राखी सहमति भएका विषयहरूको एकीकृत छोटो मस्यौदा संविधान तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको
८. जातीय स्वायत्ततासहितको संघीय प्रणाली भनिए पनि व्यवहारमा एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीमा जोड रहने गरेको। आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार र महिला, दलितहरूको विशेषाधिकार आदि सवालहरूमा उपेक्षा गर्ने गरेको
९. राज्यका अंगहरूमा उत्पीडित जाति, महिला, मधेसी दलितआदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिए पनि व्यवहारमा कहीँकतै लागू नगरिएको।
१०. सार्वभौम जनताको मान्यताअनुसार जनप्रतिनिधिसभालाई अधिकारसम्पन्न गराउनुको सट्टा बुर्जुवाहरूको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार क्षेत्राधिकारबिनाको दुई सदन बनाई राष्ट्रिय सभा बनाउने, कार्यकारी प्रमुखलाई शक्तिशाली बनाउने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको दुहाइ दिँदै न्यायक्षेत्रमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जसअनुसार न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिसमा संघीय जनप्रतिनिधिसभाको समितिमा जोड दिनुपर्नेमा न्यायिक परिषद्जस्तै न्यायसेवा आयोग र जनप्रतिनिधिविहीन संवैधानिक अदालतको समर्थन गर्न पुगेको।
११. खुला सिमाना र बाह्य जनसांख्यिक अतिक्रमण बढिरहेको स्थितिमा विदेशीहरूलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएको छ।
१२. राज्यको यथास्थितिवादी संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै लानुपर्नेमा पार्टीद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिपति, मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यस्वस्था हटाइएको।
१३. सेना समायोजनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, खुला सिमानाको नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा बलको व्यवस्थाबिना पिएलएलाई विशेष समितिको मातहतमा लानुको साथै रिगु्रपिङको नाममा क्यान्टोनमेन्ट खाली गराउने निशस्त्रीकरण गराउन खोजेको।
१४. जनवादी क्रान्तिको चरणमा राष्ट्रिय स्वाधीन कृषि-औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेमा विदेशी एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानी तथा दलाल-नोकरशाही पुँजीको बढावा दिने प्रकृतिका विधेयकहरू, लगानी बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रम, विद्युत ऐन, घरजग्गा ऐनआदि थुप्रै विधेयकहरू सरकारमा हुँदा ल्याएको।
१५. माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो लगायतका निर्यातमुखी जलविद्युत परियोजनाहरूमा भारतीय कम्पनीहरूको लगानीमा जोड दिएको।
१६. पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धलाई निषेध गरेको र वर्ग दुश्मन, विशेषगरी भारतीय विस्तारवादी खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्धमा जोड दिएको।
१७. संगठन : आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखिएको, भिन्न मतलाई निषेध सगरी शत्रुतापुर्ण बनाउने र भौतिक आक्रमण तथा कुटपिटमा उत्रनेजस्ता सामाजिक फासीवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख देखिएको।
१८. आर्थिक : आर्थिक आचरणमा भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख देखिएको। पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि नैतिक-अनैतिक जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको। आर्थिक हरहिसाब र आयव्यय कमिटी प्रणालीविहीन बनाएको र पूरै व्यक्तिवादी ढंगले पार्टीको स्रोत-साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको।
Source:NagarikNews
वैद्य निकट 'बुद्धिजीवी काठमाडौं जिल्ला समिति' ले स्वयम्भूमा आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा वैद्य दाहालप्रति आक्रोशित बनेका थिए। भेला जिल्लाको भनिए पनि सहभागी केन्द्रीय र राज्यसमिति सदस्यसमेत थिए।
वैद्यले आफ्नो पक्षका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङलाई 'हरेक क्षेत्रबाट सक्षम हुँदाहुँदै' मन्त्री नबनाइएकोमा दाहालप्रति आक्रोश पोखेका थिए। वैद्यलाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले नागरिकसँग शनिबार भने, 'अब हामीले पार्टीभित्र पार्टी, संगठनभित्र संगठन, योजनाभित्र योजना निर्माण गर्दै जानुपर्छ। तर, पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न प्रयास पनि छाड्नुहुन्न।'
प्रशिक्षणमा गुरुङले '१२ बुँदे सहमति भारतमा नगरौँ, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तल झरेर सम्झौता नगरौँ' भन्दा अध्यक्ष दाहालले नमानेको आरोप लगाएका थिए। दाहालले तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला 'स्वास्थ्य र सुरक्षाका कारण माओवादी आधार क्षेत्र पुग्न नसक्ने' अवस्थाले देशबाहिर सहमति गर्नुपरेको बताउ"दै आएका छन्।
वैद्य भेलाको भोलिपल्ट दाहाल समूहले शनिबार ललितपुर पुल्चोकस्थित कृषि विभागमा केही कर्मचारी र बुद्धिजीवीलाई प्रशिक्षण दिएको छ। 'वैद्यहरूले एक पक्षीय रूपमा सिर्जना गरेको भ्रमको जवाफ दिन र पार्टीको आधिकारिक नीति प्रस्ट पार्न प्रशिक्षण राख्नुपरेको' एक सहभागीले बताए।
दाहाल पक्षीय भेलामा पार्टी सचिव पोष्टबहादुर बोगटी, पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मा, केन्द्रीय सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीलगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए। 'बाबुराम प्रधान अन्तर्विरोधमा अलमलिएका छन्, भारतलाई प्रधान अर्न्तविरोध माने उनलाई प्रधानमन्त्री दिइन्छ,' बोगटीले भेलामा दाहाल पक्षीय धारणा प्रस्ट्याउँदै भनेका थिए।
शनिबारै महासचिव रामबहादुर थापाले पनि छुट्टै भेला गरे। दिउँसो ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा आयोजित भेलामा उनले पार्टीको अन्तर्विरोधलाई विधिअनुसार हल गर्ने धारणा राखेको एक सहभागीले बताए।
१. दर्शनमा सारसंग्रहवादी
२. राजनीतिमा मध्यपन्थी अवसरवादी हुँदै दक्षिणपन्थी सुधारवादतर्फ उन्मुख र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतर्फ उन्मुख दखिएको ।
३. प्रधान अन्तरविरोध भारतीय विस्तारवादको दलाल पँुजीपति वर्गसँग भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको बिल्कुल कार्यान्वयन नगरिएको।
४. राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारालाई आन्दोलनको मूल केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्नेमा व्यवहारमा त्यसलाई ओझेलमा पार्ने गरेको।
५. संयुक्त मोर्चा वामपन्थी, देशभक्त र गणतन्त्रवादीहरुसँग गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा भारतीय विस्तारवादपरस्त र तिनका दलाल वर्गसँगको सहकार्यमा जोड दिने गरेको।
६. कार्यदिशा जनविद्रोह र कार्यनीति शान्ति र संविधान बनाए पनि शान्ति र संविधानलाई नै सम्पूर्ण रणनीतिक कार्यदिशा बनाउने गरेको।
७. संविधान निर्माणमा जनताको संघीय गणतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ केन्द्रित हुने गरेको । फलतः समितिहरूमा बहुमतप्राप्त मतलाई फरक मतको रूपमा अनुसूचीमा राखी सहमति भएका विषयहरूको एकीकृत छोटो मस्यौदा संविधान तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको
८. जातीय स्वायत्ततासहितको संघीय प्रणाली भनिए पनि व्यवहारमा एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीमा जोड रहने गरेको। आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार र महिला, दलितहरूको विशेषाधिकार आदि सवालहरूमा उपेक्षा गर्ने गरेको
९. राज्यका अंगहरूमा उत्पीडित जाति, महिला, मधेसी दलितआदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिए पनि व्यवहारमा कहीँकतै लागू नगरिएको।
१०. सार्वभौम जनताको मान्यताअनुसार जनप्रतिनिधिसभालाई अधिकारसम्पन्न गराउनुको सट्टा बुर्जुवाहरूको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार क्षेत्राधिकारबिनाको दुई सदन बनाई राष्ट्रिय सभा बनाउने, कार्यकारी प्रमुखलाई शक्तिशाली बनाउने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको दुहाइ दिँदै न्यायक्षेत्रमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जसअनुसार न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिसमा संघीय जनप्रतिनिधिसभाको समितिमा जोड दिनुपर्नेमा न्यायिक परिषद्जस्तै न्यायसेवा आयोग र जनप्रतिनिधिविहीन संवैधानिक अदालतको समर्थन गर्न पुगेको।
११. खुला सिमाना र बाह्य जनसांख्यिक अतिक्रमण बढिरहेको स्थितिमा विदेशीहरूलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएको छ।
१२. राज्यको यथास्थितिवादी संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै लानुपर्नेमा पार्टीद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिपति, मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यस्वस्था हटाइएको।
१३. सेना समायोजनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, खुला सिमानाको नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा बलको व्यवस्थाबिना पिएलएलाई विशेष समितिको मातहतमा लानुको साथै रिगु्रपिङको नाममा क्यान्टोनमेन्ट खाली गराउने निशस्त्रीकरण गराउन खोजेको।
१४. जनवादी क्रान्तिको चरणमा राष्ट्रिय स्वाधीन कृषि-औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेमा विदेशी एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानी तथा दलाल-नोकरशाही पुँजीको बढावा दिने प्रकृतिका विधेयकहरू, लगानी बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रम, विद्युत ऐन, घरजग्गा ऐनआदि थुप्रै विधेयकहरू सरकारमा हुँदा ल्याएको।
१५. माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो लगायतका निर्यातमुखी जलविद्युत परियोजनाहरूमा भारतीय कम्पनीहरूको लगानीमा जोड दिएको।
१६. पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धलाई निषेध गरेको र वर्ग दुश्मन, विशेषगरी भारतीय विस्तारवादी खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्धमा जोड दिएको।
१७. संगठन : आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखिएको, भिन्न मतलाई निषेध सगरी शत्रुतापुर्ण बनाउने र भौतिक आक्रमण तथा कुटपिटमा उत्रनेजस्ता सामाजिक फासीवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख देखिएको।
१८. आर्थिक : आर्थिक आचरणमा भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख देखिएको। पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि नैतिक-अनैतिक जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको। आर्थिक हरहिसाब र आयव्यय कमिटी प्रणालीविहीन बनाएको र पूरै व्यक्तिवादी ढंगले पार्टीको स्रोत-साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको।
दाहाललाई वैद्यका १८ आरोप
Source:NagarikNews
Posted by Butwalonline
on 12:05 PM. Filed under
