उपेक्षाको सिकार बन्दैछ लुम्बिनी पर्यटन
लुम्बिनी,
धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको लुम्बिनी क्षेत्र उपेक्षाको सिकार बनेको छ । लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अझै पनि राज्यले महत्व दिएको छैन । जसबाट बर्सेनि लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सक्ने अवसर गुमिरहेको छ । विश्वभर बुद्धका अनुयायीहरू बढिरहेका बेला बुद्धमार्गीहरूका लागि लुम्बिनी मुस्लिमहरूको ‘मक्कामदिना’ जस्तै भए पनि यो क्षेत्र सरकारी अकर्मण्यताको सिकार बनिरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
नेपालले सन् २०११ लाई पर्यटन वर्ष मनाइरहे पनि लुम्बिनीमा पर्यटन वर्षको समेत कुनै प्रभाव नपरेको स्थानीय सञ्चारकर्मी चेतन पन्त बताउँछन् । नेपालजस्तो धार्मिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको देशमा समग्र रूपमा पर्यटन वर्ष मनाउँदा लुम्बिनीजस्तो पवित्र क्षेत्र ओझेलमा परेको उनी बताउँछन् । पन्तको भनाइमा नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका अध्यक्ष मनीषकुमार जोशी पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, “पर्यटन वर्षले मात्रै लुम्बिनीको सम्बोधन गर्न सक्दैन, यस क्षेत्रले मुलुकको समग्र पर्यटन क्षेत्रकै नेतृत्व गर्न सक्ने हुँदा लुम्बिनी पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।” नेपाल पर्यटन वर्षपश्चात् नेपालले ‘लुम्बिनी पर्यटन वर्ष’ को कार्यक्रम ल्याउन सकेमात्रै पनि यस क्षेत्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट हुने भैरहवास्थित नान्स होटलका प्रवन्ध निर्देशक चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
लुम्बिनीको प्रवद्र्धनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पहिचान दिलाउनेमा पनि स्थानीय व्यवसायीहरू एकमत छन् । लुम्बिनीलाई नेपालको ‘पर्यटन बैंक’ को संज्ञा दिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणि समिति सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा भन्छन्, “लुम्बिनीको चिन्ता स्थानीयवासीको मात्रै होइन, लुम्बिनी रहे मात्र हामी रहन्छौं भन्ने भावना सबै नेपालीमा रहनु आवश्यक छ ।”रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ गौतमका अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रमा थोरै मेहनत गर्दा पनि उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत यस क्षेत्रको महत्व स्थापित भइरहँदा यस क्षेत्रको विकास र विस्तार अत्यन्तै सुस्त गतिमा मात्रै भएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यटक आगमनमा परेको छ । संसारभर बुद्धमार्गीहरूको संख्या कति छ भन्ने एकिन नभए पनि १ अर्बभन्दा बढी भएको अनुमान गरिन्छ । तर लुम्बिनी पुग्ने पर्यटकको संख्या १ लाखभन्दा बढ्न सकेको छैन । लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर धार्मिक पर्यटन बढाउन सकिने सम्भावना रहे पनि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबीच समन्वय नहुँदा पर्यटक आगमनदर औसतभन्दा माथि उठ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्थानीयवासीका अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोष र स्थानीय व्यवसायीहरूबीचको आरोपप्रत्यारोपले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
पूर्वाधार नै मुख्य समस्या
लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटक आगमनका लागि मुख्यतः ३ प्रवेश नाका हुन् । काठमाडौं–भैरहवा हवाई उडान र स्थलमार्ग तथा बेलहिया नाका नै पर्यटक आगमनका मुख्य द्वार हुन् । तर अपर्याप्त उडान तथा भैरहवाको साँघुरो विमानस्थलका कारण हवाई यात्रा सहज छैन भने स्थलमार्गमा भइरहने बन्द हड्ताल मुख्य समस्या बनेको छ । बेलहियामा रहेको अध्यागमन कार्यालयसमेत आफैंमा समस्याग्रस्त छ । कार्यालयमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसमेत छैनन् भने यसबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रने पर्यटकलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ को उखान चरितार्थ हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
बेलहिया नाकाको अव्यवस्थाप्रति प्रहरी प्रशासन पनि बेखवर छैन । सिन्डिकेटका कारण पर्यटकले रोजेजस्तो सवारी चढ्न पाउँदैनन् भने ट्राभल एजेन्सी र होटल संचालकका प्रतिनिधिले पर्यटकलाई गर्ने तानातानले समेत उनीहरूमा नराम्रो छाप परिरहेको व्यवसायीको अनुभव छ ।
पूर्वाधारको समस्या यातायात र अध्यागमनमा मात्रै सीमित छैन । लुम्बिनी क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्रिए भने उनीहरूलाई राख्ने स्तरीय होटलको ठूलो अभाव छ । लुम्बिनी र भैरहवा क्षेत्रका होटलहरूले मात्रै पर्यटक धान्न सक्दैनन् । सञ्चालनमा रहेका होटलहरूमा पनि पर्याप्त सुविधा नहुँदा पर्यटकहरू नाक खुम्च्याउन बाध्य छन् ।
लुम्बिनी गुरुयोजना अलपत्र
साढे ३ दशकअघिदेखि सुरु भएको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र गुरुयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । यसको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरू बजेट अभावको कारण देखाउँदै पन्छिएका छन् भने निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर यसलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदासमेत यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन । कोषमा राजनीतिक व्यक्तिको नियुक्तिले अपेक्षित गतिमा काम अघि बढ्न नसकेकोमा सबै पक्ष एकमत देखिन्छन् । रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ गौतम भन्छन्, “कोषमा पहिले राजाको पालादेखि अहिले दलहरूको पालासम्म भिजन नभएकाहरूकै हालीमुहाली छ ।”
जापानी वास्तुविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेले बनाएको लुम्बिनी गुरुयोजनाका कति प्रतिशत काम पूरा भए र कति बाँकी छन् भन्ने स्पष्ट उत्तरसमेत कोषका अधिकारीहरूसँग छैन । कोषका सदस्यसचिव राजेन्द्रकुमार थापामगर बजेट अभावका कारण अधुरा काम पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् । तर, गुरुयोजनाका सबै कामहरू पूरा गर्न कति खर्च लाग्छ भन्ने आंकलन भने उनले गर्न सकेनन् । कोषका कतिपय कामहरू ठेकेदारले पूरा नगर्दा समेत आपूmले दण्डित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
मोनास्ट्री भर्सेज होटल
लुम्बिनी क्षेत्रभित्र विभिन्न राष्ट्रले निर्माण गरेका आफ्नै शैलीका मोनास्ट्री (गुम्बा)ले लुम्बिनीलाई आकर्षक त बनाएको छ तर यसले विवाद पनि बढाएको छ । ति गुम्बाहरूभित्र पर्यटक राख्ने परम्परा सुरु हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर होटल व्यवसायमा परेको छ । कानुनतः पर्यटक राख्न नमिल्ने भए पनि व्यवसायीले रंगेहात समातेर बुझाउँदा समेत कारबाही भएको छैन । लुम्बिनीस्थित होक्की होटलका प्रवन्ध निर्देशक सुभाष शर्मा कोषले अनावश्यक छुट दिएकै कारण गुम्बामा पर्यटक राख्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । कतिपयले भने गुम्बा संचालक र कोषका पदाधिकारीबीचको मिलेमतोमै पर्यटक राखिएको समेत जिकिर गरेका छन् ।
धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको लुम्बिनी क्षेत्र उपेक्षाको सिकार बनेको छ । लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अझै पनि राज्यले महत्व दिएको छैन । जसबाट बर्सेनि लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सक्ने अवसर गुमिरहेको छ । विश्वभर बुद्धका अनुयायीहरू बढिरहेका बेला बुद्धमार्गीहरूका लागि लुम्बिनी मुस्लिमहरूको ‘मक्कामदिना’ जस्तै भए पनि यो क्षेत्र सरकारी अकर्मण्यताको सिकार बनिरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
नेपालले सन् २०११ लाई पर्यटन वर्ष मनाइरहे पनि लुम्बिनीमा पर्यटन वर्षको समेत कुनै प्रभाव नपरेको स्थानीय सञ्चारकर्मी चेतन पन्त बताउँछन् । नेपालजस्तो धार्मिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको देशमा समग्र रूपमा पर्यटन वर्ष मनाउँदा लुम्बिनीजस्तो पवित्र क्षेत्र ओझेलमा परेको उनी बताउँछन् । पन्तको भनाइमा नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका अध्यक्ष मनीषकुमार जोशी पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, “पर्यटन वर्षले मात्रै लुम्बिनीको सम्बोधन गर्न सक्दैन, यस क्षेत्रले मुलुकको समग्र पर्यटन क्षेत्रकै नेतृत्व गर्न सक्ने हुँदा लुम्बिनी पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।” नेपाल पर्यटन वर्षपश्चात् नेपालले ‘लुम्बिनी पर्यटन वर्ष’ को कार्यक्रम ल्याउन सकेमात्रै पनि यस क्षेत्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट हुने भैरहवास्थित नान्स होटलका प्रवन्ध निर्देशक चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
लुम्बिनीको प्रवद्र्धनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पहिचान दिलाउनेमा पनि स्थानीय व्यवसायीहरू एकमत छन् । लुम्बिनीलाई नेपालको ‘पर्यटन बैंक’ को संज्ञा दिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणि समिति सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा भन्छन्, “लुम्बिनीको चिन्ता स्थानीयवासीको मात्रै होइन, लुम्बिनी रहे मात्र हामी रहन्छौं भन्ने भावना सबै नेपालीमा रहनु आवश्यक छ ।”रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ गौतमका अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रमा थोरै मेहनत गर्दा पनि उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत यस क्षेत्रको महत्व स्थापित भइरहँदा यस क्षेत्रको विकास र विस्तार अत्यन्तै सुस्त गतिमा मात्रै भएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यटक आगमनमा परेको छ । संसारभर बुद्धमार्गीहरूको संख्या कति छ भन्ने एकिन नभए पनि १ अर्बभन्दा बढी भएको अनुमान गरिन्छ । तर लुम्बिनी पुग्ने पर्यटकको संख्या १ लाखभन्दा बढ्न सकेको छैन । लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर धार्मिक पर्यटन बढाउन सकिने सम्भावना रहे पनि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबीच समन्वय नहुँदा पर्यटक आगमनदर औसतभन्दा माथि उठ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्थानीयवासीका अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोष र स्थानीय व्यवसायीहरूबीचको आरोपप्रत्यारोपले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
पूर्वाधार नै मुख्य समस्या
लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटक आगमनका लागि मुख्यतः ३ प्रवेश नाका हुन् । काठमाडौं–भैरहवा हवाई उडान र स्थलमार्ग तथा बेलहिया नाका नै पर्यटक आगमनका मुख्य द्वार हुन् । तर अपर्याप्त उडान तथा भैरहवाको साँघुरो विमानस्थलका कारण हवाई यात्रा सहज छैन भने स्थलमार्गमा भइरहने बन्द हड्ताल मुख्य समस्या बनेको छ । बेलहियामा रहेको अध्यागमन कार्यालयसमेत आफैंमा समस्याग्रस्त छ । कार्यालयमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसमेत छैनन् भने यसबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रने पर्यटकलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ को उखान चरितार्थ हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
बेलहिया नाकाको अव्यवस्थाप्रति प्रहरी प्रशासन पनि बेखवर छैन । सिन्डिकेटका कारण पर्यटकले रोजेजस्तो सवारी चढ्न पाउँदैनन् भने ट्राभल एजेन्सी र होटल संचालकका प्रतिनिधिले पर्यटकलाई गर्ने तानातानले समेत उनीहरूमा नराम्रो छाप परिरहेको व्यवसायीको अनुभव छ ।
पूर्वाधारको समस्या यातायात र अध्यागमनमा मात्रै सीमित छैन । लुम्बिनी क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्रिए भने उनीहरूलाई राख्ने स्तरीय होटलको ठूलो अभाव छ । लुम्बिनी र भैरहवा क्षेत्रका होटलहरूले मात्रै पर्यटक धान्न सक्दैनन् । सञ्चालनमा रहेका होटलहरूमा पनि पर्याप्त सुविधा नहुँदा पर्यटकहरू नाक खुम्च्याउन बाध्य छन् ।
लुम्बिनी गुरुयोजना अलपत्र
साढे ३ दशकअघिदेखि सुरु भएको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र गुरुयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । यसको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरू बजेट अभावको कारण देखाउँदै पन्छिएका छन् भने निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर यसलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदासमेत यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन । कोषमा राजनीतिक व्यक्तिको नियुक्तिले अपेक्षित गतिमा काम अघि बढ्न नसकेकोमा सबै पक्ष एकमत देखिन्छन् । रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ गौतम भन्छन्, “कोषमा पहिले राजाको पालादेखि अहिले दलहरूको पालासम्म भिजन नभएकाहरूकै हालीमुहाली छ ।”
जापानी वास्तुविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेले बनाएको लुम्बिनी गुरुयोजनाका कति प्रतिशत काम पूरा भए र कति बाँकी छन् भन्ने स्पष्ट उत्तरसमेत कोषका अधिकारीहरूसँग छैन । कोषका सदस्यसचिव राजेन्द्रकुमार थापामगर बजेट अभावका कारण अधुरा काम पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् । तर, गुरुयोजनाका सबै कामहरू पूरा गर्न कति खर्च लाग्छ भन्ने आंकलन भने उनले गर्न सकेनन् । कोषका कतिपय कामहरू ठेकेदारले पूरा नगर्दा समेत आपूmले दण्डित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
मोनास्ट्री भर्सेज होटल
लुम्बिनी क्षेत्रभित्र विभिन्न राष्ट्रले निर्माण गरेका आफ्नै शैलीका मोनास्ट्री (गुम्बा)ले लुम्बिनीलाई आकर्षक त बनाएको छ तर यसले विवाद पनि बढाएको छ । ति गुम्बाहरूभित्र पर्यटक राख्ने परम्परा सुरु हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर होटल व्यवसायमा परेको छ । कानुनतः पर्यटक राख्न नमिल्ने भए पनि व्यवसायीले रंगेहात समातेर बुझाउँदा समेत कारबाही भएको छैन । लुम्बिनीस्थित होक्की होटलका प्रवन्ध निर्देशक सुभाष शर्मा कोषले अनावश्यक छुट दिएकै कारण गुम्बामा पर्यटक राख्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । कतिपयले भने गुम्बा संचालक र कोषका पदाधिकारीबीचको मिलेमतोमै पर्यटक राखिएको समेत जिकिर गरेका छन् ।