लडाकु कार्ययोजना परिमार्जनसहित पारित,वर्गीकरण मंसिर ३ देखि
काठमाडौ, कार्तिक २९ - माओवादी लडाकुको समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना परिमार्जनसहित पारित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिले मातहतको सचिवालयद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना पारित गरेको हो ।
समितिले पुनःस्थापना प्याकेजमा परिमार्जन, समायोजन र स्वैच्छिक अवकाश सम्बन्धमा थप प्रस्ट पार्दै कार्ययोजना पारित गरेको हो । 'भाषालगायत कतिपय विषयमा परिमार्जनसहित कार्ययोजना पारित भएको छ, अब छिट्टै वर्गीकरण सुरु हुन्छ,' समितिमा कांग्रेसतर्फ सदस्य रामशरण महतले भने ।
एमालेतर्फका सदस्य भीम रावलले सातबुँदे सहमतिको मर्मअनुरूप नै समायोजन र पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको जनाए । दलहरूबीचको सातबुँदे सहमतिमा ६५ सय लडाकुलाई नेपाली सेनामातहत बेग्लै महानिर्देशनालय बनाएर समायोजन गर्ने सहमति बनिसकेको छ । 'समायोजित हुने लडाकुको दर्जा निर्धारण सेनाले नै प्रचलित मापदण्डअनुरूप गर्नेछ,' महतले भने ।नेपाली सेनामा सिपाही पदमा प्रवेशका लागि ८ कक्षा र सेकेन्ड लेफि्टनेन्टमा प्रवेशका लागि आईए पास हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
विशेष समितिले सातबुँदे सहमतिअनुरूप नै लडाकुको हकमा भने सिपाही पदका लागि ५ कक्षा र सेकेन्ड लेफि्टनेन्ट पदका लागि एसएलसी पास भए पुग्ने प्रस्ट पारेको छ । योग्यता पूरा गरेका उपल्लो दर्जाका लडाकुले सेवा अवधिका आधारमा निश्चित समयको तालिम र बि्रजिङ कोर्सपछि सेकेन्ड लेफि्टनेन्टभन्दा माथिको पद पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
अनमिनको प्रमाणीकरणमा कुनै लडाकुले युद्धको सुरुआत (२०५२ साल) मै माओवादी सेनामा प्रवेश गरेको छ भने उसको सेवाअवधि २०६८ सम्म १६ वर्षको मानिन्छ । सेनाको प्रचलित मापदण्डअनुसार सेकेन्ड लेफि्टनेन्टमा प्रवेश गरेको अधिकृत १६ वर्षको सेवा अवधिमा मेजरसम्म बन्न सक्छ । सातबुँदे सहमतिमै लडाकुको दर्जा निर्धारण सेनाका हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका सैनिकको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी गरिने उल्लेख छ ।
शैक्षिक योग्यता र दर्जाको आधार पनि अनमिनको प्रमाणीकरणका बेला प्रस्तुत विवरणका आधारमा हुनेछ । 'पछि एसएलसी पास भएकालाई मानिँदैन,' सदस्य रावलले भने । यद्यपि अनमिनको प्रमाणीकरणपछि कसैले आईए, बीए, एमए पास गरेको छ वा लडाकुको उपल्लो तहमा बढुवा भएको छ भने त्यसलाई सन्दर्भसूचीका रूपमा राख्ने सहमति भएको माओवादीतर्फका सदस्य वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
स्वैच्छिक अवकाशमा जानेमध्ये अधिकतम २३ जना लडाकुलाई ८ लाख, १ सय ५० जनालाई ७ लाख, २ हजार जनालाई ६ लाख र बाँकीलाई ५ लाख दिने सहमति भइसकेको छ । सातबँुदे सहमतिमा लडाकुलाई चार तहमा विभाजन गरी रकम दिइने उल्लेख छ । समितिले डिभिजन कमान्डर/भाइस कमान्डर/कमिसारले ८ लाख, बि्रगेड कमान्डर/भाइस कमान्डर/ कमिसार/ सेक्रेटरीले ७ लाख, बटालियन र कम्पनी कमान्डर/भाइस कमान्डर/ कमिसार/सेक्रेटरीले ६ लाख र प्लाटुन कमान्डरदेखि तलकाले ५ लाख रुपैयाँ पाउने गरी चार तह स्पष्ट पारेको हो ।
बैठकले शिविरमा रहँदा दिवंगत भएका लडाकुको परिवारलाई तहअनुसार पाउने रकमको आधा रकम दिने निर्णय पनि गरेको छ । सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार ६ देखि ९ लाखसम्मको पुनःस्थापना प्याकेज कम्तीमा एक वर्षदेखि चार वर्षसम्मको हुने गरी परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि सचिवालयले ६ महिनादेखि ४ वर्षसम्मको प्याकेज तयार पारेको थियो ।
प्राविधिक, नियमित, अनौपचारिक शिक्षा र व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालिम, कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगार, लघुउद्योग र वैदेशिक रोजगारलगायत विषयमा ६० भन्दा बढी विकल्पसहितको प्याकेज समितिले अनुमोदन गरेको हो । प्याकेजमा सम्बन्धित शिक्षा, तालिमलगायतमा लाग्ने खर्च र मासिक रूपमा १० हजारका दरले बसाइ र खानाका लागि दिइने खर्च कटाएर बच्ने रकम पनि दिइने उल्लेख छ ।
कुनै लडाकुले एक वर्षको प्याकेज रोज्छ भने ६ लाख र सोहीअनुरूप २, ३, ४ वर्षको प्याकेज रोज्नेलाई ७, ८ र ९ लाख बराबरको प्याकेज दिइनेछ । तल्लो तहको लडाकुले पनि ९ लाखसम्मको प्याकेज रोज्न सक्छ तर समयावधि भने कम्तीमा ३ देखि ४ वर्षको हुनेछ । उपल्लो तहको लडाकु अर्थात् स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा ८ लाख रुपैयाँ पाउने तहको भएचाहिँ एक वर्षकै प्याकेज रोजे पनि त्यो ९ लाख बराबरको हुनेछ । लडाकुको खर्च कटाएर बच्न आउने रकममध्ये सुरुमा ३० प्रतिशत र बाँकी प्याकेजको समाप्तिमा दिइनेछ । यस हिसाबले कुनै तल्लो तहको लडाकुले एक वर्षको प्याकेज रोजेको अवस्थामा त्यो ६ लाखको हुनेछ । त्यसअन्तर्गतको शिक्षा वा तालिममा एक वर्षमा ६० हजार खर्च भएमा र मासिक १० हजारका दरले बसाइ खानाबापत खर्च हुने एक लाख २० हजारसमेत जोड्दा एक लाख ८० हजार खर्च हुन्छ । यसो गर्दा ६ लाखको प्याकेजमा ४ लाख २० हजार बच्छ ।
यसरी बच्ने रकमको ३० प्रतिशत अर्थात् एक लाख २६ हजार रुपैयाँ उसले सुरुमै प्राप्त गर्नेछ । र, बाँकी ७० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्याकेजको समाप्ति अर्थात् एक वर्षपछि प्राप्त गर्नेछ । उपल्लो दर्जाको लडाकुलाई भने एक वर्षकै समयावधिको कार्यक्रम रोज्दा पनि ९ लाख बराबरको प्याकेज दिइने भएकाले उसले बढी रकम प्राप्त गर्नेछ । जस्तो, उसको ९ लाखमा एक वर्षको खर्च एक लाख ८० हजार कटाउँदा ७ लाख २० हजार बच्छ । यसको ३० प्रतिशत अर्थात् २ लाख १६ हजार सुरुमै र बाँकी ७० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ४ हजार रुपैयाँ प्याकेजको समाप्तिमा पाउनेछ । समितिले शिविरमा रहेका अशक्त र महिलालाई स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनाको यो प्याकेजसँगै शान्ति मन्त्रालयमार्फत थप राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
वर्गीकरण मंसिर ३ बाट
पुनःस्थापना प्याकेजमा सहमति गर्न ढिलाइ भएकाले कात्तिक ३० गतेबाट सुरु गरेर मंसिर ७ गतेसम्म सक्ने भनिएको वर्गीकरणको समयतालिका प्रभावित भएको छ । सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले सचिवालय सदस्य र सर्भेक्षण जनशक्ति कात्तिक ३० गते मात्रै काठमाडौंबाट शिविरतर्फ प्रस्थान गर्न सक्ने बताए । 'मंसिर १ गतेमात्रै पुगिन्छ, २ गते आवश्यक तयारी सकेर ३ गतेबाट वर्गीकरण थाल्छौं,' उनले भने, 'यसो गर्दा ४/५ दिन धकेलिन्छ ।' सचिवालयले मंगलबारबाटै सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिएर सबै लडाकुलाई शिविर पुग्न आह््वान गर्ने उनले जानकारी दिए ।
'अहिले अनुपस्थित भई छुट्नेका हकमा पछि वर्गीकरण गरिने छैन,' उनले भने, 'अस्वस्थ भएर अस्पतालमा भर्ना भएका, किरिया बसेकाजस्ता गम्भीर समस्याका कारण अनुपस्थित हुनेका हकमा विशेष समितिको निर्णयबाट विशेष व्यवस्था गर्ने विषय बेग्लै हो ।'
स्रोत : कान्तिपुर न्युज
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिले मातहतको सचिवालयद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना पारित गरेको हो ।
समितिले पुनःस्थापना प्याकेजमा परिमार्जन, समायोजन र स्वैच्छिक अवकाश सम्बन्धमा थप प्रस्ट पार्दै कार्ययोजना पारित गरेको हो । 'भाषालगायत कतिपय विषयमा परिमार्जनसहित कार्ययोजना पारित भएको छ, अब छिट्टै वर्गीकरण सुरु हुन्छ,' समितिमा कांग्रेसतर्फ सदस्य रामशरण महतले भने ।
एमालेतर्फका सदस्य भीम रावलले सातबुँदे सहमतिको मर्मअनुरूप नै समायोजन र पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको जनाए । दलहरूबीचको सातबुँदे सहमतिमा ६५ सय लडाकुलाई नेपाली सेनामातहत बेग्लै महानिर्देशनालय बनाएर समायोजन गर्ने सहमति बनिसकेको छ । 'समायोजित हुने लडाकुको दर्जा निर्धारण सेनाले नै प्रचलित मापदण्डअनुरूप गर्नेछ,' महतले भने ।नेपाली सेनामा सिपाही पदमा प्रवेशका लागि ८ कक्षा र सेकेन्ड लेफि्टनेन्टमा प्रवेशका लागि आईए पास हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
विशेष समितिले सातबुँदे सहमतिअनुरूप नै लडाकुको हकमा भने सिपाही पदका लागि ५ कक्षा र सेकेन्ड लेफि्टनेन्ट पदका लागि एसएलसी पास भए पुग्ने प्रस्ट पारेको छ । योग्यता पूरा गरेका उपल्लो दर्जाका लडाकुले सेवा अवधिका आधारमा निश्चित समयको तालिम र बि्रजिङ कोर्सपछि सेकेन्ड लेफि्टनेन्टभन्दा माथिको पद पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
अनमिनको प्रमाणीकरणमा कुनै लडाकुले युद्धको सुरुआत (२०५२ साल) मै माओवादी सेनामा प्रवेश गरेको छ भने उसको सेवाअवधि २०६८ सम्म १६ वर्षको मानिन्छ । सेनाको प्रचलित मापदण्डअनुसार सेकेन्ड लेफि्टनेन्टमा प्रवेश गरेको अधिकृत १६ वर्षको सेवा अवधिमा मेजरसम्म बन्न सक्छ । सातबुँदे सहमतिमै लडाकुको दर्जा निर्धारण सेनाका हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका सैनिकको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी गरिने उल्लेख छ ।
शैक्षिक योग्यता र दर्जाको आधार पनि अनमिनको प्रमाणीकरणका बेला प्रस्तुत विवरणका आधारमा हुनेछ । 'पछि एसएलसी पास भएकालाई मानिँदैन,' सदस्य रावलले भने । यद्यपि अनमिनको प्रमाणीकरणपछि कसैले आईए, बीए, एमए पास गरेको छ वा लडाकुको उपल्लो तहमा बढुवा भएको छ भने त्यसलाई सन्दर्भसूचीका रूपमा राख्ने सहमति भएको माओवादीतर्फका सदस्य वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
स्वैच्छिक अवकाशमा जानेमध्ये अधिकतम २३ जना लडाकुलाई ८ लाख, १ सय ५० जनालाई ७ लाख, २ हजार जनालाई ६ लाख र बाँकीलाई ५ लाख दिने सहमति भइसकेको छ । सातबँुदे सहमतिमा लडाकुलाई चार तहमा विभाजन गरी रकम दिइने उल्लेख छ । समितिले डिभिजन कमान्डर/भाइस कमान्डर/कमिसारले ८ लाख, बि्रगेड कमान्डर/भाइस कमान्डर/ कमिसार/ सेक्रेटरीले ७ लाख, बटालियन र कम्पनी कमान्डर/भाइस कमान्डर/ कमिसार/सेक्रेटरीले ६ लाख र प्लाटुन कमान्डरदेखि तलकाले ५ लाख रुपैयाँ पाउने गरी चार तह स्पष्ट पारेको हो ।
बैठकले शिविरमा रहँदा दिवंगत भएका लडाकुको परिवारलाई तहअनुसार पाउने रकमको आधा रकम दिने निर्णय पनि गरेको छ । सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार ६ देखि ९ लाखसम्मको पुनःस्थापना प्याकेज कम्तीमा एक वर्षदेखि चार वर्षसम्मको हुने गरी परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि सचिवालयले ६ महिनादेखि ४ वर्षसम्मको प्याकेज तयार पारेको थियो ।
प्राविधिक, नियमित, अनौपचारिक शिक्षा र व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालिम, कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगार, लघुउद्योग र वैदेशिक रोजगारलगायत विषयमा ६० भन्दा बढी विकल्पसहितको प्याकेज समितिले अनुमोदन गरेको हो । प्याकेजमा सम्बन्धित शिक्षा, तालिमलगायतमा लाग्ने खर्च र मासिक रूपमा १० हजारका दरले बसाइ र खानाका लागि दिइने खर्च कटाएर बच्ने रकम पनि दिइने उल्लेख छ ।
कुनै लडाकुले एक वर्षको प्याकेज रोज्छ भने ६ लाख र सोहीअनुरूप २, ३, ४ वर्षको प्याकेज रोज्नेलाई ७, ८ र ९ लाख बराबरको प्याकेज दिइनेछ । तल्लो तहको लडाकुले पनि ९ लाखसम्मको प्याकेज रोज्न सक्छ तर समयावधि भने कम्तीमा ३ देखि ४ वर्षको हुनेछ । उपल्लो तहको लडाकु अर्थात् स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा ८ लाख रुपैयाँ पाउने तहको भएचाहिँ एक वर्षकै प्याकेज रोजे पनि त्यो ९ लाख बराबरको हुनेछ । लडाकुको खर्च कटाएर बच्न आउने रकममध्ये सुरुमा ३० प्रतिशत र बाँकी प्याकेजको समाप्तिमा दिइनेछ । यस हिसाबले कुनै तल्लो तहको लडाकुले एक वर्षको प्याकेज रोजेको अवस्थामा त्यो ६ लाखको हुनेछ । त्यसअन्तर्गतको शिक्षा वा तालिममा एक वर्षमा ६० हजार खर्च भएमा र मासिक १० हजारका दरले बसाइ खानाबापत खर्च हुने एक लाख २० हजारसमेत जोड्दा एक लाख ८० हजार खर्च हुन्छ । यसो गर्दा ६ लाखको प्याकेजमा ४ लाख २० हजार बच्छ ।
यसरी बच्ने रकमको ३० प्रतिशत अर्थात् एक लाख २६ हजार रुपैयाँ उसले सुरुमै प्राप्त गर्नेछ । र, बाँकी ७० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्याकेजको समाप्ति अर्थात् एक वर्षपछि प्राप्त गर्नेछ । उपल्लो दर्जाको लडाकुलाई भने एक वर्षकै समयावधिको कार्यक्रम रोज्दा पनि ९ लाख बराबरको प्याकेज दिइने भएकाले उसले बढी रकम प्राप्त गर्नेछ । जस्तो, उसको ९ लाखमा एक वर्षको खर्च एक लाख ८० हजार कटाउँदा ७ लाख २० हजार बच्छ । यसको ३० प्रतिशत अर्थात् २ लाख १६ हजार सुरुमै र बाँकी ७० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ४ हजार रुपैयाँ प्याकेजको समाप्तिमा पाउनेछ । समितिले शिविरमा रहेका अशक्त र महिलालाई स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनाको यो प्याकेजसँगै शान्ति मन्त्रालयमार्फत थप राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
वर्गीकरण मंसिर ३ बाट
पुनःस्थापना प्याकेजमा सहमति गर्न ढिलाइ भएकाले कात्तिक ३० गतेबाट सुरु गरेर मंसिर ७ गतेसम्म सक्ने भनिएको वर्गीकरणको समयतालिका प्रभावित भएको छ । सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले सचिवालय सदस्य र सर्भेक्षण जनशक्ति कात्तिक ३० गते मात्रै काठमाडौंबाट शिविरतर्फ प्रस्थान गर्न सक्ने बताए । 'मंसिर १ गतेमात्रै पुगिन्छ, २ गते आवश्यक तयारी सकेर ३ गतेबाट वर्गीकरण थाल्छौं,' उनले भने, 'यसो गर्दा ४/५ दिन धकेलिन्छ ।' सचिवालयले मंगलबारबाटै सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिएर सबै लडाकुलाई शिविर पुग्न आह््वान गर्ने उनले जानकारी दिए ।
'अहिले अनुपस्थित भई छुट्नेका हकमा पछि वर्गीकरण गरिने छैन,' उनले भने, 'अस्वस्थ भएर अस्पतालमा भर्ना भएका, किरिया बसेकाजस्ता गम्भीर समस्याका कारण अनुपस्थित हुनेका हकमा विशेष समितिको निर्णयबाट विशेष व्यवस्था गर्ने विषय बेग्लै हो ।'
स्रोत : कान्तिपुर न्युज