हङकङमा रोजगारी भिसा फुकुवा गर्न अभियान
हङकङ, श्रावण १७ - हङकङमा नेपाली कामदारका लागि प्रतिबन्धित रोजगारी भिसा फुकुवा गराउन दवाबमूलक अभियानै थालिएको छ । 'भिसा प्रतिबन्ध नीति विरुद्धको अभियान' भनिएको कार्यक्रमको अगुवाई नेपाली घरेलु कामदार युनियन तथा सूदुर पूर्वी प्रवासी नेपाली संघ (फियोना) ले सयुंक्त रुपमा गरेका छन् । दुबै लामो समयदेखि नेपाली घरेलु कामदारका हकहितमा कार्यरत संस्था हुन् ।
स्थानीय सरकारलाई भिसा प्रतिबन्धका विरुद्ध दवाब सिर्जना गर्न आयोजकले सन् २०११ अन्तसम्मका लागि आधादर्जन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा यहाँस्थित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, स्थानीय राजनीतिक दल, तथा नेपाली संघसंस्थाहरु परिचालित गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जनाइयो । यसैक्रममा आयोजकले नेपाल र हङकङ सरकारबीच उच्चस्तरीय वार्ताका लागि पहल गर्ने समेत बताएका छन् ।
नेपालीले उठाएका अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी गठबन्धन (आइएमए), एसिया प्रवासी मंच (एमएफए), एसियाली घरेलु कामदार महासंघ (एफएडिडब्लुभि) लगायतले समेत सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । यि कामदारका हक अधिकारका लागि कार्यरत एसियाका प्रभावशाली संघसंगठन हुन् । 'यसैले पनि यसपटक सरकारलाई भिसा खोल्न कडा दवाब पुग्नेछ,' फियोनाका उपाध्यक्ष गंगा खतिवडाले भने, 'कार्यक्रमकै दौरान दुई सरकारबीच मन्त्रीस्तरीय वार्ता गराउने पहलमा छौं ।' अभियानको पहिलोचरणमा आयोजकले प्रतिबन्धित भिसा खुला गर्न माग राख्दै हङकङ अध्यागमनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पत्रमा भिसा बन्द हुदाँको समय र अहिले देशको राजनीतिक अवस्थामा धेरै परिवर्तन आइसकेकाले नेपालीले पुर्याएका योगदानको कदर गर्दै रोजगारी भिसाबारे पुर्नविचार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस अभियानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ अन्र्तगत लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण विभागले ७८ हजार हङकङ डलर (करिब सात लाख असी हजार रुपैयाँ) उपलब्ध गराएको छ । ट्रेड युनियन संघ हङकङले गरेको एक सर्वेक्षणमा स्थानीय सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण सबैभन्दा बढी नेपाली घरेलु कामदारहरु प्रभावित भएको उल्लेखछ । यसैलाई समेत मध्यनजर गर्दै भिसा फुकुवाको पहल, कामदारका क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्न उक्त सहयोग दिइएको हो । ३२ हजार नेपालीको बसोबास रहेको यहाँ करिब छ सय घरेलु कामदार छन् ।
हङकङले नेपाल लगायत अफगानिस्तान, कम्बोडिया, लाओस, उत्तर कोरिया, भियतनाम, क्यूवा र अल्बानियालाई रोजगारी भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । 'प्रतिबन्धित अन्य मुलुकसँग नेपालको तुलनै हुँदैन,' फियोनाका प्रवक्ता ईन्द्र वनेमले भने, 'हङकङमा नेपालीका संख्या मात्रै होइन योगदान समेत अन्यका भन्दा धेरै माथिल्लो छ ।' कामदार यूनियनकी अध्यक्ष चुनी थापाले रोजगारी भिसा बन्दसँगै घरेलु कामदारहरुमा आर्थिक शोषण, दवाब र रोजगारी असुरक्षा बढदै गएको बताएका छन् ।
काम चित्त नबुझी छाड्नु परेमा दुई साताभित्रै नयाँ मालिक खोज्नुपर्ने नियमले काम नपाउनेहरू देश छाड्न वा यथास्थानमै कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । 'यद्यपि हामीमा समेत विभिन्न कमीकमजोरी रहेकाले भिसा खुले दक्ष जनशक्ति पठाउन सरोकारवाला र सरकारले समेत ध्यान पुर्याउनुपर्छ,' अध्यक्ष गुरुङले भने ।
पछिल्लोपटक भएको सह-सचिवस्तरीय वार्तामा अध्यागमनका अधिकारीहरुले अबैधानिक तवरले हङकङ बस्ने नेपालीहरुको संख्या बढेको तथ्याङ्क देखाउदै भिसा तुरुन्तै खुल्न नसक्ने बताएका थिए । बिग्रँदो राजनीतिक परिस्थिति र अवैध बसोबासको कारण देखाउँदै २०६२ जेठ देखि हङकङ अध्यागमन विभागले व्यापार, तालिम, अध्ययन लगायत रोजगारी भिसामा एकैपटक रोक लगाएको थियो ।
साभार:कान्तिपुर
स्थानीय सरकारलाई भिसा प्रतिबन्धका विरुद्ध दवाब सिर्जना गर्न आयोजकले सन् २०११ अन्तसम्मका लागि आधादर्जन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा यहाँस्थित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, स्थानीय राजनीतिक दल, तथा नेपाली संघसंस्थाहरु परिचालित गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जनाइयो । यसैक्रममा आयोजकले नेपाल र हङकङ सरकारबीच उच्चस्तरीय वार्ताका लागि पहल गर्ने समेत बताएका छन् ।
नेपालीले उठाएका अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी गठबन्धन (आइएमए), एसिया प्रवासी मंच (एमएफए), एसियाली घरेलु कामदार महासंघ (एफएडिडब्लुभि) लगायतले समेत सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । यि कामदारका हक अधिकारका लागि कार्यरत एसियाका प्रभावशाली संघसंगठन हुन् । 'यसैले पनि यसपटक सरकारलाई भिसा खोल्न कडा दवाब पुग्नेछ,' फियोनाका उपाध्यक्ष गंगा खतिवडाले भने, 'कार्यक्रमकै दौरान दुई सरकारबीच मन्त्रीस्तरीय वार्ता गराउने पहलमा छौं ।' अभियानको पहिलोचरणमा आयोजकले प्रतिबन्धित भिसा खुला गर्न माग राख्दै हङकङ अध्यागमनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पत्रमा भिसा बन्द हुदाँको समय र अहिले देशको राजनीतिक अवस्थामा धेरै परिवर्तन आइसकेकाले नेपालीले पुर्याएका योगदानको कदर गर्दै रोजगारी भिसाबारे पुर्नविचार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस अभियानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ अन्र्तगत लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण विभागले ७८ हजार हङकङ डलर (करिब सात लाख असी हजार रुपैयाँ) उपलब्ध गराएको छ । ट्रेड युनियन संघ हङकङले गरेको एक सर्वेक्षणमा स्थानीय सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण सबैभन्दा बढी नेपाली घरेलु कामदारहरु प्रभावित भएको उल्लेखछ । यसैलाई समेत मध्यनजर गर्दै भिसा फुकुवाको पहल, कामदारका क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्न उक्त सहयोग दिइएको हो । ३२ हजार नेपालीको बसोबास रहेको यहाँ करिब छ सय घरेलु कामदार छन् ।
हङकङले नेपाल लगायत अफगानिस्तान, कम्बोडिया, लाओस, उत्तर कोरिया, भियतनाम, क्यूवा र अल्बानियालाई रोजगारी भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । 'प्रतिबन्धित अन्य मुलुकसँग नेपालको तुलनै हुँदैन,' फियोनाका प्रवक्ता ईन्द्र वनेमले भने, 'हङकङमा नेपालीका संख्या मात्रै होइन योगदान समेत अन्यका भन्दा धेरै माथिल्लो छ ।' कामदार यूनियनकी अध्यक्ष चुनी थापाले रोजगारी भिसा बन्दसँगै घरेलु कामदारहरुमा आर्थिक शोषण, दवाब र रोजगारी असुरक्षा बढदै गएको बताएका छन् ।
काम चित्त नबुझी छाड्नु परेमा दुई साताभित्रै नयाँ मालिक खोज्नुपर्ने नियमले काम नपाउनेहरू देश छाड्न वा यथास्थानमै कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । 'यद्यपि हामीमा समेत विभिन्न कमीकमजोरी रहेकाले भिसा खुले दक्ष जनशक्ति पठाउन सरोकारवाला र सरकारले समेत ध्यान पुर्याउनुपर्छ,' अध्यक्ष गुरुङले भने ।
पछिल्लोपटक भएको सह-सचिवस्तरीय वार्तामा अध्यागमनका अधिकारीहरुले अबैधानिक तवरले हङकङ बस्ने नेपालीहरुको संख्या बढेको तथ्याङ्क देखाउदै भिसा तुरुन्तै खुल्न नसक्ने बताएका थिए । बिग्रँदो राजनीतिक परिस्थिति र अवैध बसोबासको कारण देखाउँदै २०६२ जेठ देखि हङकङ अध्यागमन विभागले व्यापार, तालिम, अध्ययन लगायत रोजगारी भिसामा एकैपटक रोक लगाएको थियो ।
साभार:कान्तिपुर
Posted by Butwalonline
on 7:13 AM. Filed under
