'गुण्डाराज'तिर युथफोर्स
खिलानाथ ढकाल, विराटनगर, जेठ २१ - अदालत न्यायिक स्वतन्त्रता बोकेको कानुनको सर्वोच्च निकाय हो। मोरङ जिल्ला अदालतमा बुधबार नियोजित रुपले गरिएको आक्रमण घटनाले उसको न्यायिक स्वतन्त्रता गुमेको छ। कानुनको सर्वोपरी निकायमाथि निर्लज्ज हमला भएको छ। अपराध पहिल्याउने र अपराधीलाई सजाय दिने काम अदालत हो। तर बुधबार राजनीतिक छाया बोकेका 'गुण्डाराज'ले कानुन हातमा लिने प्रयत्न गर्दा नयाँ रेकर्डको सुरुआत गर्यो।अदालत पनि 'गुण्डाराज'को सिकार बन्यो, जुन अहिलेसम्मकै अस्वाभाविक घटना थियो।अदालतको न्यायिक अधिकार दबाउन खोज्ने राजनीतिको खोल ओढेका तिनै व्यक्ति थिए, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले निकट युथफोर्सका कार्यकर्ता, जसलाई एमालेले आफ्नो भ्रातृ संस्थाका रुपमा युवादस्ताको मान्यता दिएको छ।
अदालत आक्रमण घटनाले युथफोर्सको अराजक गतिबिधि उदाङ्ग मात्र गरेन, कानुनी राज्यको वकालत गर्ने सत्ता नेतृत्वमा रहेको माउ पार्टी एमालेलाई पनि बदनाम गरेको छ, माओवादीको वाइसिएलजस्तै अराजक र अनियन्त्रित युवादस्ताको भीड संरक्षित पार्टी भन्दा भिन्न देखिएन।
बयानका लागि क्षेत्रीय कारागार झुम्का सुनसरीबाट अदालत झिकाइएका हत्या अभियुक्त विराटनगर-११ का अभिषेक गिरीमाथि आक्रमण गर्न दलबलसहित आएका युथफोर्स कार्यकर्ताको हमलाले अदालतभित्रै गोली चल्ने स्थिति सिर्जना भयो। अदालतभित्र गोली चलेको सम्भवतः यो पहिलो हो।
अभिषेकलाई मार्न चाहन्थे युथफोर्स
'बयान मात्रै' भनिएको हत्या अभियुक्त अभिषेक गिरी मुद्दा प्रकरणको बुधबार मोरङ जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै थियो। फैसालाबाट उनी मुक्त हुने सम्भावना धेरै थियो, किनकि उनीविरुद्वको अभियोगको जिम्मा अर्कै बन्दीले लिँदैथिए। 'त्यस अवस्थामा अभिषेक रिहा हुने सम्भावना बढी थियो', स्रोतले भन्यो।
एमाले निकट युथफोर्सलाई त्यही डर थियो। अभिषेक छुटेपछि युथफोर्स अध्यक्ष पर्शुराम बस्नेत उनको पहिलो निशाना बन्दैथिए। दुबै पक्षले आपसी द्वन्द्वको प्रतिशोध लिँदै थिए। अभिषेक समूह बस्नेतभन्दा बलवान हो। २०६६ फागुन २७ गते बस्नेतलाई गोली प्रहार पनि अभिषेक समूहले नै गरेको प्रहरीको दाबी थियो। बस्नेत आफूमाथि गोली प्रहारको रिस पोख्न चाहन्थे।
उनी छुट्दा झन् डर थियो बस्नेतलाई। उनी चाहन्थे अभिषेक नछुटुन्। तर त्यो पूरा हुने सम्भावना कम भयो। त्यही भएर बस्नेतले उनलाई बीचमै सिध्याउने चाँजोपाँजो मिलाएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
युथफोर्सको टिम एलर्ट भएर बसेको थियो। उनीहरुलाई निर्देशन थियो, 'अभिषेकलाई अदालतभित्र छिर्नै नदिनु।' तर उनीहरुले बाहिर आक्रमण गर्न पाएनन्, किनकि अभिषेकलाई प्रहरीले झुक्याएर ल्याएको थियो, निजी सवारीमार्फत। अभियुक्त बोकेको भ्यान अदालत छिरिसकेपछि उनीहरुको लगभग विफल बनेको थियो। तर उनीहरु अवसर चुकाउन चाहँदैनन् थिए, त्यसैकारण भित्र पसेर आक्रमण गर्नुपर्ने बाध्यता पर्यो।
बस्नेत समूहले अभिषेकको फैसलामा अबरोध गर्ने सम्भवतः निश्चित भइसकेको थाहा पाएपछि प्रहरीले अदालतमा टोली खटाएको थियो। 'कुनै बेला अबरोध हुने थाहा पाइसकेका थियौं', करण यादव हत्या प्रकरणको मुद्दा हेरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब निरीक्षक राजु श्रेष्ठ भन्छन्, 'तर अदालत छिरेपछि प्रहरी ढुक्क बन्यो तर उनीहरुले भित्रै आएर आक्रमण गरे।'
जिल्ला विकास समितिको ठेक्कापट्टामा विवाद हुँदा विराटनगरकै करण यादवलाई तरबार प्रहार गरी दुई वर्षअघि हत्या अभिषेक समूहले गरेको थियो।
त्यसको नेतृत्व अभिषेकले गरेको प्रहरी दाबी छ। करण यादव हत्याकान्डका २० अभियुक्त हुन्। तीमध्ये कमल गिरी, अन्जुकुमार गिरी, नविन राई, ऋतुवर्ण नेम्बाङ, दीपक मगर, हेम थापामगर र विक्रम थपलिया थुनामा छन्, अन्य फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीहरुमध्येबाट कसैले हत्याको जिम्मेवारी लिँदैथिए, त्यसपछि अभिषेक छुट्ने मार्ग प्रसस्त खुल्दै थियो। तर कसले लिँदैथिए भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन। 'अभिषेक छुट्ने निश्चित थियो', प्रनानि श्रेष्ठ भन्छन्, 'त्यसैको डरले उनलाई आक्रमण गरिएको हुनुपर्छ।'
अभिषेक-पर्शुराम सम्बन्ध
अभियुक्त अभिषेक र युथफोर्स अध्यक्ष बस्नेत ठेक्कापट्टाका कुनैबेला साझेदार थिए। उनीहरुको खटपट सुरु भएको दुई वर्षमात्रै नाघेको छ। ठेक्कापट्टाको भागबण्डा मिल्न छाडेपछि मनमुटाव भएको थियो। बस्नेत राजनीतिक आवरणमा गुण्डागर्दी गर्छन्, अभिषेक खुलेआम। अभिषेक नेपाली कांग्रेस समर्थित मानिन्छन्। बस्नेत एमाले नेता केपी ओली पक्षधरका कार्यकर्ता हुन्। अभिषेक प्रहरी नजरमा खतरनाक अपराधी हुन्।
करण यादव दुबै समूहबाट ठेक्कापट्टाको कमिशन खान्थे। कमिशनमा कुरा नमिलेपछि अभिषेक समूहले उनलाई हत्या गरेको प्रहरी दाबी छ। त्यस हत्याकाण्डबाट केही समय फरार रहेका अभिषेकलाई डेढ वर्षअघि मात्र प्रहरीले पक्रेको हो। उनैको योजनामा युथफोर्स अध्यक्षलाई गोली प्रहार गरिएको प्रहरीको दाबी छ। युथफोर्स त्यसको बदला लिन चाहन्थ्यो।
बस्नेतले कार्यकर्ता मुकेश बुढाथोकीलाई लिडर बनाएर टोली खटाएका थिए। प्रहरीसँगको झडपमा घाइते भइ हाल विराट नर्सिङ होममा प्रहरीको कडा नियन्त्रणमा उपचार गराइरहेका उनलाई प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा मात्र दर्ता गरेको छ।
के भन्छन् कानुन व्यवसायी?
अदालत परिसरभित्रै अभियुक्तको ज्यान लिन आक्रमण गर्दा न्यायपालिकाको मनोबल कमजोर गराउने नियत खुलेको कानुन व्यवसायीको ठहर छ। 'यस घटनामा प्रशासनको मुख्य कमजोरी देखिन्छ,' वकिल नारायण वस्तीले भने, 'आक्रमण गर्नु र गोली चलाउनु दुबै अदालतको न्यायिक हक विरोधी काम हुन्।'
नेपाल वार एसोसिएसन, लोकतान्त्रिक लयर्स एसोसिएन लगायतसँग सम्बद्व कानुन व्यवसायीले घटनाको निन्दा गरे। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्याय सम्पादन कार्यमा अबराध पुर्याउने नियतले आक्रमण गरेको भन्दै जिल्ला अदालत मोरङ र पुनरावेदन अदालत अदालतको मानहानी भएको ठहर गरेका छन्।
युथफोर्स कार्यकर्ताले प्रहरी नियन्त्रणमै अभियुक्तमाथि अदालतभित्र आक्रमण गरेर अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हमला गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै व्यवसायीले अदालतको मानहानी गर्ने उक्त घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
घटना स्वीकार्दै युथफोर्सले पत्रकार सम्मेलन समेत गर्न भ्याए। तर उनीहरुले अदालतको मानहानी गर्ने नियत नरहेको दावी गरे। अदालतले पैसाको चलखेलमा अभियुक्त छुटाउन लागेकाले त्यसलाई रोक्न खोजेको स्पष्टोक्ति दिएका छन्। यद्यपि घटना स्वीकारेका युथफोर्स अध्यक्ष बस्नेतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने साहस प्रहरीले देखाएको छैन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश अधिकारीले घटना नियोजित र अपराध मेट्ने हिसाबले अभियुक्त सिध्याउन गराइएको भन्दै संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। तर प्रहरीले त्यति ठूलो जघन्य अपराधको घटनालाई फिलतो अनुसन्धानमै किनारा लगाउन खोजेको छ।
Source:NagarikNews
अदालत आक्रमण घटनाले युथफोर्सको अराजक गतिबिधि उदाङ्ग मात्र गरेन, कानुनी राज्यको वकालत गर्ने सत्ता नेतृत्वमा रहेको माउ पार्टी एमालेलाई पनि बदनाम गरेको छ, माओवादीको वाइसिएलजस्तै अराजक र अनियन्त्रित युवादस्ताको भीड संरक्षित पार्टी भन्दा भिन्न देखिएन।
बयानका लागि क्षेत्रीय कारागार झुम्का सुनसरीबाट अदालत झिकाइएका हत्या अभियुक्त विराटनगर-११ का अभिषेक गिरीमाथि आक्रमण गर्न दलबलसहित आएका युथफोर्स कार्यकर्ताको हमलाले अदालतभित्रै गोली चल्ने स्थिति सिर्जना भयो। अदालतभित्र गोली चलेको सम्भवतः यो पहिलो हो।
अभिषेकलाई मार्न चाहन्थे युथफोर्स
'बयान मात्रै' भनिएको हत्या अभियुक्त अभिषेक गिरी मुद्दा प्रकरणको बुधबार मोरङ जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै थियो। फैसालाबाट उनी मुक्त हुने सम्भावना धेरै थियो, किनकि उनीविरुद्वको अभियोगको जिम्मा अर्कै बन्दीले लिँदैथिए। 'त्यस अवस्थामा अभिषेक रिहा हुने सम्भावना बढी थियो', स्रोतले भन्यो।
एमाले निकट युथफोर्सलाई त्यही डर थियो। अभिषेक छुटेपछि युथफोर्स अध्यक्ष पर्शुराम बस्नेत उनको पहिलो निशाना बन्दैथिए। दुबै पक्षले आपसी द्वन्द्वको प्रतिशोध लिँदै थिए। अभिषेक समूह बस्नेतभन्दा बलवान हो। २०६६ फागुन २७ गते बस्नेतलाई गोली प्रहार पनि अभिषेक समूहले नै गरेको प्रहरीको दाबी थियो। बस्नेत आफूमाथि गोली प्रहारको रिस पोख्न चाहन्थे।
उनी छुट्दा झन् डर थियो बस्नेतलाई। उनी चाहन्थे अभिषेक नछुटुन्। तर त्यो पूरा हुने सम्भावना कम भयो। त्यही भएर बस्नेतले उनलाई बीचमै सिध्याउने चाँजोपाँजो मिलाएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
युथफोर्सको टिम एलर्ट भएर बसेको थियो। उनीहरुलाई निर्देशन थियो, 'अभिषेकलाई अदालतभित्र छिर्नै नदिनु।' तर उनीहरुले बाहिर आक्रमण गर्न पाएनन्, किनकि अभिषेकलाई प्रहरीले झुक्याएर ल्याएको थियो, निजी सवारीमार्फत। अभियुक्त बोकेको भ्यान अदालत छिरिसकेपछि उनीहरुको लगभग विफल बनेको थियो। तर उनीहरु अवसर चुकाउन चाहँदैनन् थिए, त्यसैकारण भित्र पसेर आक्रमण गर्नुपर्ने बाध्यता पर्यो।
बस्नेत समूहले अभिषेकको फैसलामा अबरोध गर्ने सम्भवतः निश्चित भइसकेको थाहा पाएपछि प्रहरीले अदालतमा टोली खटाएको थियो। 'कुनै बेला अबरोध हुने थाहा पाइसकेका थियौं', करण यादव हत्या प्रकरणको मुद्दा हेरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब निरीक्षक राजु श्रेष्ठ भन्छन्, 'तर अदालत छिरेपछि प्रहरी ढुक्क बन्यो तर उनीहरुले भित्रै आएर आक्रमण गरे।'
जिल्ला विकास समितिको ठेक्कापट्टामा विवाद हुँदा विराटनगरकै करण यादवलाई तरबार प्रहार गरी दुई वर्षअघि हत्या अभिषेक समूहले गरेको थियो।
त्यसको नेतृत्व अभिषेकले गरेको प्रहरी दाबी छ। करण यादव हत्याकान्डका २० अभियुक्त हुन्। तीमध्ये कमल गिरी, अन्जुकुमार गिरी, नविन राई, ऋतुवर्ण नेम्बाङ, दीपक मगर, हेम थापामगर र विक्रम थपलिया थुनामा छन्, अन्य फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीहरुमध्येबाट कसैले हत्याको जिम्मेवारी लिँदैथिए, त्यसपछि अभिषेक छुट्ने मार्ग प्रसस्त खुल्दै थियो। तर कसले लिँदैथिए भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन। 'अभिषेक छुट्ने निश्चित थियो', प्रनानि श्रेष्ठ भन्छन्, 'त्यसैको डरले उनलाई आक्रमण गरिएको हुनुपर्छ।'
अभिषेक-पर्शुराम सम्बन्ध
अभियुक्त अभिषेक र युथफोर्स अध्यक्ष बस्नेत ठेक्कापट्टाका कुनैबेला साझेदार थिए। उनीहरुको खटपट सुरु भएको दुई वर्षमात्रै नाघेको छ। ठेक्कापट्टाको भागबण्डा मिल्न छाडेपछि मनमुटाव भएको थियो। बस्नेत राजनीतिक आवरणमा गुण्डागर्दी गर्छन्, अभिषेक खुलेआम। अभिषेक नेपाली कांग्रेस समर्थित मानिन्छन्। बस्नेत एमाले नेता केपी ओली पक्षधरका कार्यकर्ता हुन्। अभिषेक प्रहरी नजरमा खतरनाक अपराधी हुन्।
करण यादव दुबै समूहबाट ठेक्कापट्टाको कमिशन खान्थे। कमिशनमा कुरा नमिलेपछि अभिषेक समूहले उनलाई हत्या गरेको प्रहरी दाबी छ। त्यस हत्याकाण्डबाट केही समय फरार रहेका अभिषेकलाई डेढ वर्षअघि मात्र प्रहरीले पक्रेको हो। उनैको योजनामा युथफोर्स अध्यक्षलाई गोली प्रहार गरिएको प्रहरीको दाबी छ। युथफोर्स त्यसको बदला लिन चाहन्थ्यो।
बस्नेतले कार्यकर्ता मुकेश बुढाथोकीलाई लिडर बनाएर टोली खटाएका थिए। प्रहरीसँगको झडपमा घाइते भइ हाल विराट नर्सिङ होममा प्रहरीको कडा नियन्त्रणमा उपचार गराइरहेका उनलाई प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा मात्र दर्ता गरेको छ।
के भन्छन् कानुन व्यवसायी?
अदालत परिसरभित्रै अभियुक्तको ज्यान लिन आक्रमण गर्दा न्यायपालिकाको मनोबल कमजोर गराउने नियत खुलेको कानुन व्यवसायीको ठहर छ। 'यस घटनामा प्रशासनको मुख्य कमजोरी देखिन्छ,' वकिल नारायण वस्तीले भने, 'आक्रमण गर्नु र गोली चलाउनु दुबै अदालतको न्यायिक हक विरोधी काम हुन्।'
नेपाल वार एसोसिएसन, लोकतान्त्रिक लयर्स एसोसिएन लगायतसँग सम्बद्व कानुन व्यवसायीले घटनाको निन्दा गरे। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्याय सम्पादन कार्यमा अबराध पुर्याउने नियतले आक्रमण गरेको भन्दै जिल्ला अदालत मोरङ र पुनरावेदन अदालत अदालतको मानहानी भएको ठहर गरेका छन्।
युथफोर्स कार्यकर्ताले प्रहरी नियन्त्रणमै अभियुक्तमाथि अदालतभित्र आक्रमण गरेर अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हमला गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै व्यवसायीले अदालतको मानहानी गर्ने उक्त घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
घटना स्वीकार्दै युथफोर्सले पत्रकार सम्मेलन समेत गर्न भ्याए। तर उनीहरुले अदालतको मानहानी गर्ने नियत नरहेको दावी गरे। अदालतले पैसाको चलखेलमा अभियुक्त छुटाउन लागेकाले त्यसलाई रोक्न खोजेको स्पष्टोक्ति दिएका छन्। यद्यपि घटना स्वीकारेका युथफोर्स अध्यक्ष बस्नेतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने साहस प्रहरीले देखाएको छैन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश अधिकारीले घटना नियोजित र अपराध मेट्ने हिसाबले अभियुक्त सिध्याउन गराइएको भन्दै संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। तर प्रहरीले त्यति ठूलो जघन्य अपराधको घटनालाई फिलतो अनुसन्धानमै किनारा लगाउन खोजेको छ।
Source:NagarikNews