संविधानसभाको आयु २ महिना मात्र
काठमाडौ, चैत्र १६ - अन्ततः संविधानसभाले जेठ १४ भित्रै नयाँ संविधान जारी गर्न कर लागेको छ । संविधानसभाको म्याद त्यसपछि कुनै हालतमा थप्न नसकिने गरी चार महिनाअघि सर्वोच्चले गरेको निर्णय बुधबार फेरि सदर गरेपछि राजनीतिक दलहरूलाई अलमलिने बाटो टुंगिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहितको पाँच सदस्यीय विशेष इजलासले गत मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनासम्मका लागि थप्न पाइने आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र संसद्का तर्फबाट सभामुख सुवास नेम्वाङले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चका सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले त्यसलाई दरपीठ (खारेज) गरिदिएका थिए । दरपीठ नै गैरकानुनी भन्दै त्यसविरुद्ध उनीहरूले डेढ महिनाअघि अर्को निवेदन दायर गरेका थिए । सहरजिस्ट्रारलाई दरपीठ गर्ने अधिकार नभएको र दरपीठ कानुनसम्मत नदेखिएको जिकिर निवेदकहरूको थियो । न्यायाधीश कमलनारायण दासको इजलासले ती निवेदनमा पुनरावलोकन हुनुपर्नाको कुनै कारण नभएको ठहर गरेको छ ।
'सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मुद्दामा इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा,' आदेशमा भनिएको छ, 'वा सर्वाेच्च अदालतबाट स्थापित नजर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।' त्यसैले मंसिर ९ गतेको अन्तिम आदेशमा दुवै अवस्था विद्यमान नभएकाले त्यसको पुनरावलोकन हुन नसक्ने दासको इजलासको ठम्याइ छ । उनले सहरजिस्ट्रारलाई दरपीठ गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएको र उनले गरिदिएको दरपीठ कानुनसम्मतै भएको भन्दै सदर गरिदिएका हुन् । सर्वोच्चको उक्त फैसला पुनरावलोकन नभए संविधानसभाको म्याद सधैंका लागि सकिने र संविधान लेखन कार्य समाप्त हुने खतरा भएकाले दरपीठ बदर हुनुपर्ने -म्याद थप्ने बाटा खुल्नुपर्ने) जिकिर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको थियो । पुनरावलोकन हुनुपर्नाको औचित्यमाथि बोल्न आफ्नो इजलास गठनै नभएकाले त्यसबारे केही भन्न नपर्ने दासको आदेशमा उल्लेख छ ।
'प्रस्तुत इजलास सहरजिस्ट्रारको दरपीठसँग सम्बद्ध प्रश्नमा विचार गर्न गठन भएकाले पुनरावलोकनको औचित्य, कारण र विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्ने अवस्था अहिले देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ, 'पुनरावेदन, निवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीले प्रचलित कानुन र कानुनसरह प्रतिपादित स्थापित सिद्धान्त निर्देश गरेको परिधिभित्र रही दर्ता र दरपीठ गर्ने कर्तव्य भएको र तदनुरूप सर्वाेच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारले दुवै निवेदन पत्रहरू दरपीठ गरेकोलाई कानुनविपरीत दरपीठ गरेको भन्ने वैध र वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएकाले सोलाई परिवर्तन गरिराख्नु परेन ।'
कहिले के-के भए ?
२०६४ चैत २८ - संविधानसभाको चुनाव
२०६५ जेठ १५ - संविधानसभाको पहिलो बैठक
२०६७ जेठ १४ - पहिलो कार्यकाल समाप्त/एक वर्ष म्याद थप
२०६८ वैशाख ११ - सर्वोच्चद्वारा म्याद थप आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार' भएकाले सदर
२०६८ जेठ १४ - दोस्रो पटक ३ महिनाका लागि थप
२०६८ भदौ ११ - सर्वोच्चद्वारा म्याद थप ठीक भएको निर्णय
२०६८ भदौ १४ - तेस्रो पटक तीन महिनाका लागि थप
२०६८ मंसिर ९ - सर्वोच्चद्वारा अब ६ महिना मात्रै थप्न पाइने आदेश
२०६८ मंसिर १४ - चौथो पटक ६ महिनाका लागि थप
२०६८ पुस २ - सरकार र संसद्द्वारा पुनरावलोकनको रिट/सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
२०६८ माघ १३ - प्रधानमन्त्रीद्वारा दरपीठविरुद्ध निवेदन
२०६८ माघ १५ - सभामुखद्वारा दरपीठविरुद्ध निवेदन
२०६८ चैत १५ - दरपीठ सदर
साभार कान्तिपुर दैनिक
Posted by Butwalonline
on 5:06 AM. Filed under
