प्राइभेट एसएलसी व्यवस्था हट्यो
रुबी रौनियार, काठमाडौं, जेठ २०- सरकारले यस वर्षदेखि प्राइभेट टेष्ट /एसएलसी परीक्षा दिने व्यवस्था हटाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन गरी प्राइभेट टेष्ट/एसएलसी हटाएर खुला विद्यालयबाट मात्रै परीक्षामा सामेल हुने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
नयाँ नियमावलीअनुसार यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फाराम भरेर एसएलसीमा सहभागी हुनपाउने व्यवस्था खारेज गरी प्राइभेट विद्यार्थीले खुला विद्यालयबाट सहभागी हुनुपर्नेछ।
सरकारको निर्णयबाट निजी शिक्षणसंस्थाबाट एसएलसीमा सहभागी हुने विद्यार्थीको बाटो बन्द भएको छ।
नेपाल शैक्षिकसंस्था संघ र शिक्षा पत्रकार संजालले बिहीबार एक कार्यक्रम गर्दै सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ। संघका अध्यक्ष बलराम थापाले प्रत्येक वर्ष काठमाडौंका ३८, ललितपुरका ३ र भक्तपुरका ३ निजी शैक्षिक संस्थाबाट ५ हजार विद्यार्थीले प्राइभेट परीक्षा दिने गरेको जानकारी दिदैं निर्णयले ठूलो संख्याका विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाँड भएको बताए।
सबै ठाउँमा खुला विद्यालयको पहुँच नभएकाले कोचिङ सेन्टरबाट अध्ययन गर्दे आएका विद्यार्थी परिक्षाबाट बन्चित हुने निश्चित भएको उनले जनाए।'डेढ दशकदेखि हामीले वर्षको ५ हजार विद्यार्थीलाई परिक्षा दिलाउँदै आएका छौं,' थापाले भने, 'खुला विद्यालयले हामीसँग समन्वय गर्न मानेका छैनन्, अब हाम्रा विद्यार्थीलाई कहाँबाट परीक्षा दिलाउने?'
थापाले सबै निजी शिक्षणसंस्थालाई खुला विद्यालयको मान्यता दिनुपर्ने माग गरे। अब विद्यार्थी र संस्था सरकारी निर्णयको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनी दिए। माध्यमिक तहका विद्यार्थीको सिकाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले प्राइभेट टेष्ट/एसएलसी हटाएको शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लेखनाथ पौड्यालले जनाए।प्राइभेट एसएलसी दिने अधिकांश विद्यार्थी नक्कली भएको प्रमाणित भएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको एवं खुला विद्यालयको दायरा फराकिलो पार्न नयाँ व्यवस्था गरेको उनको दाबी छ। पौडेलले भने, 'प्राइभेट विद्यार्थीलाई बन्देज होइन, एसएलसीलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो।'
परिक्षा नियन्त्रक सुर्यप्रसाद गौतमले खुला विद्यालयका विद्यार्थी पहिचान गरी एसएलसीमा समावेश गराउने बताए। 'निजी कोचिङ शिक्षण केन्द्रले आफ्ना विद्यार्थीलाई खुला विद्यालय भर्ना गराउनुपर्यो र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट फाराम भर्नुपर्यो,' गौतमले भने।
शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका दूर तथा खुला सिकाई महाशाखा प्रमुख मित्र गर्तौलाले यही निर्देशिकाअन्तर्गत निजी कोचिङ शिक्षण संस्था पनि खुला विद्यालयमा आउनुपर्ने जनाए। विभिन्न आवश्यकता र चाहना बोकेका विशेषतः शिक्षाको अवसरबाट बन्चित समुदाय, महिला र मजदुरलाई औपचारिक पहुँच पुर्याई व्यक्तित्व विकासका अवसर दिन दूरशिक्षा प्रणालीबाट खुला शिक्षाको नीति सरकारले २०६४ बाट सुरु गरेको गर्तौलाले बताए।
अहिलेसम्म मुलुकका ७५ जिल्लामा ८५ खुला विद्यालय छन्। खुला विद्यालयबाट करिब १० हजार विद्यार्थी एसएलसी दिने तयारी गरिरहेको गर्तौलाले जनाए । खुला विद्यालय अवधारणामा विद्यार्थीले वार्षिक कम्तीमा ३५ दिन विद्यालयमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले विद्यालयको विषयगत शिक्षक विद्यार्थीलाई सहजकर्ताको रुपमा तोकिदिएको हुन्छ। अन्य समयमा विद्यार्थीले चिठीपत्र , फोन र इमेलमार्फत् शिक्षक र विद्यार्थीबीच विचार आदान प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
६ दशक अगाडिदेखि सुरु गरिएको प्राइभेट एसएलसी परिक्षाको प्रणालीमा सरकारले सुधारका लागि कार्य गरेको शिक्षाविद्हरु बताउँछन्। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले खुला विद्यालयलाई प्रवर्धन गर्न सरकार र निजी दुवै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जनाए।
२००८ सालमा ३ वर्षे रात्री विद्यालयको अवधारणाबाट सुरु भएको प्राइभेट एसएलसी परीक्षाले २०२८ को नयाँ शिक्षा योजनापछि पूर्ण रुपले प्राइभेट परिक्षाको वैधानिकता पाएको हो। '६ दशक अगाडिको अवधारणालाई हटाउन सरकारले खुला विद्यालयको छुट्टै संरचना बनाएर अगाडि बढे उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ,' कोइरालाले भने।
Source:NagarikNews
नयाँ नियमावलीअनुसार यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फाराम भरेर एसएलसीमा सहभागी हुनपाउने व्यवस्था खारेज गरी प्राइभेट विद्यार्थीले खुला विद्यालयबाट सहभागी हुनुपर्नेछ।
सरकारको निर्णयबाट निजी शिक्षणसंस्थाबाट एसएलसीमा सहभागी हुने विद्यार्थीको बाटो बन्द भएको छ।
नेपाल शैक्षिकसंस्था संघ र शिक्षा पत्रकार संजालले बिहीबार एक कार्यक्रम गर्दै सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ। संघका अध्यक्ष बलराम थापाले प्रत्येक वर्ष काठमाडौंका ३८, ललितपुरका ३ र भक्तपुरका ३ निजी शैक्षिक संस्थाबाट ५ हजार विद्यार्थीले प्राइभेट परीक्षा दिने गरेको जानकारी दिदैं निर्णयले ठूलो संख्याका विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाँड भएको बताए।
सबै ठाउँमा खुला विद्यालयको पहुँच नभएकाले कोचिङ सेन्टरबाट अध्ययन गर्दे आएका विद्यार्थी परिक्षाबाट बन्चित हुने निश्चित भएको उनले जनाए।'डेढ दशकदेखि हामीले वर्षको ५ हजार विद्यार्थीलाई परिक्षा दिलाउँदै आएका छौं,' थापाले भने, 'खुला विद्यालयले हामीसँग समन्वय गर्न मानेका छैनन्, अब हाम्रा विद्यार्थीलाई कहाँबाट परीक्षा दिलाउने?'
थापाले सबै निजी शिक्षणसंस्थालाई खुला विद्यालयको मान्यता दिनुपर्ने माग गरे। अब विद्यार्थी र संस्था सरकारी निर्णयको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनी दिए। माध्यमिक तहका विद्यार्थीको सिकाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले प्राइभेट टेष्ट/एसएलसी हटाएको शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लेखनाथ पौड्यालले जनाए।प्राइभेट एसएलसी दिने अधिकांश विद्यार्थी नक्कली भएको प्रमाणित भएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको एवं खुला विद्यालयको दायरा फराकिलो पार्न नयाँ व्यवस्था गरेको उनको दाबी छ। पौडेलले भने, 'प्राइभेट विद्यार्थीलाई बन्देज होइन, एसएलसीलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो।'
परिक्षा नियन्त्रक सुर्यप्रसाद गौतमले खुला विद्यालयका विद्यार्थी पहिचान गरी एसएलसीमा समावेश गराउने बताए। 'निजी कोचिङ शिक्षण केन्द्रले आफ्ना विद्यार्थीलाई खुला विद्यालय भर्ना गराउनुपर्यो र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट फाराम भर्नुपर्यो,' गौतमले भने।
शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका दूर तथा खुला सिकाई महाशाखा प्रमुख मित्र गर्तौलाले यही निर्देशिकाअन्तर्गत निजी कोचिङ शिक्षण संस्था पनि खुला विद्यालयमा आउनुपर्ने जनाए। विभिन्न आवश्यकता र चाहना बोकेका विशेषतः शिक्षाको अवसरबाट बन्चित समुदाय, महिला र मजदुरलाई औपचारिक पहुँच पुर्याई व्यक्तित्व विकासका अवसर दिन दूरशिक्षा प्रणालीबाट खुला शिक्षाको नीति सरकारले २०६४ बाट सुरु गरेको गर्तौलाले बताए।
अहिलेसम्म मुलुकका ७५ जिल्लामा ८५ खुला विद्यालय छन्। खुला विद्यालयबाट करिब १० हजार विद्यार्थी एसएलसी दिने तयारी गरिरहेको गर्तौलाले जनाए । खुला विद्यालय अवधारणामा विद्यार्थीले वार्षिक कम्तीमा ३५ दिन विद्यालयमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले विद्यालयको विषयगत शिक्षक विद्यार्थीलाई सहजकर्ताको रुपमा तोकिदिएको हुन्छ। अन्य समयमा विद्यार्थीले चिठीपत्र , फोन र इमेलमार्फत् शिक्षक र विद्यार्थीबीच विचार आदान प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
६ दशक अगाडिदेखि सुरु गरिएको प्राइभेट एसएलसी परिक्षाको प्रणालीमा सरकारले सुधारका लागि कार्य गरेको शिक्षाविद्हरु बताउँछन्। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले खुला विद्यालयलाई प्रवर्धन गर्न सरकार र निजी दुवै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जनाए।
२००८ सालमा ३ वर्षे रात्री विद्यालयको अवधारणाबाट सुरु भएको प्राइभेट एसएलसी परीक्षाले २०२८ को नयाँ शिक्षा योजनापछि पूर्ण रुपले प्राइभेट परिक्षाको वैधानिकता पाएको हो। '६ दशक अगाडिको अवधारणालाई हटाउन सरकारले खुला विद्यालयको छुट्टै संरचना बनाएर अगाडि बढे उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ,' कोइरालाले भने।
Source:NagarikNews
Posted by Butwalonline
on 12:50 PM. Filed under
