राजधानी दैनिकका प्रकाशकलाई दुई महिना कैद
काठमाडौं, वैशाख १ - श्रम अदालतले राजधानी दैनिकका प्रकाशक महेन्द्र शेरचनलाई पत्रकार रामप्रसाद दाहाललाई बिनाकारण बर्खास्त गरेको अभियोगमा बिहीबार २ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना फैसला सुनाएको छ।
श्रम अदालतका मुद्दा हेर्ने अधिकारी अग्नीप्रसाद थपालियाले शाही शासनका पक्षमा समाचार नलेखेको भन्दै हटाइएका दाहाललाई पुनर्बहाली गर्ने फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बिहीबार कैद र जरिवाना सुनाएका हुन्।
दाहालले आफूलाई शाही शासनका पक्षमा समाचार नलेखेको भन्दै जबर्जस्ती बर्खास्त गरेको दाबी गर्दै शेरचनविरुद्ध हालेको मुद्दामा २०६३ असोज २२ गते श्रमले पुनर्बहाली गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।
त्यसविरुद्ध शेरचनले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै श्रम अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो। काठमाडौंबाट बर्खास्त भएका दाहाललाई शेरचनले नेपालगन्ज गएर हाजिर हुन लगाएका थिए। त्यसो गर्नु फैसला कार्यान्वयन गर्ने मनसाय शेरचनमा नभएको थपलियाले बताए।
२०६३ मै फैसला भइसके पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परेको अवहेलना मुद्दामा बिहीबार श्रमले शेरचनलाई कैद र जरिवाना तोकेको हो।
'हाम्रो आशय फैसला कार्यान्वयन गराउनु हो,' थपलियाले भने, 'त्यसैले पहिलेकै फैसला १ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरे उहाँले जेलसजाय र जरिवाना तिर्नुपर्दैन।'
श्रम अदालतका मुद्दा हेर्ने अधिकारी अग्नीप्रसाद थपालियाले शाही शासनका पक्षमा समाचार नलेखेको भन्दै हटाइएका दाहाललाई पुनर्बहाली गर्ने फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बिहीबार कैद र जरिवाना सुनाएका हुन्।
दाहालले आफूलाई शाही शासनका पक्षमा समाचार नलेखेको भन्दै जबर्जस्ती बर्खास्त गरेको दाबी गर्दै शेरचनविरुद्ध हालेको मुद्दामा २०६३ असोज २२ गते श्रमले पुनर्बहाली गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।
त्यसविरुद्ध शेरचनले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै श्रम अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो। काठमाडौंबाट बर्खास्त भएका दाहाललाई शेरचनले नेपालगन्ज गएर हाजिर हुन लगाएका थिए। त्यसो गर्नु फैसला कार्यान्वयन गर्ने मनसाय शेरचनमा नभएको थपलियाले बताए।
२०६३ मै फैसला भइसके पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परेको अवहेलना मुद्दामा बिहीबार श्रमले शेरचनलाई कैद र जरिवाना तोकेको हो।
'हाम्रो आशय फैसला कार्यान्वयन गराउनु हो,' थपलियाले भने, 'त्यसैले पहिलेकै फैसला १ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरे उहाँले जेलसजाय र जरिवाना तिर्नुपर्दैन।'
स्रोत :नागरिक न्यूज