जनजाति र सरकारबीच नौबुँदे सहमतिपछि नेपाल बन्द स्थगित
काठमाण्डौ जेठ ९ -सरकार र आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच नौबुँदे सहमति भएपछि भोलिदेखि नेपाल बन्दलगायतका सम्पूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा आज साँझ ६ बजेदेखि अबेर राति साँढे ११ बजेसम्म जारी बार्तामा आन्दोलनरत् सङ्घर्ष समिति र सरकारी बार्ता टोलीबीच भएको नौबुँदे सहमतिपछि तीन दिनदेखि जारी नेपाल बन्दलगायतका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको हो ।
बार्तापछि सरकारी बार्ता टोलीका संयोजक एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले संविधानसँग सम्बन्धित चारबुँदा र सरकारसँग सम्बन्धित पाँच बुँदामा सहमति भएको जानकारी दिँदै नयाँ बन्ने संविधानमा सबै जातजातिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप सबैले अधिकार स्थापित गर्नका लागि आन्दोलन र सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि सार्नु स्वाभाविक भएकोले अधिकार स्थापित गराउन भएका आन्दोलनलाई बार्ताका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो । सहमतिअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ (१) (क) को व्यवस्थाअनुसार राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवम् विभिन्न चरणमा भएका सम्झौताअनुरूप जातीय पहिचानका आधारमा सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी जेठ १४ भित्र संविधान जारी गराइनेछ ।
संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिकतर्फ न्यूनतम ६० र प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम् ४० प्रतिशतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक अङ्ग र तहमा जाति÷समुदाय, लैङ्गिक जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी सहमतिपत्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात् गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्ततासहितका प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवम् विशेष क्षेत्र कायम गर्ने पनि उल्लेख छ । सरकारसँग सम्बन्धित विषयको सहमतिअनुसार आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई विना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवम् लगाइएका मुद्दा खारेज गर्ने र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार सरकारले गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी आन्दोलनका क्रममा भएका थारु सङ्ग्रहालयलगायतको क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । आदिवासी जनजाति सङ्घसंस्था एवम् दलहरूसँग हालसम्म भएका सहमतिहरू एवम् पूर्व निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, ब्राह्मण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिनेसम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पनि सहमतिपत्रमा जनाइएको छ । यस्तै संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आह्वान गरेको जेठ १० गतेसम्मको देशव्यापी आमहड्ताल (नेपाल बन्द) कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सहमतिपछि आदिवासी–जातीय क्षेत्रीय महासङ्घ नेपालका महासचिव एवम् सभासद् सुरेश आलेमगरले सरकारसँगको वार्ता सकारात्मकरूपमा सम्पन्न भई सहमतिमा पुगेकोले आजैदेखि लागू हुने गरी सङ्घर्ष समितिका नाममा जारी नेपाल बन्दलगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइएको बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनरत् समितिसँग सहमति भएका सबै बुँदामा सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै समितिले दवावमूलक र जनसङ्घर्षका कार्यक्रम तथा खबरदारी भने कायमै राख्ने बताउनुभयो । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रायमाझी, सदस्यहरू सिचाइँमन्त्री महेन्द्र यादव, सङ्घीय मामिला, स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्री सूर्यमान गुरुङ र विशेष अतिथिकारूपमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यसैगरी आन्दोलनरत् पक्षका तर्फबाट महासचिव आलेमगर, परशुराम तामाङ, राजकुमार लेखी, गोपाल किराँती, इन्द्रबहादुर गुरुङ, जीपछिरिङ शेर्पा, अमर तमु, सूर्यमान दोङ, दिलीप महर्जन, ज्ञानेन्द्र कुमाल, डा मङ्गलसिद्धि मानन्धर, तीर्थराम डङ्गोल, आङकाजी शेर्पा, सोनी लामा, खगेन्द्र माखिम, वीरबहादुर लामा, नरेश ताम्राकार, कुमार योन्जन, पृथ्वीमान गुरुङ, नगेन्द्र राई, नरबहादुर गुरुङ, चन्द्रश्रीस मगरले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस्तै, सहमतिपत्रमा अटलमान राई, मनप्रसाद सुनुवार, अमृतबहादुर सुनुवार, दुर्गा राई, कुम्भराज गुरुङ, उत्तमसिंह थाङ्देन, हितबहादुर तामाङ, रामसिंह लामा, दिलमान पाख्रिन, बाबुराजा बज्राचार्य, मल्ल के सुन्दर, मङ्गल महर्जन, गजेन्द्र मानन्धर, अनुपसिंह सुवाल, पवनमान श्रेष्ठ, केबी घजु, मोहनबहादुर महर्जन, तीर्थलाल महर्जन, प्रेम महर्जन, राजेश शाक्य, मङ्गल महर्जनलगायतका आदिवासी जनजातिका नेता तथा सभासद्हरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
समाचार ऑनलाइन खबर बाट
बार्तापछि सरकारी बार्ता टोलीका संयोजक एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले संविधानसँग सम्बन्धित चारबुँदा र सरकारसँग सम्बन्धित पाँच बुँदामा सहमति भएको जानकारी दिँदै नयाँ बन्ने संविधानमा सबै जातजातिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप सबैले अधिकार स्थापित गर्नका लागि आन्दोलन र सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि सार्नु स्वाभाविक भएकोले अधिकार स्थापित गराउन भएका आन्दोलनलाई बार्ताका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो । सहमतिअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ (१) (क) को व्यवस्थाअनुसार राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवम् विभिन्न चरणमा भएका सम्झौताअनुरूप जातीय पहिचानका आधारमा सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी जेठ १४ भित्र संविधान जारी गराइनेछ ।
संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिकतर्फ न्यूनतम ६० र प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम् ४० प्रतिशतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक अङ्ग र तहमा जाति÷समुदाय, लैङ्गिक जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी सहमतिपत्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात् गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्ततासहितका प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवम् विशेष क्षेत्र कायम गर्ने पनि उल्लेख छ । सरकारसँग सम्बन्धित विषयको सहमतिअनुसार आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई विना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवम् लगाइएका मुद्दा खारेज गर्ने र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार सरकारले गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी आन्दोलनका क्रममा भएका थारु सङ्ग्रहालयलगायतको क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । आदिवासी जनजाति सङ्घसंस्था एवम् दलहरूसँग हालसम्म भएका सहमतिहरू एवम् पूर्व निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, ब्राह्मण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिनेसम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पनि सहमतिपत्रमा जनाइएको छ । यस्तै संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आह्वान गरेको जेठ १० गतेसम्मको देशव्यापी आमहड्ताल (नेपाल बन्द) कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सहमतिपछि आदिवासी–जातीय क्षेत्रीय महासङ्घ नेपालका महासचिव एवम् सभासद् सुरेश आलेमगरले सरकारसँगको वार्ता सकारात्मकरूपमा सम्पन्न भई सहमतिमा पुगेकोले आजैदेखि लागू हुने गरी सङ्घर्ष समितिका नाममा जारी नेपाल बन्दलगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइएको बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनरत् समितिसँग सहमति भएका सबै बुँदामा सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै समितिले दवावमूलक र जनसङ्घर्षका कार्यक्रम तथा खबरदारी भने कायमै राख्ने बताउनुभयो । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रायमाझी, सदस्यहरू सिचाइँमन्त्री महेन्द्र यादव, सङ्घीय मामिला, स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्री सूर्यमान गुरुङ र विशेष अतिथिकारूपमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यसैगरी आन्दोलनरत् पक्षका तर्फबाट महासचिव आलेमगर, परशुराम तामाङ, राजकुमार लेखी, गोपाल किराँती, इन्द्रबहादुर गुरुङ, जीपछिरिङ शेर्पा, अमर तमु, सूर्यमान दोङ, दिलीप महर्जन, ज्ञानेन्द्र कुमाल, डा मङ्गलसिद्धि मानन्धर, तीर्थराम डङ्गोल, आङकाजी शेर्पा, सोनी लामा, खगेन्द्र माखिम, वीरबहादुर लामा, नरेश ताम्राकार, कुमार योन्जन, पृथ्वीमान गुरुङ, नगेन्द्र राई, नरबहादुर गुरुङ, चन्द्रश्रीस मगरले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस्तै, सहमतिपत्रमा अटलमान राई, मनप्रसाद सुनुवार, अमृतबहादुर सुनुवार, दुर्गा राई, कुम्भराज गुरुङ, उत्तमसिंह थाङ्देन, हितबहादुर तामाङ, रामसिंह लामा, दिलमान पाख्रिन, बाबुराजा बज्राचार्य, मल्ल के सुन्दर, मङ्गल महर्जन, गजेन्द्र मानन्धर, अनुपसिंह सुवाल, पवनमान श्रेष्ठ, केबी घजु, मोहनबहादुर महर्जन, तीर्थलाल महर्जन, प्रेम महर्जन, राजेश शाक्य, मङ्गल महर्जनलगायतका आदिवासी जनजातिका नेता तथा सभासद्हरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
समाचार ऑनलाइन खबर बाट
Posted by Butwalonline
on 10:33 PM. Filed under
